प्रधानमन्त्री आफैं राष्ट्रपति कार्यालयमा सरकारविरुद्ध धर्ना बसेभन्दा पनि अब आश्चर्य मान्नु नपर्ने भएको छ । ‘कहीँ नभएको जात्रा… के जाती गाउँमा’ उखान यस्तै परिस्थिति र घटनाले जन्माएको हुँदो हो । हाम्रा प्रचलित उखान, भनाइ र उदाहरण तथ्यको पर्याय हो भन्न यस्ता घटनाले बल नै पु¥याएका छन् । देश संघीय गणतन्त्रमा लगिएपछिको पहिलो सरकारले देश र जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । यद्यपि सरकार फेरिएको छ, तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार वर्तमान सरकार पहिलो आमनिर्वाचन पश्चात गठन भएको सरकारकै निरन्तरता हो । अब आउँदो मंसीर ४ मा हुने संघीय निर्वाचनले नयाँ तथा दोस्रो सरकार निर्माण गर्नेछ । त्यही सरकारले अहिलेसम्म थाती रहेका सम्पूर्ण कामलाई निरन्तर अघि बढाउने छ । अब दोस्रो संघीय निर्वाचन आउन तीन महिना मात्रै बाँकी छ । विशेष परिस्थितिमा गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार संविधान तथा संविधान प्रदत्त अधिकारको रक्षा गर्न गठन भएको मानिन्छ । यस्तो संक्रमणपूर्ण समयमा मधेश प्रदेश सरकार आफैं आन्दोलनकारी भएर धर्नामा बसेको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नै मन्त्रीहरुका साथ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना बसेका छन् । …देख्नेलाई लाज लाग्ने गरीको यो आन्दोलन ‘भूतको खाजा खाने बेला’को भन्दै आलोचना गर्नेहरुको स्वर पनि सुनिन थालेको छ । प्रहरीलाई संघीय संरचना अनुसार समायोजन गर्ने ऐन बनेको अढाइ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको भनेको प्रदेश सरकारको धर्ना कार्यक्रम सुन्दै अनौठो लाग्नेछ । संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनको तिथिमिति नै घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा शुरु भएको सरकारको सरकारविरुद्धको यो आन्दोलन औचित्यहीन छ– यस्तो टिप्पणी पनि आउन थालेको छ । निर्वाचनको मिति नै घोषणा भइसकेको अवस्थामा संघीय सरकार त्यो पनि गठबन्धन सरकारबाट आन्दोलनले मागे जस्तै तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न सम्भव छैन । निर्वाचन कै मुखमा प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने सामथ्र्य सरकारसँग पनि छैन ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरु सरकारको विवशता र बाध्यताप्रति अनभिज्ञ छैनन् नै होला । तर पनि किन यतिनै बेला यस्तो माग आयो ? किन धर्ना नै बस्नु प¥यो ? त्यसको जवाफ शायद धर्नाकारीसँग मात्रै होला । पहिलो चरणमा एक हप्ता धर्ना बस्ने र माग सम्बोधन नगरिए दोस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका आन्दोलनकारी प्रदेश सरकारसँग प्राविधिक ज्ञान हुँदै नभएको होइन होला । एउटा संरचनाबाट गठन र सञ्चालन भइरहेको प्रहरी जस्तो संवेदनशील अङ्गलाई हलुका ढंगले हेरफेर गर्न शायद कठिन नै हुन्छ । गठबन्धन कै अवस्थामा अझ निर्वाचनको मुख्य विषयमा केन्द्रीत हुनुपर्ने बेला प्रहरी समायोजनको जटिलतातर्फ लाग्दा सरकारको यात्रा उल्टो हुन सक्छ । त्यसैले पनि एउटा सरकारले नै परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई अनुभूत गरी उपयुक्त समय त्यतातर्फ केन्द्रीत गर्नु आन्दोलनकारी सरकारको पनि हितमा हुन सक्छ ।
