धनकुटा ।
पहिलो पाँच बर्षे कार्यकालमा संघीयता बलियो बनाउन शसक्त्त भुमिका खेल्न सफल भएको भन्दै सातवटै प्रदेशका सभामुखहरुको भेलाले सोह्र बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
२१ र २२ भदौमा धनकुटाको हिलेमा आयोजना भएको सातवटै प्रदेश सभाका सभामुख,उपसभामुख र सचिवहरुको भेलाले अन्तिम तथा पाँच बर्षे कार्यकालको समिक्षा गर्दै संघीयता बलियो बनाउन १६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।
प्रदेश नं १ प्रदेश सभाले संघीयता प्रबृद्धनमा प्रदेश सभाहरुको भुमिकाबारे समिक्षा गर्न सातवटै प्रदेश सभाका सभामुखहरुलाई सहभागी गराएर धनकुटाको हिलेमा दुई दिन पाँचौ तथा अन्तिम भेला आयोजना गरेको थियो ।
उक्त्त संयुक्त्त भेलाले जारी गरेको घोषणा पत्रमा प्रदेश सरकारको आयस्रोत बढाउनुपर्ने , तुरुन्तै प्रदेश निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वनयमा ल्याउनुपर्नेमा बिशेष जोड दिएको छ । यसैगरी जग्गा प्राप्ती र प्रदेश सभा भवन र राजधानीको संरचना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने , प्रदेश सभालाई कसेैको अधिनमा राख्न नहुने र संबिधान अनुसार प्रशासनिक अधिकारको बाँडफाँड चाँडै सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड माग गरेको छ ।
घोषणा पत्रमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश सभाको बिषयगत समितिहरुको सुझाव र निर्दैशन पालना गर्ने सँस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने , निर्वाचनलाई मितव्यपी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने , प्रदेशमा बढदो प्रशासनिक खर्च र अनावश्यक संरचना निर्माणमा रोक लगाउनुपर्ने , स्थानिय तह र प्रदेशको विवाद प्रदेश सभाबाट समाधान गर्ने कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा पनि भेलाले जोड दिएको छ ।
संघीयता बलियो बनाउन तीनै तह सरकारको समन्वय समिति हुनुपर्ने , संघीय संसदमा सबै प्रदेश सभाका सभामुख उपसभामुखहरुको सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विच नियमित अन्र्तक्रिया हुनुपर्ने र संघीयताको विकल्प नभएकोले नकारात्क बहसलाई निरुत्साहित गर्न सबै लागिपर्नुपर्नेमा पनि जारी घोषणा पत्रमा जोड दिइएको छ ।
साथै पहिलो पाँच बर्षे कार्यकालमा संघीयता प्रबृद्धनमा प्रदेश सभाले खेलेको भूमिकाबारे कार्यदल मार्फत अध्यन अनुसन्धान गरेर प्रतिबेदन तयार गर्न पनि घोषणा पत्रमा माग गरिएको छ ।
प्रदेश नं १ प्रदेश सभाले आयोजना गरेको उक्त्त संघीयता कार्यन्वयनमा प्रदेश सभाको भूमिका विषयक गोष्ठिमा दुई दिन सातवटै प्रदेशका सभामुख , उपसभामुख र सचिवहरुले गहन समिक्षा गरेका थिए । भेलामा बरिष्ठ संबिधान विज्ञ काशीराज दाहालले संघीयता प्रबृद्धनमा प्रदेश सभाले खेलेको भुमिका र आइपरेका समस्या र चुनौतीहरुबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । भेलालाई दोस्रो दिन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सनाले सम्बोधन गरेका थिए ।
