विश्वलाई खाद्यान्न दिएर बचाउने किसान हामीकहाँ भने सधैँ उपेक्षित छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष कार्ययोजना, नीति र बजेट सार्वजनिक गर्दा किसान लक्षित योजनाहरु ल्याउने घोषणा गरे पनि कुनै सरकार उनीहरुप्रति जिम्मेवार देखिएका छैनन् । किसानले वर्षौंदेखि मलखाद, उन्नत जातको बीऊ–बिजन, औषधि, प्रविधि, प्राविधिक र सिँचाइको उचित प्रबन्धको माग गरिरहेका छन् । त्यस्तै उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य, बिक्री–वितरण तथा बजारको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर, सरकार त्यसतर्फ गम्भीर छैन मात्र होइन प्रतिबद्धताबाट समेत भागिरहेका छन् । देशभरका किसानले भोग्दै आएको यस्तो पीडाबाट झापाली किसान पनि अछुतो छैनन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो गत वर्षको बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा भएको क्षति र क्षतिको भपाई गर्ने सरकारको घोषणा ।
गत वर्षको बेमौसमी वर्षाका कारण झापाका एकाउन्न हजार आठ सय पैंतालीस किसानको धानबालीमा क्षति पुगेको थियो । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाको तथ्यांक अनुसार उक्त वर्षाले एक्काइस हजार नौ सय एक्काइस हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पुगेको थियो । केन्द्रकै तथ्यांकले उक्त प्रकोपबाट किसानले करिब अड्तीस करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी व्यहोरेका थिए । सरकारको घोषणा मुताबिक पाउनुपर्ने राहत अर्को वर्ष सकिन लाग्दा पनि किसानको हात परेको छैन । जसले सरकार किसानप्रति बेइमान, गैरजिम्मेवार र उदासीन छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । झापाका पन्ध्र वटै पालिकामा सो बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा पु¥याएको क्षतिको तथ्यांक संकलन गरी कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत पठाइएको थियो । तर, सरकारले आफैं राहत प्रदान गर्न गरेको घोषणा विपरीत किसानलाई राहत नदिएर कृषि कर्मलाई उपेक्षा गरिरहेको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउँदै खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सरकारले कार्यक्रम नै ल्याएको छ । भू–उपयोग नियमावली २०७९ मार्फत जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्दै कृषि क्षेत्र कृषि कर्मकै लागि मात्रै उपयोग गर्ने नीति ल्याएको छ । यस अनुसार स्थानीय तहले आ–आफ्नो जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । यस अनुसार स्थानीय तहले आ–आफ्नो जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ल्याएको यो नीति दोषपूर्ण रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । घर–व्यवहार चलाउन, परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न र आपतविपद्मा बेचबिखन गर्न नपाउने सरकारको नीति किसानको पक्षमा हुनै सक्दैन । समयमा मल–बीऊ, पानी, प्रविधि, बजार र मूल्य निर्धारणको उचित व्यवस्था गर्न नसक्ने, सक्षम तथा युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाउने र आश्रित जनशक्तिले कृषि कर्म गर्नुपर्ने यस्तो सरकारको नीतिले न आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउन सक्छ, न त उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्छ । सबैभन्दा अपमानित कर्मका रुपमा स्थापित हुन थालेको कृषि पेशालाई सम्मान, योगदान र व्यवस्थापन गर्न नसकिए कृषकको जीवनस्तर र राष्ट्रको समृद्धि सम्भव छैन ।
