पार्थ मण्डल,
झापा ।
भद्रपुर नगरपालिका–५की आशा पण्डितको पीडा जस्ताको तस्तै छ । न त आशाले आफ्नो जमिनमा नयाँ घर बनाएर बस्न पाउँछिन्, न त राज्यले रोक्का राखेको जमिनको क्षतिपूर्ति बापत उचित रकम नै उपलब्ध गराउँछ ।
घर माथि टिन, भूइँ माटोको, वरिपरि बाँसको टाँटीले घेराबारा गरी जसोतसो मेची नदी किनारको बस्तीमा बस्दै आएकी आशाको परिवार बर्खा होस् या हिउँद दुःखले जीवन कटाउन बाध्य छ ।
‘मुआब्जा नपाउँदा अन्यत्र नयाँ घर बनाएर सर्न पाइरहेको छैन’– उनले भनिन्– ‘भर्खरै छोरीको विवाह भयो, जमिन धितो राखेर बैङ्कबाट ऋण लिने बाटो पनि सरकारले बन्द गर्दा समस्या झेल्नु प¥यो ।’ आशाकी छिमेकी निर्मला पाठकको पीडा पनि उनको भन्दा कम छैन ।
मेची पुल जोड्ने भद्रपुर भन्सार कार्यालय अगाडिको कालोपत्रे सडक जमिनभन्दा अग्लो बनाइएको छ । बस्तीमा जमेको पानी निकास हुने ठाउँ छैन । नगरपालिकाले दिने सेवासुविधा पनि कटौती गरिदिएको छ । ‘बर्खामा हिलैहिलोमा बस्नु परेको छ’– पीडित जग्गाधनी निर्मलाले भनिन्– ‘भन्सारले जमिन रोक्का गरिसकेको छ, भन्सार कर्मचारी भन्छन् यहाँ घर नबनाउनुस्, यो जग्गा भन्सार लिन्छ, न भन्सारले जग्गा लिन्छ, न त घर बनाउन दिन्छ ।’ ‘हामीले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउनु प¥यो, गरिबको पीडा कसले सुनिदिने हो ?’– उनले दुःखेसो पोखिन् ।
भद्रपुर–गलगलिया सीमा नाका जोड्ने मेची पुल सञ्चालनमा आए लगत्तै सरकारले २०७५ भदौ १ गतेदेखि छोटी भन्सारबाट स्तरोन्नति गर्दै भद्रपुर भन्सार कार्यालयलाई मूल भन्सारमा परिणत ग¥यो ।
पुरानै संरचनामा मूल भन्सार कार्यालयमा परिणत गरेपछि भन्सार विभागले भद्रपुर भन्सारको विस्तारसँगै नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि जमिन खोज्न शुरु गरेको थियो ।
विभागले २०७६ बैशाख १७ गते हाल रहेको भन्सार कार्यालयलाई उत्तरपट्टिको स्थानीयको नम्बरी जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले निर्णय गरेको झण्डै १५ महिनापछि तत्कालीन झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदय राना मगरले जमिन अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । उपसमितिले जमिनको छनौट गरी स्थानीयको जम्मा १०६ वटा कित्तामा रहेको करिब ९ विगाह जमिन लिने निर्णय ग¥यो ।
उपसमितिले जग्गाधनीहरूको कित्ता पहिचान गरी २०७७ साउन २७ गते पत्रिकामै सूचना प्रकाशन गरी जिल्ला मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयमा सबैको जमिन रोक्का राखिदियो । तत्कालीन भन्सार प्रमुख फणीन्द्र खतिवडाले जमिन अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उनको सरुवा भएपछि २०७७ पुस ३ गते भन्सार प्रमुखको जिम्मेवारीमा प्रमोद पौडेल आए । पौडेलले आएपछि उनले जग्गा अधिग्रहणको गर्ने विषयमा लागि नै परे । उनको पालामा जमिन अधिग्रहणको विषयमा सात पटक बैठक बस्यो । एक वर्ष पनि बस्न नपाउँदै उनको पनि सरुवा भयो । त्यसपछि २०७८ पुसमा रामेश्वर मिश्र भन्सार प्रमुख भएर आए । उनले पनि अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउन केही हदसम्म पहल गरे । ६ महिना बस्न नपाउँदै उनको पनि २०७९ भदौ २५ गते सरुवा भयो । करिब डेढ महिनाअघि भद्रपुर भन्सार कार्यालय प्रमुखमा अमित तिवारी आएका छन् ।
सम्बन्धित निकाय र भन्सार कार्यालयले विविध कारण देखाउँदै हालसम्म जमिनको उचित मुआब्जा वितरण नगरेको र जग्गा समेत मालपोतमा रोक्का राखिदिँदा थुप्रै समस्या स्थानीयले भोग्दै आएका छन् । विगत लामो समयदेखि जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान नभएको भन्दै बुधवार पीडित जग्गाधनीहरू भन्सार कार्यालयमा डेलिगेशन गएका थिए ।
पीडितहरूले खुलेर भन्सार प्रमुख तिवारीसमक्ष आफ्नो समस्या राखेका थिए । तीन वटा हाकिम सरुवा भएर गइसके, चौथो हाकिम आएका छन् । अहिलेसम्म हाम्रो सुनवाइ भएन– जग्गाधनी मञ्जु मण्डलले भनिन्– कि सरकारले हाम्रो जमिनको तत्काल उचित मुआब्जा दिओस् नत्र मालपोतमा रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गरिदियोस् ।
करिब ३० घरका परिवार यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । केही जमिन खेतीयोग्य छ । सो जमिन अधिग्रहणका लागि सरकारले दुई वर्षअघि नै एक करोड बजेट छुट्याइसकेको थियो । जमिनको मूल्याङ्कन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरकारी चलनचल्तीको भाउ अनुसार गरेपछि मात्र सरकारले थप बजेट पठाउने भन्सार स्रोतले जनाएको छ । जमिनमा अहिले कुनै विवाद छैन ।
भन्सार प्रमुख भएर आएपछि एकपटक बैठक बसिसकेको भन्सार प्रमुख तिवारीले बताए । जमिन अधिग्रहण मूल्याङ्कन उपसमितिमा रहेका कर्मचारीहरूको सरुवा भएकोले केही समस्या उत्पन्न भएको हो । ‘सिडिओ साबसँग यस बारेमा कुराकानी भइसकेको छ’– उनले भने– अब छ्ट्टिै उपसमितिको बैठक बसेर मंसीर मसान्तसम्म यसको टुङ्गो लाग्छ । उपसमितिले लगभग सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ, अब जग्गाको रकम दिने मूल्य मात्र निर्धारण गर्न बाँकी छ’– उनले भने ।
भन्सारले मुआब्जा वितरणमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै पीडित जग्गाधनीहरूले पटक–पटक भन्सार कार्यालय घेराउ गर्दै दबाब दिँदै आएका छन् । उनीहरूले भन्सारमा तालाबन्दी पनि गरे । साथै वडा कार्यालय, भद्रपुर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा कयौँपटक डेलिगेशन गइसकेको उनीहरू बताउँछन् ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले भन्सारले अधिग्रहण गर्ने जमिनको बारेमा यसभन्दा अघिको भन्सार प्रमुख मिश्रले खासै चासो नदेखाउँदा ढिलासुस्ती भएको बताए । अहिले प्रमुखमा तिवारी आएका छन् । उनीसँग यस बारेमा कुराकानी भइरहेको छ । उनलाई छिटो बैठक बस्नु भनिसकेको प्रजिअ रिजालले बताए ।
मुआब्जा त्यतिकै दिने मिल्दैन, यसका लागि धेरै कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ– उनले भने– ‘पीडित जग्गाधनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो मुआब्जा दिलाउने भूमिकामा म आफै लाग्ने छु ।’
