हरेक बर्ष २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म चल्ने यस अभियानमा महिला हिँसा अन्त्य, महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका विषयमा बहस, छलफल, चेतनामूलक र दवाबमूलक कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । अभियानलाई सफल पार्न यस बर्ष नेपालमा ‘सभ्य समाजको पहिचान लैङ्गिक हिंसाबिरुद्धको अभियान’ भन्ने मूल नारा साथ सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाहरुको आयोजनामा विभिन्नखाले कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । महिलाबिरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि सन् १९९१ मा सेन्टरफोर ओमन्स ग्लोवल लिडरसीप (ऋध्न्ी) को सहयोगमा विभिन्न २३ देशका उत्साहित महिला अधिकारकर्मीहरुको समूहले यो अभियानको शुरुवात गरेका थिए ।
सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा यसलाई आत्मसात गरी नोभेम्बर २५ को दिनलाई संसारभर नै महिलाबिरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मान्यता प्रदान ग¥योे । सन् १९९१ मा नै क्यानडाका युवाहरुले सेतो रिवन बाँधेर यो दिवस ‘म हिंसा सहन्न, आफू पनि गर्दिनँ र देखेमा प्रतिकार गर्छु’ –भनी सेतो रिवन अभियान सञ्चालन गरेका थिए । त्यसपश्चात सेतो रिवनलाई लैङ्गिक हिंसाबिरुद्ध प्रतिबद्धताको प्रतीकको रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । यो अभियानको शुरुवात एक दुःखद् घटनासँग जोडिएको छ ।
सन् १९६० नोभेम्बर २५ का दिन डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका तीन साहसी दिदी बहिनीहरू पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको डोमिनिकन गणतन्त्रका तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले हत्या गरेको थियो । सोही दुःखद् हत्याकाण्डको स्मरणमा महिला हिंसाबिरुद्धको यो अभियान विश्वभर मनाउन शुरु भएको हो । यो अभियानको शुरुवात सर्वप्रथम १९८१ को नोभेम्बर २५ तारिखका दिन ल्याटिन अमेरिकामा गरिएको थियो ।
नेपालमा भने २०५४ सालदेखि यो अभियान मनाउन शुरु भएको हो । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले २०७५ सालमा लैङ्गिक हिंसाबिरुद्धको १६ दिने अभियानलाई सामाजिक सचेतनासहित प्रत्येक बर्ष सबै स्थानीय पालिका, प्रदेश तथा संघमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न अध्ययन अनुसार संसारभरिका प्रत्येक तीनमध्ये एक महिला कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाका शिकार हुन्छन् र धेरैजसो हिंसा भने उनीहरुका निकट, विश्वासपात्रबाटै हुने गरेको बताइन्छ । अध्ययन, अनुसन्धानबाट संसारभरिका ३५ प्रतिशत महिलाहरु आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक या यौनजन्य हिंसाको शिकार हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा २० (संशोधन २०७२ मौलिक हक धारा ३८)मा महिलाको हकमा कुनै पनि महिलाबिरुद्ध शारीरिक, मानिसक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ –भनी उल्लेख गरिएको छ ।
महिला तथा बालिकाबिरुद्ध हुने भेदभाव तथा हिंसा जस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानूनद्वारा दण्डनीय बनाइए पनि दुःखद् पक्ष बलात्कार, यौनजन्य अपराध क्रुरता र बर्बरतापूर्ण हत्याको तथ्याङ्क उक्लँदो छ । १६ दिने अभियान चलिरहेकै बेला भर्खरै धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ मा आमा समूहको कुटपिटबाट उषा राईको मृत्यु भएको छ भने बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ सौलोडाकी २१ वर्षीया माया लुहारको धारिलो हतियार प्रहारबाट हत्या भएको अवस्थामा शव फेला प¥यो उनीसँगै लुगा सिलाउन हिँडेकी सोही गाउँकापालिकाका नेहा लुहार सख्त घाइते अवस्थामा भेटिएर उपचार क्रममा छिन् । अभियानलाई सार्थकता दिन सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाको आयोजनामा विभिन्न छलफल, बहस, गोष्ठी आयोजना भए पनि प्रभावकारिता त्यति देखिँदैन । प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयको तथयांक अनुसार यौनजन्य हिंसाका घटना प्रदेश १ मा कहालीलाग्दो छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा महिला हिंसाका दुई हजार दुई सय ६० मुद्दा दर्ता भएका छन् । दुई हजार १२ जना पक्राउ परे भने तीन सय ९७ जना फरार छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा महिला हिंसाका एक हजार नौ सय ८६ मुद्दा दर्ता भएको थियो । एक हजार आठ सय ५२ जना पक्राउ परे भने तीन सय ५८ जना फरार रहे । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा महिला हिंसाका एक हजार चार सय ४० मुद्दा दर्ता भएको छ । एक हजार तीन सय ५० जना पक्राउ परे भने एक सय ८० जना फरार भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ जबरजस्ती करणीका चार सय ८९ मुद्दा दर्ता भए । तीन सय ९३ जना पक्राउ परे भने एक सय १४ जना फरार भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा जबरजस्ती करणीका पाँच सय ९७ मुद्दा दर्ता भएका थिए । पाँच सय ४६ जना पक्राउ परे भने एक सय १३ जना फरार भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा जबरजस्ती करणीका चार सय ८७ मुद्दा दर्ता भएको थियो । चार सय ६८ जना पक्राउ परे भने ७५ जना फरार भएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मानव बेचबिखनका १६ वटा मुद्दा दर्ता भए । २३ जना पक्राउ परे भने आठ जना फरार छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मानव बेचबिखनमा २३ वटा मुद्दा दर्ता भयो । ४१ जना पक्राउ परे भने २४ जना फरार भएका थिए । २०७६÷०७७ मा मानव बेचबिखनमा १४ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । २४ जना पक्राउ परे भने पाँच जना फरार भएका थिए । नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १४ हजार दुई सय ३२ प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । परेको उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाका घटना छन् ।
नेपालमा हरेक दिन औसत छ जना महिला बलात्कृत भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । महान्यायधीवक्ता र प्रहरी तथ्यांकको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा पाँच सय ५९ बालिका बलात्कृत भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा यसको संख्या वृद्धि भएर एक हजार तीन सय ९३ पुगेको छ । २०७८ सम्म सात बर्ष यताको तथ्याङ्कले १४ हजार सात सय ५४ बलात्कृत भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये छ हजार तीन सय ६३ जना १८ बर्ष मुनिका बालिका छन् ।
कानूनले लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरेको छ । पुरातनवादी सोच र समाजमा विद्यमान धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक रीतिरिवाज र संस्कारहरूले लैङ्गिक विभेद कायम राख्न सहयोगी भूमिका खेलिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । घरेलु हिंसा शारीरिक हिंसा, बोक्सी, छाउपडी, दाउजो, लिङ्ग पहिचानका आधारमा गरिने भु्रण हत्या हाम्रा समाजका हिंसाका केही उदाहरण हुन् । जसले निरन्तरता पाइरहँदा महिलाहरु जलाइएका छन्, मारिएका छन् । तुलनातमक रूपमा हेर्ने हो भने हिजोभन्दा आजका महिलाहरुमा धेरै परिवर्तन देखिएको छ ।
हिजो चुलोचौका र घरधन्दा मात्र सिमित र परनिर्भरतामा बाँचेका महिलाहरु आज मुलुकै हाक्ने आँट राख्छन् । हरेक क्षेत्रमा सहभागिता बढाएका छन् । राजनीतिक, सामाजिक, अर्थोपार्जनको क्षेत्रमा सक्रियता बढेको छ । तैपनि कार्यकारी र प्रमुख पदमा महिलाहरुको उपस्थिति न्यून नै छ । परिवर्तन सँगै हिजोका महिलाहरुले भोग्नु परेका हिंसा र आजका महिलाहरुले भोग्नु परेको हिंसा पनि फरक छन् । आजभोलि महिलाहरुले फरकखालका हिंसा भोग्नु परेको तथ्यहरु बाहिर आउने गरेको छ । प्रविधि, विकास र परिवर्तनसँगै हिंसाका अनेकौं स्वरूप देखापरेको छ ।
कार्य स्थलमा हुने हिंसा र मानसिक हिंसा बढेको छ । डिजिटल हिंसा र राजनीतिक हिंसा घटनाहरू नयाँ प्रकृतिका हिंसा महिलाहरुले भोगिरहेका छन् । हिंसा जुनसुकै स्वरुप वा प्रकृतिको भए पनि अपराध हो । जघन्य अपराध, बर्बरता, यौनजन्य हिंसा, बलात्कार र हत्याको तथ्याङ्क बढेर समाज आक्रान्त बनेको छ । सरकार, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूले यस विषयमा गम्भीरता र संवेदनशील देखाएको देखिँदैन । हिंसा र अपराध रोकथामका लागि कडा कानून आवश्यक छ ।
विद्यमान कानून कडाईका साथ कार्यान्वयन गरेर होस् या थप नयाँ कानून निर्माण गरेर हिंसारहीत समाज निर्माण गरी महिला तथा बालिका सहज सुरक्षित ढंगले हिँडडुल गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । राज्यले क्रुरता, बर्बरतापूर्ण बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका विषयमा छलफल र बहस चलाएर ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । हिंसारहीत समाज निर्माणका हामी सबै नागरिकले आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरौं । कसैले कसै माथि हिंसा नगरौ र हिंसा सहेर नबसौं ।
