राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठन गर्नका लागि दलहरुलाई आह्वान गरेकी छन् । आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आह्वान गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्री नियुक्तिको दाबी पेश गर्न सात दिने समयसीमासहित आह्वान गरेको विषयले नेपाली राजनीतिक दलहरुमा भने तरंग उत्पन्न गराएको छ । संसदीय निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको तीन दिनमै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको तर दलहरु भने आन्तरिक गृहकार्य, संवाद र छलफलमा रहकै बेला भएको आह्वानलाई आश्चर्यको विषयका रुपमा लिएका हुन सक्छन् ।
विधि, पद्धति र प्रक्रियाद्वारा व्यवस्था सञ्चालन गर्ने परिपाटी व्यवहारसिद्ध विषय हो । यसप्रकार प्रत्यक्ष एवम् समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु शपथ ग्रहणपछि सांसदको भूमिकामा पुग्छन् । लाटो हिसाबले पनि शपथ ग्रहण गरेपछि मात्रै कुनै व्यक्तिको आधिकारिता प्रमाणित हुन्छ । तर, मंसीर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र भर्खर मात्रै बुझ्दै छन् । उनीहरुको शपथ ग्रहण नहुञ्जेल सांसदको बैधता प्राप्त हुँदैन भने सरकार गठनको प्रक्रिया त्यसपछि मात्रै प्रारम्भ हुनुपर्ने हो । एक त सांसदले शपथ लिएकै छैनन्, अर्कोतर्फ कुनै दलको बहुमत नभएकाले प्रमुख दलहरु मिलिजुली सरकारका लागि छलफल र संवाद गर्दैछन् ।
सम्पन्न निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो दलको मान्यता त दियो, तर सरकार गठन गर्न सक्ने जनादेश दिएन । त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नु कांग्रेस लगायतका दलहरुको बाध्यता हो । त्यस्तै समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा ठूलो बनेको नेकपा एमाले पनि सत्तालाई अर्जुनदृष्टि बनाएर अन्य दलहरुसँग भेटघाट र संवादमा रहेको छ । यस्तोमा राष्ट्रपतिको सरकार गठन गर्ने आह्वानले तरंगसँगै विवाद उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । अझ निर्वाचित तथा राष्ट्रिय दलहरुले संसदीय दलको नेता पनि चयन गर्न भ्याएका छैनन् । कानूनका जानकारहरुले पनि शपथ नलिई सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक, सभामुख, उपसभामुखको चयनपछि मात्रै सरकार गठन गरिनुपर्ने संविधानविद्हरुको भनाइ छ । सरकारका लागि ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ नहोस्, त्यसको जिम्मेवारी वर्तमान प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिकै हो ।
