मध्यविन्दु,
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा चार सयभन्दा बढी भूकम्प प्रभावित घर पुनरावेदनका लागि दर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित ४५० पुनरावेदकको पुनरावेदन पेस भएका छन ।
गोर्खा भूकम्पले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का चार वटा पालिकामा बढी क्षति पु¥याएको थियो । जिल्लाको देवचुली नगरपालिका, हुप्सेकोट गाउँपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका र बौदिकाली गाउँपालिकामा भूकम्पले बढी क्षति पु¥याएको थियो । भूकम्प प्रभावित भई पुनरावेदन दिएका ७६ वटा घरको प्रमाणिकरण भई काम भइरहेको छ ।
नवलपरासी(बर्दघा सुस्तापूर्व)को देवचुली नगरापलिकामा एक सय ४८ पुनरावेदनका लागि दर्ता भएका छन् । यस्तै हुप्सेकोट गाउँपालिकामा एक सय २७, बुलिङटार गाउँपालिकामा एक सय २६ र बौदिकाली गाउँपालिकामा ४९ गरी जम्मा चार सय ५० घरधुरी पुनरावेदनका लागि दर्ता भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण पुनरावेदन समितिका सदस्य भीष्मराज कडरियाले बताउनुभयो ।
“सरकारबाट हुनुपर्ने काम समयमा नहुँदा समस्या भएको हो अब बाँकी रहेको काम तत्कालै सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ”, सदस्य कडरियाले भन्नुभयो, “२०७६ सालसम्म पुनरावेदकको अन्तिम म्याद राखे पनि त्यसलाई सम्पन्न गर्न विभिन्न कारणले सकिएन् ।”
देवचुली नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिप्रसाद न्यौपानेले नगरभित्र रहेका भूकम्प प्रभावित पुनरावेदकको छिटोभन्दा छिटो आवास निर्माणका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो । “राज्यले सात वर्षसम्म आवश्यक पर्ने कुरालाई बेवास्था गरेको देखियो, अब यस कार्यलाई तत्काल सम्पन्न गर्न जोड दिन्छौँ” नगरप्रमुख न्यौपानेले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आदेश तथा निर्णय विरुद्धमा रहेका मुद्दाको किनारा गर्न सरकारले तीन सदस्यीय पुनरावेदन समिति गठन गरेको हो । पुनरावेदन समितिले निर्दिष्ट ऐन, कार्यविधि तथा न्यायिक ऐन नियमले उल्लेख गरेबमोजिमका हकदैया, हदम्याद तथा रित कायम रही पेस हुन आएका मुद्दाको न्यायिक निरोपण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
पुनरावेदन समितिले गरेका निर्णय वा आदेश अन्तिम हुने र यसको अवधि प्राधिकरण विघट्न भएको मितिले थप एक वर्षसम्म रहने साथै समितिको कार्यावधि पश्चात फर्छौट हुन बाँकी रहेका मुद्दा प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार रहेको उच्च अदालतमा सर्ने व्यवस्था छ ।
