हामी कहाँ शिक्षा, शिक्षक र राजनीति निरन्तर रूपमा एकअर्कामा अन्योन्याश्रित रहँदै आएका छन् । शिक्षक, कर्मचारी तथा प्राध्यापकलाई राज्यले दिएको जिम्मेवारी बिना शर्त पूरा गर्नुपर्छ । मुलुकको सचेत नागरिकको हैसियतले सरकारी वेतन बुझ्ने कर्मचारीहरू राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको पनि पाइएको छ । यसका अनगिन्ती उदाहरण छन् । राज्यले सुम्पेको मूल दायित्वबाट पृथक रहेर विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख पद ग्रहण गरी राज्यका लागि समर्पण गरेको समय पनि राजनीतिक गतिविधिमा बिताउनु भनेको आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुनु हो ।
सरकारले विद्यालय, शिक्षक, प्राध्यापक र सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर विभिन्न गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने न्यायालयको आदेश अनुसार सम्बन्धित सबैलाई राजनीतिमा नलाग्न निर्देशन गरेको छ । राजनीति गरे शिक्षकको जागिर नै धरापमा पर्ने कानूनी व्यवस्थाले शिक्षक, प्राध्यापक तथा निजामती जगत्मा अप्ठेरो अवस्था सृजना भएको छ । यसबाट शिक्षक, प्राध्यापकले राजनीतिक दलका पदहरू लिएर पूर्णकालीन राजनीतिमा संलग्न रहनेको भाग खोसिएको मान्नेहरूलाई केही राहत दिएको छ भने अर्कोतिर शिक्षक, प्राध्यापकलाई राजनीतिबाट अलग गरे आफ्नो पार्टीका गतिविधि राम्ररी सञ्चालन हुन नसक्ने भए भनेर चिन्ता पनि छाएको छ ।
पटक–पटक यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलको सिफारिसमा शिक्षामन्त्री बन्न पुगेका नेताले विद्यालयमा राजनीति गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए, तर यो विषय कार्यान्वन हुन सकेको छैन । सरकारले अब कानून नै बनाएर विद्यालयमा दलगत राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेबाट असहजता शुरु भएको छ । कुनै पनि विद्यालय शिक्षकले अब उप्रान्त कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी सदस्य तथा समिति पदाधिकारी हुन नपाउने, भएमा शिक्षक पद बाँकी नरहने कानूनी व्यवस्था गर्ने गरी अघि बढ्न सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले सुझाएको छ । दलीय राजनीतिकरणले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको कुरालाई ढाकछोप गर्न सकिन्न । शिक्षकलाई राजनीतिमा नलाग्ने गरी प्रतिबन्ध लगाउन सकेमा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउने राज्यको अपेक्षा छ ।
सरकारी वेतन भोगी शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीले आफ्नो कार्यस्थलमा राजनीति गर्न नपाउने र यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न कानून ल्याउनैपर्ने शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकले राजनीति गर्न पाउनै हुन्न भन्ने विषय घोर आपत्तिको विषय भएको बताएको छ । विद्यालयभित्र राजनीति गर्न नहुनेमा पार्टीगत रुपमा राजनीति गर्न पाउने अधिकार हरेक नागरिकको अधिकारको विषय हो । ट्रेड युनियन अधिकारमा बन्देज नभएको विषय दस्तावेजमा समेटेर शिक्षकले राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु र शिक्षकको पद बाँकी नरहने कानूनी व्यवस्था गर्नु गलत मनसाय भएको नेपाल शिक्षक महासंघको आरोप छ ।
वास्तवमा विद्यालयमा कार्यरत अधिकांश शिक्षक कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने र खुलेरै राजनीति गर्ने परम्परा बढेर गएको छ । पार्टी भूमिगत हुँदा शिक्षकको बैशाखी टेकेर पार्टीजन समक्ष जाने र द्वन्द्वको बेलामा शिक्षकहरू राज्य र विद्रोही पक्षबाट आक्रमणको निशाना बन्नुपर्ने धेरै कुराहरू पुराना भएका छैनन् । विद्यालय शिक्षकले राजनीति गर्न नहुने बताउने मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूको विगतलाई नियाल्दा विगतमा प्रायःजसो शिक्षक नै भएको देखिन्छ नेपालमा । वर्तमान नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विद्यालयका शिक्षक नै थिए ।
अहिले पनि एकातिर उनीहरु शिक्षकले राजनीति गर्न हुन्न भनिरहेका छन् भने अर्कातिर अधिकांश मन्त्रीहरू आफ्नो पार्टी निकटका निजामती कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षकका संघ, संगठनले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि बनेर सहभागी भइरहेका छन् । निश्चय नै यो दोहोरो चरित्र हो । वास्तवमा शिक्षकले विद्यार्थीको भविष्यमा योगदान गर्ने कि पार्टीका लागि काम गर्ने भन्ने प्रश्न उठेकोमा सत्यता छ । एक वा डेढ वर्षअघि सम्पन्न भएका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका प्रमुख दलका गाउँ, नगर, प्रदेश, जिल्ला र केन्द्रका अधिवेशन तथा महाधिवेशनमा शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूको ठूलो सहभागिता थियो र यो क्रम जारी पनि छ ।
शिक्षक÷प्राध्यापक र कर्मचारी राजनीतिमा होमिएपछि निर्वाचन आयोगले सरकारी शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी पार्टी पदाधिकारी भए राजनीतिक दलको विवरण अद्यावधिक गर्दा उनीहरूको नाम हटाइदिने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ मा दलको सदस्यताबारे व्यवस्था छ । उपदफा २ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी पदमा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई मात्र दलले सदस्यता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षकहरू राजनीतिमा सहभागी नभए पार्टी प्रणाली कमजोर हुने बताएर निर्वाचन आयोगको विरोध गरेका छन् भने विवेकशील साझा पार्टी प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको संगठन बनाउन नहुनेमा दृढ छ ।
शिक्षकहरू कै योगदानका कारण पार्टीहरू रहेका र सबैभन्दा बढी गाउँघरमा मजदुर किसानसँग एकाकार भएर राजनीतिक दलहरूलाई स्थापित गराउने र राजनीतिक विचार, कार्यदिशा, नीति–योजना र कार्यक्रमलाई जनताको बीचमा लैजाने शिक्षकहरू नै हुन् भन्ने उनको भनाइ छ । शिक्षकहरू शिक्षाको ज्योति बाल्ने मात्र होइन, राजनीतिको दियो सल्काउने सचेत वर्ग पनि हुन् । भूमिगत कालमा र दुःखका बेलामा शिक्षक अघि सर्नुपर्ने तर आजको खुला स्थितिमा चाहिँ शिक्षकले राजनीति गर्न हुँदैन भन्नु विरोधाभाष पूर्ण कुरा हो । अर्कातिर नागरिकले तिरेको करबाट तलब खानेहरू कुनै पार्टीको सदस्य बनेर आफूले गर्नैपर्ने काम नगरी राजनीति गर्न मिल्छ र भनेर प्रश्न उभ्याइएको छ ।
शिक्षक प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न हुँदा शिक्षक स्वयम् विद्यार्थी र राष्ट्रको भविष्य माथिको बेइमानी हुने र इतिहासमा राजनीतिक दलहरूले शिक्षकलाई औजार बनाएको दर्ज हुने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । वास्तवमा राणा शासन होस् वा पञ्चायतबिरूद्धको आन्दोलनमा वा राजतन्त्रबिरोधी मोर्चामा होस्, दलहरूले आफ्ना कुरा जनतासम्म लैजान शिक्षकलाई औजार बनाए । राजनीतिक जनचेतना अभिवृद्धिमा शिक्षक–प्राध्यापकलाई नै काम लगाइयो । आज शिक्षक÷प्राध्यापकको बौद्धिक जमात राजनीतिदेखि टाढा हुनुपर्छ भन्ने जिकिर कमजोर लाग्छ ।
शिक्षक चेतनशील प्राणी भएकाले उसमा राजनीतिक चिन्तन र आस्था रहनु स्वाभाविक छ, तर शिक्षकहरू पार्टीको झोला बोकेर हिँड्दा नानीबाबुहरूको भविष्य बर्बाद हुनेमा विवाद गर्न सकिँदैन । शिक्षक सही बाटो देखाउने पथ प्रदर्शक हो, तर कक्षाकोठा छोडेर शिक्षकहरू राजनीतिमा सहभागी हुँदा शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हुन्छ । पार्टीको सदस्यता लिएका शिक्षकहरू पढाउन छोडेर पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्नु दुःखदायी कुरा हो । शिक्षकले राजनीति गर्नुहुँदैन भन्नु गलत हो, तर कक्षाकोठा छोडेर पार्टीको झण्डा र झोला बोकेर हिँड्नु विद्यार्थी र आफ्नो पेशाप्रतिको गद्दारी हो ।
देशको राजनीतिबारे कुनै जानकारी नभएका मानिस कसरी देशको भविष्यका कर्णधार जन्माउने शिक्षक बन्न सक्छ त ? शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षकदेखि उच्च पदाधिकारीहरुले विद्यार्थीको पठनपाठनलाई केन्द्रमा राखेर नीति÷नियम, योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । उनीहरूको कार्यदक्षताको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यार्थीले हासिल गरेको उपलब्धिस्तरलाई प्रतिस्पर्धी श्रम बजारमा खपतको आधारमा दाँजेर हेरिनु पर्छ । सबै राजनीतिक दलहरूले शिक्षण संस्थालाई मर्यादित एवम् स्वच्छ वातावरणमा चल्न दिन व्यवहारमा समेत उतार्ने खालको संकल्प गरेमा निश्चय नै नेपाललाई गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने उत्कृष्ट थलोको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । तर, पूर्णकालीन शिक्षक बन्ने कि नेता बन्ने भन्ने मूल प्रश्न हो ।
विद्यालयहरुलाई लावारिस अवस्थामा छोडेर शिक्षकले राजनीतिमा संलग्न हुनु राम्रो होइन । ६०–७० वर्ष पहिले नेपालमा विद्यालय खोल्ने तत्परता कसले देखाए होलान् ? निश्चित रूपमा त्यस किसिमको सामाजिक चेतनाको ज्योति बाल्ने काममा केही पढे–लेखेका र सामाजिक चेतना भएका युवाहरू नै संलग्न थिए । ती मध्ये अधिकांशपछि शिक्षक नै बने । समाज परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अन्तरप्रेरणा र अठोटका कारण नै उनीहरूले शिक्षण कार्य रोजेका थिए । यो काम आफैंमा राजनीति पनि हो । हाम्रो समाजमा शिक्षक भनेको सामाजिक चेतनाको प्रतिनिधि पात्र हो । आफूले विद्यालयलाई सुम्पेको समयको ख्याल गर्दै विद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु नै एउटा शिक्षकको व्यावसायिकता हो । पार्टीको भेला छ भनेर स्कूल बन्द गर्ने अथवा कुनै नेताको स्वागतको लागि केटाकेटी उभ्याउने शिक्षकलाई निश्चय नै व्यावसायिक शिक्षक भन्न मिल्दैन । प्राध्यापक, कर्मचारी, शिक्षक राजनीतिमा संलग्न हुनुहुँदैन भन्नु गलत हो । तर, पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनेर आफ्नो मूलकर्मबाट विचलित हुनु राम्रो होइन ।
विज्ञापन
