सरकारले ‘मधुमास’को समय पनि भुक्तान नगरी उसको कामकारवाहीमाथि टिप्पणी गर्नु ‘हतारो’ हुन्छ । यद्यपि ‘बिहानले दिनको संकेत’ गरिसकेको छ कि यसले अपेक्षित काम गर्न सक्दैन । यति सानो मुलुक र यति थोरै जनसंख्या भएको ठाउँमा भएका राजनीतिक दलहरुको ठूलो संख्याले नै राजनीतिक स्थिरता र बलियो सरकारको सम्भावना देखाउँदैन । त्यसमाथि एकाएक उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्ति र तिनका महत्वाकांक्षी चरित्रले स्थिर सरकारको कल्पना गर्नु नै व्यर्थ हुन्छ । यही परिवेशमा गठन भएको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट गृहमन्त्री नै विवादमा परेर सांसद पद नै गुमाउनु परेको अवस्थाले राजनीतिक संकट ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ परेर झनै गहिरिएको छ । हुन त संसारमा विवादरहीत केही छैन र हुँदैन भनिन्छ । मानिस पनि त्यही भनाइभित्रकै ‘वस्तु’ हो, अतः पूर्वाग्रह नै राखेर बदला लिन कस्सिएपछि र सबै स्वार्थप्रेरीत हुँदासम्म विवाद आइनै रहन्छन् ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार दुई वर्षसम्म वर्तमान सरकार अविच्छिन्न सञ्चालन हुन्छ । झण्डै–झण्डै सम्पूर्ण मत प्राप्त गरेको, अझ निर्विरोध नै बनिएको प्रधानमन्त्री दाहालले संसदको पूर्ण कार्यकाल नेतृत्व गर्ने सम्भावना पनि बलियो छ । तर, यही बेला आलंकारिक राष्ट्रप्रमुख पदका लागि दलहरुका बीच विवाद बढ्दैछ । संसदमा दोस्रो दलका रुपमा रहेको एमाले आफ्नो उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भन्ने हठ बोकेर बसेको छ भने ठूलो दल नेपाली कांग्रेस ठूलो भएकै कारण राष्ट्रपति आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडानमा छ । राष्ट्रपति आफैंमा तटस्थ र संवेदनशील पद हो । उसको जिम्मेवारी संविधानको रक्षा र पालना गर्ने हो । त्यसैले राष्ट्रपति राजनीतिबाट अलग रहनुपर्छ र एकताको प्रतीक बनिनुपर्दछ । यस्तो निर्विवाद, आलंकारिक तथा राष्ट्रिय एकताको बिम्बसहितको पदमाथि राजनीति गर्नु वा उक्त पदमा आसीन व्यक्तिले दलीय आबद्धता प्रकट गर्नु राजनीतिक संस्कारबिरुद्ध हो ।
संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुख कार्यकारी प्रमुख हुँदैन । यसकारण उसले कार्यकारी प्रमुखको सिफारिसलाई अस्वीकार गर्न सक्दैन । तर, हामीकहाँ विगतमा त्यस्तो नैतिकता राष्ट्रप्रमुखबाट प्रस्तुत नभएकै कारण दलहरु त्यही पदका लागि ‘झुत्ती’ खेल्दैछन् । राष्ट्रपतिलाई दुरुपयोग गर्न पाइने विश्वासमा दलहरु गोजीबाट राष्ट्रपति बनाउन तम्सिएको यो अवस्थाले राजनीतिलाई झनै गिजोल्ने पक्का छ । राष्ट्र र जनताको सर्वोच्च अभिभावक बन्ने राष्ट्रपति संविधान, संविधानवाद, राजनीति, राजनीतिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, कानूनदेखि विचार, व्यवहार र योगदानका आधारमा पनि विज्ञ, योग्य, सुपरिचित तथा परिपक्व, अनुभवी, शान्त, स्थिर हुनुपर्दछ । अनि मात्र त्यो पदको गरिमा कायम रहन्छ र देशको गौरव पनि बढ्छ । त्यसैले दलहरुले आग्रह, पूर्वाग्रह र स्वार्थ त्यागेर सक्षम व्यक्तिलाई चयन गरेर आफूहरु पनि सम्मानित हुने बाटो समाउनुपर्छ । त्यसो हुन सकेन भने अहिले देखिएको राजनीतिक स्वार्थको लडाइँले कसैको हित गर्दैन ।
विज्ञापन
