झापा,प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता बागडोर सम्हालेको डेढ महिना कटेको छ । गत पुस ११ मा नेकपा एमालेसहित सात दलको समर्थनमा संसदको तेस्रो ठूलो दलमाओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले सत्ताको मियो सम्हाल्नुभएको थियो । सुरुमा सात दलको समर्थन रहे पनि दुई महिनामै वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्नेहरूको संख्या ओरालो लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिसकेको छ । यद्यपि उसले समर्थन फिर्ता भने लिइसकेको छैन । नागरिकता विवादका कारण सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेसँगै उहाँको सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद गुमेको थियो । यद्यपि लामिछानेले आफ्नो नागरिकता पुनः कायम गरिसक्नुभएको छ । त्यसपछि गैरसांसदको रुपमा फेरि गृहमन्त्री हुने लामिछानेको चाहना प्रधानमन्त्री दाहालको अनिच्छाका कारण पूरा हुन पाएन ।
यता केन्द्र सरकारमा देखिएको तिक्तताकोप्रभाव प्रदेश सरकारमा देखिएको छ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहँदा सत्ता घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश सरकारको विपक्षमा उभिएको छ । रेसम चौधरीको रिहाईलाई बटमलाईन बनाएको यस पार्टीको नेतृत्वसंग वर्तमान सरकारका निर्माता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंग भएको चरणवद्ध वार्ता अनिर्णित बनेको छ । प्रदेशका सम्पूर्ण सांसद यतिबेला पार्टीको भावी रणनीति तय गर्न काठमाडौंमा छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गत २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त रावलले २६ माघभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण अन्तिम चरणमा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । २०७२ भदौ ७ मा भएको हिंसात्मक घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५, सशस्त्र प्रहरी २ र १ बालकसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाको मुख्य अभियुक्त ठहर भएका रेशम चौधरी डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनाका बन्दीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठाइरहेको छ । चौतर्फी अहसयोगका कारण अप्ठ्यारोमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल यतिबेला निकै दबाबमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयले थप चेपुवामा पारेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दाहाल नेतृत्व सरकारलाई विश्वासको मत दिएको अवस्थामा त्यसको गुण तिर्नुपर्ने दायित्व दाहालले बाक्लै उच्चारण गर्दै आउनुभएको राष्ट्रिय सहमतिको स्वरभित्र अथ्र्याउनेहरु पनि छन् । यद्यपि सरकार बन्नुअघि नै एमाले नेतृत्वले राष्ट्रपतिमा बैना मारिसकेको छ ।
माओवादीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै गर्दा राष्ट्रपति आफूले पाउने सहमति भएको जनाउँदै एमालेले राष्ट्रपतिको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसो त आफ्नै पार्टीका शक्तिशाली नेताहरुको ठूलै समूह एमालेलाई नदिने पक्षमा उत्रिएपछि दाहाल आफूले खनेको खाडलमा पर्दै जानुभएको छ । न आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गठबन्धनमा आफ्नो असहमति जाहेर गर्नुभएको छ, न एमाले बाहेकको कुनै उम्मेदवारको नाममा नै सहमति जुटाउने प्रयास नै ।
त्रासका बीच कतै आफ्नो सरकार अल्पमतमा पर्ने त होइन भन्ने डर प्रधानमन्त्री दाहालमा छ । कांग्रेसले दिएको समर्थनको अन्तर्य पनि राष्ट्रपतिमा आफ्नो प्रत्यासी जिताउनु हो भन्ने रहस्यसंग दाहाल अपरिचित हुनुहुन्न । कार्यकारी सरकार प्रमुखमा दाहालको यो ह्याट्रिक हो ।
जनताको मन जित्ने काम मात्र गर्ने संकल्प बोकेका दाहालको सत्तायात्रा नै शक्ति र सत्ता संघर्षबाटै सुरु भयो । संसदको तेस्रो दलको शासकीय नेतृत्व आफैंमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि चुनौतीपूर्ण त हुँदै हो, त्यसमाथि सत्ता टिकाउन अरु दलका नेता, कार्यकर्ता रिझाउनमै समय खर्चिनुपर्ने बाध्यताले सरकारका भावी दिन कष्टकर हुने निश्चित छ ।
