काठमाण्डौं ।
सिन्धुली हुंदै उदयपुर, सिराहार र धनुषा जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने तराईको महत्वपुर्ण नदी कमलामा चीन सरकारले भण्डारको लागि उक्त नदीलाई प्रयोग गर्न तत्कालीन प्रदेश न. २ को सरकार संग मिलोमतो गरी उक्तनदी कब्जामा लिने कोशिष गरेको छ ।
चीनले नेपालको तराईक्षेत्रमा रणनितिक महत्वका साथ आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न त्यस क्षेत्रमा आफ्नो नजर लगाउन सुरु गरेको छ । तत्कालीन प्रदेश न. २ को सरकारको उधोग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले भण्डारण तथा अन्य प्रयोजनका लागि चिनिया कम्पनिलाई अनुमति दिइसकेको छ ।
चीनले नेपालको उत्तरी हिमाली क्षेत्रमा विकासको क्रममा आफ्नो प्रभुत्वलाई स्थापित गर्दै नेपालको तराई क्षेत्रमा समेत आफ्नो नजर लगाउन सुरु गरी सकेको छ । चीनको निर्माण कम्पनि चिन रेल्वे इन्जिीनियरिङ ग्रुप कम्पनि लिमिटेडले कमलानदि क्षेत्रमा भण्डारण र अन्य प्रयोजनको लागि लाइसेन्स लिई सकेको छ । अघिल्लो वर्ष मात्र चीनको एल. एल. इ. यु विश्व विधालयबाट कमलानदीको अध्धयन गर्न आएको चिनिया वैज्ञानिक टोलिले कमला नदी जलाधार क्षेत्रमाआएर अध्धयन र अवलोकन गरेको थियो ।
अवलोकन गरेर चिनिया टोली फर्किर्ने वितीकै तत्कालीन प्रदेश न. २ सरकारले चिनिया कम्पनिलाई भण्डारणको अनुमति दिएको थियो । अनुमति दिनु भन्दा अगाडी पहिले संघीय मन्त्रालय तथा वातावरण विभागद्धारा वा सिचाई विभागद्धारा अध्धयन हुनुपर्नेमा त्यसो नभई हचुवाको भरमा कमला नदी चिनलाई दिईएको छ । भारत संग सिमा जोडिएको कमलानदीमा चिनको उपस्थितीलाई सकरात्मक मान्न सकिदैन । चिनले तराईको कमलानदीलाई भण्डारण र अन्य प्रयोजनका लागि तिनको लागि करिब ४ वर्ष अघि देखिनै प्रदेश न. २ सरकारलाई दवाव सिर्जना गरिरहेको थियो ।
तत्कालीन प्रदेश न. २ को प्रदेश सरकारले विना अध्धयन र विना अनुगमन नै कमला नदी चीनलाई प्रयोगगर्न अनुमति दिएको थियोे । तराई क्षेत्रमा चिनले के के गतिविधि गर्छ त्यो अहिले सम्म प्रदेश न. २ सरकारलाई पनि पत्तो छैन । यसरि आफ्नो मुलुकको प्राकृतिक सम्पदालाई अर्को मुलुकलाई हचुवाको भरमा दिदा मुलुककै राष्ट्रियता माथि गम्भिरसंकट आउन सक्ने हुन्छ ।
नेपालको उतरी जिल्लाहरुमा चिनले गरेको सिमाअतिक्रमण र सिमानाकामा गरेको अघोषित नाकाबन्दी पछी नेपालमा त्यस्को विरोधमा भएका अभियानका बेला चिनले भने विभिन्न सहयोग अनुदान भनेर आवाज उठ्न नदिने रणनिती बनाएको थियो । उत्तरी जिल्लाहरुमा सिमा अतिक्रमणको विवाद समाधान नहुंदै फेरी चिनले तराईको कमलानदीलाई आफ्नो कब्जामा लिने रणनिती लिएको छ । यसमा प्रदेश न. २ को सरकारले पनि सहयोग गरिरहेको छ ।
तराईमा चिनको बढ्दो लगानी अस्वाभाविक तरिकाले बढेर जाने देखिन्छ । चिनको महत्वकांक्षी परियोजना ( BRI ) मार्फत पनि चिन सरकारले थप आयोजनाहरु तराईमा सञ्चालन गर्ने तयारी स्वरुप नै कमला नदीको हस्तक्षेपलाई मान्न सकिन्छ । अरु संयौ हिमनदीहरु हुंदा हुंदै कमला नदीलाई नै रोज्नु चिनको रणनितिक स्वार्थ हो । उसले यस काममा उक्त चिनिया कम्पनिमा कार्यरत नेपाली इन्जिीनियरहरुलाई नै प्रयोगगरी क्रसर प्लान्ट उपयोगको पनि अनुमति मागेका छन् । यसबाट चीन तराईमा आफ्नो उपस्थिीतिलाई बलियो बनाउन खोजिरहेको छ ।
तराईमा चिनको बढ्दो उपस्थीति भु- राजनितीक हिसाबले राम्रो नभएको सुरक्षा मामिला जानकारहरु बताउछन् । यसलाई चीनले आफ्नो स्वार्थमा नेपाली भुमिबमट विभिन्न गतिविधि गर्नसक्छ । चिन सरकारले लगानीको आस देखाएर नेपालका प्राकृतिक र भौतिक सम्पतिमाथि नजर लगाएको छ ।
निर्यात व्यापारमा नेपाललाई घाटा व्यर्होर्न बाध्य बनाएको चिनले नेपालको कुलग्राहस्थ उत्पादनले धान्न नसक्ने ऋण बोकाइ सकेको छ । हिमाली क्षेत्रमा मात्र आफ्नो उपस्थीति जनाउंदै आईरहेको चिनले पछील्लो समय तराई क्षेत्रमा समेत आफ्नो उपस्थिीतिलाई स्थापित गराउन प्रयास गरिरहेको छ । निती,नियम र कानुन विपरीत देशको भौतिक सम्पतिहरु एक पछी अर्को गर्दै चिनिया कम्पनिहरुलाई प्रयोग गर्न दिनु यो राष्ट्रको लागि चुनौती पूर्ण हुनसक्छ ।
