काठमाण्डौं ।
बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई सम्झौताका माध्यमबाट चीनले नेपालमा आर्थिक दबदबा र निहीत स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको देखिएको छ । बीआरआईको समझदारीपत्र मा यसका कतिपय बुँदाहरु निकै शंकास्पद, अस्पष्ट र जानाजान वा अन्जानमा धेरै अर्थ लाग्ने किसिमको बनाइएको पाइएको छ ।
सन् २०७४ वैशाख २९ गते हस्ताक्षर गरिएको सम्झौताको ५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि न नेपाली पक्षले न चिनियाँ पक्षले यसलाई सार्वजनिक नगर्नुले शंका उत्पन्न भएको हो । समझदारीपत्रका कतिपय बुँदाहरु अस्पष्ट र केही बुँदा राष्ट्रघाती किसिमका पनि देखिएका छन् । उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बेलादेखि नै चिनियाँ परियोजनालाई लिएर विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक सरोज मिश्र नेपाललाई उक्त समझदारीपत्र सार्वजनिक नगर्न चिनियाँ पक्षले दबाब दिएको हुनसक्ने ठान्छन् ।
‘निकै संवेदनशील एवम् सुरक्षासम्बन्धी दस्तावेजबाहेक हरेक नेपालीलाई सूचनाको अधिकार छ’ मिश्र भन्छन्, ‘यदि त्यसो हो भने सरकारले किन यस विषयमा सूचना दिन आनाकानी गरिरहेको छ ?’ फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहाल पनि बीआरआईको दस्तावेज लुकाउने सरकारी शैलीको पक्षमा छैनन् ।
नेपाल र चीनले बीआरआई दस्तावेज सार्वजनिक नगरेर निकै परम्परागत र संरक्षणवादी चरित्र देखाए’, उनी भन्छन् । श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्सजस्ता गरिब र विकासशील मुलुकलाई ऋणपासोमा पारेर तिनीहरुको प्राकृतिक स्रोत तथा भौतिक पूर्वाधर हडप्ने चिनियाँ नीतिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल पनि बीआरआईमा सहभागी हुन नहुने आवाज चर्कोसँग उठेको छ ।
अझै पनि चिनियाँ पक्षले नेपालको उत्तरी नाकामा ‘अघोषित नाकाबन्दी‘ लगाएर आफ्नो विश्वसनीयताको धज्जी उडाइरहेको छ । यति मात्रै नभएर चीनले नेपालको भूभाग मिचेको भन्दै बेलाबेला प्रदर्शनसमेत हुँदै आएका छन् । त्यसबाहेक पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा ठाडो हस्तक्षेप गर्न थालेको भन्दै चीन आलोचनाको पात्र समेत बन्दै आएको छ ।
चीनको यस्तै गतिविधिका कारण नेपालको भरपर्दो साझेदारका रुपमा चीनको छवि पनि धुमिलिएको छ । धेरैले बीआरआईलाई चीनको यस्तै हस्तक्षेपकारी एवम् अतिक्रमणकारी नीतिको अर्को अध्यायका रुपमा पनि हेरेका छन् । नेपाली पक्षबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरदास बैरागी र चीनका पक्षबाट नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गरेको समझदारीपत्रमा उल्लेखित केही बुँदा नेपाली पक्षका लागि प्रतिकूल रहेको भन्दै धेरैले विरोध गरिरहेका छन् ।
५ धारा समावेश उक्त समझदारीपत्रका केही धारा अस्पष्ट र दुई किसिमको अर्थ लाग्ने रहेको समेत पाइएको छ । समझदारीपत्रको भूमिकामा नेपाली र चिनियाँ दुवै पक्षले अर्थतन्त्र, वातावरण, संस्कृति, प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा विकासको रणनीति बनाउन सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । तर, उक्त समझदारी पत्रका केही बुँदाले एकतर्फी रुपमा चिनियाँ पक्षलाई मात्र फाइदा पुग्ने देखिएको छ ।
समझदारीपत्रको पहिलो धारामा दुवै पक्षले छिमेकी सम्बन्धलाई मध्यनजर गर्दै बीआरआईमा आधारित रही आर्थिक वृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्ने उल्लेख छ । बीआरआईका माध्यमबाट हुने साझेदारीबाट दुई मुलुकबीचको कनेक्टिभिटी, पारवहन सुविधा र जनस्तरको सम्बन्धमा जोड दिइएको छ । त्यस्तै उक्त समझदारीपत्रमा विभिन्न सिद्धान्तका आधारमा सहकार्य गर्नेसमेत उल्लेख छ । समझदारीपत्रको यस खण्डका केही बुँदाहरु भने अस्पष्ट छन् ।
उदाहरणका लागि धारा १ को दफा २ को उपदफा १ मा उल्लेख छ, दुई मुलुकमा कायम कानून एवम् अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका आधारमा आर्थिक एवम् सामाजिक विकासमा नयाँ जोश थप्ने । यो बुँदा निकै अस्पष्ट किसिमको छ । यसमा दुवै मुलुकमा प्रचलित कानून एवम् अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको आधार दिइएको छ । तर, केही गरी विवाद आएको खण्डमा कुन मुलुकको कानून प्रधान हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । यसबाट नेपाली पक्ष सशंकित हुनु स्वभाविक छ ।
त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा ३ मा आवश्यक परेको खण्डमा हाल कायम द्विपक्षीय संयन्त्र र क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यको प्रयोग गरी कनेक्टिभिटी र आपसी सहयोगलाई बलियो बनाउँदै एक अर्काको सबल पक्षलाई जोड दिइने उल्लेख छ । यो बुँदालाई पनि जानाजान वा अन्जानमा आवश्यकता भन्दा धेरै वृह्त बनाइएको छ । यसमा ‘सबल’ पक्ष भनेर ठ्याक्कै के भन्न खोजिएको हो ? स्पष्ट छैन ।
चीनले आफूलाई विकासशील मुलुकको सहयोगीको रुपमा चित्रित गर्दै आएको छ । एउटा उदाहरणका लागि उसको सबल पक्ष पुँजी हो । नेपालको दुर्बल पक्ष पनि पुँजी नै हो । एकातिर नेपाल विदेशी लगानी र ऋणका लागि आतुर रहेको र अर्कोतिर चीनले अरु मुलुकहरुजस्तै नेपाललाई पनि महंगो ब्याजदरको भारी बोकाएर पाकिस्तान वा श्रीलंकाजस्तै पासोमा पार्ने र ‘हम्बनटोटा र ग्वदर’ बन्दरगाहजस्तै नेपाली सम्पत्ति हडप्ने नियत रहेकोमा पनि नेपाली पक्ष सतर्क रहेर चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ ।
यस समझदारीपत्रको दोश्रो धारामा सहकार्यका क्षेत्रहरु उल्लेख गरिएका छन् । यस धाराको दफा २ मा संयुक्त अध्ययन, र रेलमार्ग, सडक, नागरिक उड्ययन, विद्युत् ग्रीड, सूचना तथा सञ्चारलगायत सीमापार पूर्वाधार परियोजनाका माध्यमबाट दुई मुलुकबीच पारवहन, कनेक्टिभिटी, बन्दोबस्ती प्रणाली, यातायात सञ्जाल सुरक्षा, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
यो बुँदा पढ्दा निकै आकर्षक सुनिन्छ । अवश्य पनि रेलमार्ग, सडक, नागरिक उड्ययन, विद्युत, सूचना, पूर्वाधार विकास जस्ता विषय सकारात्मक नै छन् । तर, यसमा उल्लेखित ‘सहकार्य बढाउने’ शब्दावलीको अर्थ अस्पष्ट छ । कुन मोडालिटीमा सहकार्य अघि बढाउने हो ? हरेक मानिसका आ–आफ्ना अनुमान हुन सक्छन् । तर, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्सजस्ता मुलुकको उदाहरण हेर्दा विकासको सहकार्यमा चिनियाँ मोडालिटी चर्को ब्याजमा तिर्नै नसक्ने किसिमको ऋणको भारी बोकाउने नै देखिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलका अनुसार चीनले कुन मोडालिटीमा लगानी गर्न खोजेको हो भन्ने हालसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन । त्यस्तै यसमा नेपाली पक्षको भूमिका र स्वामित्व पनि स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ ।
धारा २ को तेस्रो बुँदामा नेपाल र चीनबीच खुला व्यापार सम्झौता हुने उल्लेख छ । नेपाल र चीनले सन् २०१७ भित्र यसबारे अध्ययन गरिसक्ने र सम्भव भएको खण्डमा यसबारे छलफल अघि बढाउने लेखिएको छ । सामान्यतः खुला व्यापार सम्झौता भन्नाले कुनै एक मुलुकको उत्पादनलाई भन्सार वा निश्चित कर छुट दिइने प्रावधान भन्ने बुझिन्छ । चीन आफैँमा विशाल औद्योगिक मुलुक हो । चिनियाँ उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।
यस्तो अवस्थामा चीनसँग खुला व्यापार सम्झौता गर्दा यसले नेपाली उत्पादन, नेपाली अर्थतन्त्र, नेपाली बजार, नेपाली उपभोक्तालाई नै प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । नेपालले चीनबाट हुने आयातमा कर छुट दिँदा चिनियाँ सामानले नेपाली बजार भरिने र स्वदेशी उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था आउने गरी गरिएको सम्झौताबाट के अपेक्षा गरिएको हो, स्पष्ट छैन । राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादव भन्छन ‘बीआरआईका केही प्रावधानहरू नेपालको अर्थतन्त्रलाई सम्पुर्ण रूपले चिनियाँ कब्जामा लैजाने प्रयत्न जस्तै देखिन्छन् । सोही सम्झौताअन्तर्गत नेपाल र चीनबीच फ्री ट्रेड जोन बनाउन गरिएको परिकल्पना झन बढी खतरनाक छ । फ्री ट्रेडको अवधारणाअन्तर्गत आयात र निर्यातमा भन्सार शून्य बनाइने गरिन्छ । नेपालको व्यापार घाटा चुलिदो अवस्थामा रहेको बेला यसरी भन्सार दर शून्य बनाउदा नेपालमा आयातको लागि पूर्ण रूपले चीनमाथी निर्भर हुन जान्छ ।’
यस धाराको चौथो दफा त प्रत्यक्ष रुपमा नै चिनियाँ पक्षलाई फाइदा पुर्याउने किसिमको छ । वित्तीय साझेदारी शीर्षक राखिएको यस बुँदामा व्यवहारिक अवस्थाअनुसार दुई पक्षीय व्यापार र लगानीमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग गर्ने, लगानी र व्यापार साझेदारीमा वित्तीय सहयोग र सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने, सहयोगी नीतिहरु अवलम्बन गर्ने, ऋण व्यवस्थापन र एक अर्को मुलुकमा वित्तीय संस्थानहरुको शाखा स्थापना गर्न पहल गर्ने र दुबै मुलुकका वित्तीय संस्थानहरुबीच तालमेलको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक रुपमा चीनभन्दा कम सबल मुलुक नेपालले चीनसँग कस्तो वित्तीय साझेदारी गर्न सक्छ ? यसमा राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार गर्ने भनिएको छ । एकातिर भीमकाय अर्थतन्त्र भएको मुलुक र अर्कोतिर तुलनात्मक हिसाबमा गरिब मुलुकबीचको वित्तीय साझेदारी पक्कै पनि गरिब मुलुकको हितमा देखिँदैन । उदाहरणका लागि यस बुँदामा कतै ऋण व्यवस्थापन भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । नेपालले चीनलाई ऋण दिने होइन, चीनले नेपाललाई दिने हो । यो सम्झौतापत्र आफैँमा साहु र आसामीको शैलीमा लेखिएको छ । यो बुँदा प्रत्यक्ष रुपमा नै चीनलाई एकतर्फी लाभ पुर्याउने किसिमको छ । राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादव भन्छन्, ‘बीआरआईअन्तर्गत चीनले नेपाली सामानको खरिद चिनियाँ मुद्रामै गर्न मिल्ने गरी सम्झौता गर्नु राष्ट्रघात र अपारदर्शी रुपमा सम्झौता गर्दै चिनियाँ स्पेयर अफ इन्फ्लुएन्समा जाने प्रयत्न हो ।’
यस समझदारीपत्रको दोस्रो धाराको पाचौँ बुँदामा जनस्तरको कनेक्टिभिटीको अवधारण अघि सारिएको छ । यसमा दुई मुलुकका सहरबीच भगिनी सम्बन्धको स्थापना गर्ने, साँस्कृतिक आदानप्रदान, कला, स्वास्थ्य, सञ्चार, गरिबी निवारण, पर्यटन कृषि विकास जस्ता विषय उल्लेख छन् ।
धारा २ को छैटौँ बुँदामा सहकार्यको योजना र आवश्यकताअनुसार आर्थिक, वातावरणीय तथा अन्य जोखिम र अवसरका लागि फ्रेमवर्क बनाउने उल्लेख छ ।
यस समझदारीपत्रको धारा तीनमा सहकार्यको मोडालिटीबारे उल्लेख गरिएको छ । जसमा दुबै पक्षले द्विपक्षीय संयन्त्र, क्षेत्रीय एवम् बहुपक्षीय संयन्त्रको भरपूर प्रयोग गर्दै बीआरआईको प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसको पहिलो बुँदामा मा उच्चस्तरीय सरकारी एवम् गैर सरकारी संयन्त्रबीच नियमित भ्रमण, बहुस्तीरय सूचना साझा गर्ने व्यवस्था, पारदर्शीता र जनसहभागितालाई बढाउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दोश्रो बुँदामा आवश्यकताअनुसार संयुक्त अध्ययन, पाइलट प्रोग्राम, भ्रमण लगायतका कार्यहरु अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । यस समझदारीपत्रको चौथो धारामा विवादको हलबारे चर्चा गरिएको छ । यो धारालाई पनि उत्तिकै वृहद बनाइएको छ । यस धारामा दुबै पक्षले ‘मैत्रिपूर्ण समझदारी’ का आधारमा विवादको हल निकाल्ने जनाइएको छ । यसमा मैत्रीपूर्ण समझदारीका आधारमा कुन माध्यमबाट विवादको हल निकाल्ने हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
त्यस्तै, धारा ५ मा यस समझदारीपत्रको लागू, संशोधन र खारेजीबारे चर्चा गरिएको छ । यसअनुसार यो समझदारीपत्र हस्ताक्षार गरेको मितिबाट नै लागू हुनेछ । यो तीन वर्षका लागि मान्य हुने समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आवश्यकता परेको खण्डमा दुबै पक्षले यसको संशोधन र विस्तार गर्ने प्रावधान पनि यो धारामा उल्लेख गरिएको छ । कुनै पक्षले यस समझदारीपत्रलाई खारेज गर्न चाहेको खण्डमा ‘कूटनीतिक च्यानल’ का माध्यमबाट तीन् महिनापूर्व यसबारे लिखित जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमाथि कुनै पक्षले यो सम्झौता खारेज गरेको खण्डमा यसअघि कायम परियोजनामा कुनै प्रभाव नपर्ने समेत उल्लेख छ ।
कुनै पक्षले खारेज नगरेको खण्डमा तीन वर्षपछि स्वचालित रुपमा यो समझदारीपत्र नवीकरण हुने बताइएको छ । यो समझदारीपत्रको अन्त्यमा यस समझदारीपत्र चिनियाँ, नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा रहेको र भाषिक वा अन्य कारणले विवाद उत्पन्न भएको खण्डमा अङ्ग्रेजी भााषाको सम्झौता मान्य हुने उल्लेख छ ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षार भएपछि सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । सो भ्रमणका बेला चिनियाँ पक्षले तत्काल बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । त्यसबेला चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भूपरिवेष्ठित नभई भू सम्पर्क भएको (ल्यान्ड लिंक्ड) मुलुक रहेको उल्लेख गरेका थिए । यद्यपि अझै पनि नेपालमा चिनियाँ लगानीको मोडालिटी के हुने भन्ने स्पष्ट छैन ।
तर, अर्थशास्त्री अच्युत वाग्ले भने २०७४ मा सम्झौता भएयता यसमा कुनै प्रगति नभएको बताउँछन् । यस विषयमा राजनीतिक मेल नभएका कारण पनि यस दस्तावेजलाई सार्वजनिक नगरिएको हुनसक्ने उनको धारणा छ ।
