नेपालको संविधान २०७२ मा रहेका छिद्र खोजेर महिलाको हकअधिकार कुण्ठित गर्ने क्रम रोकिएको छैन । राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि महिला माथिको अन्याय, असमानता र विभेदको अन्त्य भएको छैन । विसंगति, विकृति, यथास्थिति र जडताका कारण महिला र पुरुषबीचका असमानतामा न्यूनीकरण भएको छैन । मानव समाज तमाम विभेदहरूबाट ग्रसित छ । त्यसमा पनि नेपाली समाजमा अझ धेरै खाले विभेद छन् । नेपालमा लैङ्गिक विभेद चर्काे छ । समाजका साना पददेखि सबभन्दा उच्च पदसम्म बहुमत नेतृत्व पुरुषकै छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुबै पद दिन संविधानका प्वाल खोजेर महिलालाई वञ्चित गरियो, त्यसको बिरुद्धमा कोही बोल्न सकेन । स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानका बाबजुद मूलतः महिलाहरूको हकअधिकार धेरै मात्रामा छिनिएको छ ।
नेपालमा विगत ५० वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने महिलाहरूको अवस्थामा सुधार आएको पनि छ । मुलुकका सर्वाेच्च जिम्मेवारीमध्ये पर्ने राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पनि महिलाले पाएका छन् । जनप्रतिनिधिमूलक सर्वाेच्च संस्था संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चितताको संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख मध्ये एक दलबाट उम्मेदवार बनाउँदा एकजना महिला अनिवार्य गरिएको छ । स्थानीय तहका वडाहरूमा महिला उपस्थिति सुनिश्चितै छ । इतिहासको अध्ययन गर्दा निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता र अधिकारमा गुणात्मक सुधार ल्याएको देखाउँछ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थासहितको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै महिला सशक्तीकरण बढेको पनि देखिन्छ । विगतमा महिलाहरू मताधिकारबाट वञ्चित रहेको कटुसत्य हो । लोकतन्त्रको लामो अभ्यासकै बीच महिला अधिकारको बढोत्तरी भइरहेको छ । समाजमा महिला महिला भएकै कारणले अपहेलना र हिंसाका शिकार भएका छन् । प्रताडना र शोषणमा परेका छन् । सामजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार र सत्तामा पछि परेका छन् ।
नेपाली समाजमा महिलाहरू अवसर र सुुविधा प्राप्तिमा पछि पारिएका छन् । पितृसत्तात्मक समाजमा विभिन्न कानून, सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यता र अभ्यास मार्फत पुरुषले नै बढी शक्ति र सत्ता प्राप्त गरेको छ । राजनीतिक वर्चस्व र प्राधिकार समेत पुरुषमा निहित छ । हाम्रो मुलुकमा विद्यमान महिलामाथिको विभेद र असमानताको कारण पुरुष होइन पितृसत्ता हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । महिला माथिको हिंसा र शोषणको कारक पितृसत्ता हो । त्यसैले विरोध गर्नुपर्ने पितृसत्ता नै हो । विभेद र अन्यायको अन्त्य जरुरी छ । पुरुषवादी हैकम अन्त्य नभएसम्म महिला माथिको विभेद अन्त्य हुँदैन, जुन अनिवार्य रूपमा उन्मूलन हुनैपर्छ । तसर्थ भन्न सकिन्छ– पितृसत्ताको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक जुवामुनि नेपाली महिला पिल्सिएका छन् । पितृसत्ताको अन्त्यका लागि सबैको प्रतिबद्धता, समझदारी र सहकार्य हुन जरुरी छ ।
