‘एउटा विराउने शाखा पिराउने’ नेपाली उक्ति हाम्रो सहकारी क्षेत्रमा यस बेला पुष्टि भएको छ । केही सञ्चालकको गलत कामका कारण यो क्षेत्र बदनाम भएको छ । राज्यले खुल्ला अर्थतन्त्रको नीति अख्तियार गरेपछि सहकारी खुल्ने क्रम तीब्र भयो । त्यसै अनुसार सहकारी ऐन ०७४ र नियमावली ०७५ कार्यान्वयनमा पनि ल्याइयो । तर, त्यसको पूर्णतः पालना नभएका कारण सहकारी क्षेत्र अव्यवस्थित र समस्याग्रस्त देखिएको हो । यसै पनि हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै तीन खम्बे अर्थनीतिलाई अंगीकार गरिएको छ । जस अनुसार सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्र मिलेर मुलुकको अर्थव्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कानूनी व्यवस्था अनुसार एक–अर्काबीचको समन्वयको अभावमा सहकारी क्षेत्र विवादित बन्न पुगेको हुनसक्छ ।
सहकारी भनेकै सरकार र निजी क्षेत्र पुग्न नसकेको ठाउँमा सदस्यमार्फत आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था हो । शेयर सदस्यहरुको सहकार्यमा छरिएर रहेको सानो–सानो पुँजीलाई एकीकृत गरेर उनीहरुकै आर्थिक जीवन उकास्न सञ्चालन गरिएको अभियान भएकाले यसले उत्पादक र रोजगारी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ । यसका लागि तीस हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सेवा गरिरहेका छन् । तिनकै कारण लाखौं जनताले आर्थिक जीवन पनि सुधारेका छन् भने आम सदस्यलाई बचत गर्ने बानीको विकास गर्दै प्रतिफल पनि आफैले प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गरेको छ । कृषि, पशुपालन, जडीबुडी, पर्यटन, स्वास्थ्य, बचत तथा ऋण र सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिने सहकारीलाई विवादमुक्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।
देशका ७४ लाखभन्दा बढी मानिस स्वनियम र स्वअनुशासनको डोरीमा बाँधिएर संगठित भएको संस्था सहकारी हो । त्यसैले कोभिड महामारीले थलिएको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन राज्यको पनि दायित्व हुनुपर्छ । त्यसका लागि सहकारीको नियमन र अनुगमन गर्दै नियन्त्रण गर्न पनि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्दछ । सहकारीहरुले पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सदस्यहरुलाई विश्वासयोग्य सेवा दिनुपर्दछ । आवश्यकताका आधारमा सहकारीको संख्या घटाएर गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । सहकारीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्दै सहकारीको भविष्य र बचतकर्ताको सुरक्षा गर्न सरकार नै बढी जिम्मेवार र अग्रसर हुनुपर्छ ।
