झापा ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल्बेको मुआब्जा बितरण तीन वर्षदेखि रोकिएको अबस्थामा हालै सरकारले गरेको निर्णय प्रति रेल्वे प्रभावितहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गा सरकारले फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । रेल्वेले ओगट्ने बाहेक (डिमार्केशन बाहिर) को जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भएसँगै रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समिति कोशी प्रदेशले सरकारले गरेको निर्णयको बिरोध गरेको हो ।
मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय अनुसार मुआब्जा बितरणको श्रोत सुनिश्चित नगरी कित्ताकाट गर्ने निर्णय गरेको भन्दै रेल्बे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समिति कोशी प्रदेशले आपत्ति जनाएको हो ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टा – इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटर क्षेत्रमा मुआब्जा बितरण गर्ने भन्दै तीन वर्ष अघि सरकारले जग्गा रोकेर राखेको छ । सरकारले रोकेर राखेको जग्गाको मुआब्जा दिनुको सट्टा कित्ताकाट गर्ने निर्णय आँखामा छारो हाल्ने काम भएको भन्दै समितिले मुआब्जा बितरण सुनिश्चितता नभएसम्म कित्ताकाट गर्न नदिने जनाएको छ ।
तीन वर्ष अघि रोक्का रोखेको जग्गा एउटै कित्ता नम्बरमा रेल मार्गमा परेको/नपरेको समेत जग्गा रोक्का राख्दा सर्बसाधारणलाई दैनिक जिविका सञ्चालनमा समस्या हुँदै आएको बताइएको छ ।
जग्गा रोक्का राखेपछि तत्कालै मुआब्जा वितरण गर्ने भनिएपनि हालसम्म सरकारले चासो नदिनु र हाल आएर कित्ताकाट गर्ने निर्णयले थप अन्यौल र समस्या सृजना गरेको प्रंभावित समितिका कोशी प्रदेश अध्यक्ष डा. लक्ष्मी मैनालीले बताए ।
व्यक्तिको जग्गा सरकारले दुई कित्ता बनाएको भन्दै समितिका अध्यक्ष डा. मैनालीले भने– ‘नेपालको कुन कानूनले व्यक्तिको जग्गा सरकारलाई दुई कित्तामा विभाजित गर्न अधिकार दियो । यो सरासर गलत काम हो । सरकारले गरेको निर्णय सच्चिएन भने हामी सर्बाेच्च अदालत जान समेत पछि पर्दैनौं ।’
तीन वर्षअघि कोभिड महामारीको बेला ३५ दिने सूचना जारी गर्दै सरकारले आफूहरुलाई मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत बोलाएर हालसम्म झुलाएको भन्दै समितिका अध्यक्ष डा. मैनालीले भने– कि रेल्वे परियोजना खारेज हुनुप¥यो कि त हाम्रो जमिनको मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा दिनुप¥यो ।
सरकारले लामो समयदेखि जमिन रोक्का राख्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट लिएको ऋण तिर्न समेत समस्या भएको र एउटै जमिन सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई दुई ठाउँबाट रोक्का गरेको भन्दै आफूहरु दोहोरो मारमा परेको उनको भनाइ छ ।
अहिले गरेको सरकारको निर्णय आत्मघाती रहेको भन्दै समिति अध्यक्ष डा. मैनालीले भने– ‘सरकारले निर्णय नसच्याए हामी निर्णायक आन्दोलनमा जान्छौं ।’ रेल्वे प्रभावितहरुका विषयलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत भेटेर आफूहरुका समस्याका विषयमा जानकारी गराएपनि हालसम्म सुनुवाई नगरी यो अवस्था सृजना गरेको उनको आरोप छ । निर्णय प्रभावितको हितमा नभएको ठहर गर्दै तत्काल मुआब्जा बितरणको सुनिश्चितता गरी बितरण गर्न समितिले माग गरेको छ ।
लामो समयदेखि सरकारले जग्गा रोक्का राख्दा जग्गाको बण्डापास, बेचबिखन, बैकिङ कारोबार लगायत थुप्रै व्यवहारिक समस्या झेल्नु परेको बताउँदै सोही समस्याका कारण प्रभावितले मृत्युवरण समेत गर्नु परेको घटना घटेको समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईले बताए । आफ्नो मागप्रति सरकार अझैं पनि उदाशीन रहे संघर्षमा उत्रिएर कानूनी उपचार खोज्न बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए ।
रेल्वे परियोजना सञ्चालनको अवस्थादेखि प्रभावितहरु सरकारको समन्वयमा रहेको हुँदाहुँदै पनि हचुवाको भरमा एकलौटी रुपमा निर्णय हुनु सरकारको उदाशीनता भएको जनाउँदै उनले निर्णायक आन्दोलनका लागि आफूहरु बाध्य हुने अवस्था आएको बताए ।
रेल्वे क्षेत्रभित्र थोरै जग्गा परे पनि पूरै कित्ता जग्गा रोक्का हुँदा सर्वसाधारणलाई ठूलो समस्या हुँदै आएको भन्दै नेपाली कांग्रेस झापाको पहलमा जग्गा फुकुवाका लागि सरकारसमक्ष माग गरिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस झापाका पार्टी सभापति देउकुमार थेवेको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) समक्ष रेल्वेमा परेको क्षेत्रफल बाहेकको जग्गा फुकुवा नहुँदा झापालीहरु पीडित बनेको बिषय जानकारी गराएका थिए । त्यस लगत्तै मन्त्रीस्तरीय बैठकले जग्गाको आंशिक फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कित्ता नम्बर एउटै भए पनि रेल्वेको नक्साले नभेटेको जमिनको क्षेत्रफललाई आंशिक फुकुवा गर्ने कार्यमा सहजीकरण गरेकाप्रति अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वाला, सचिव केशव शर्मा, रेल्वे विभागका महानिर्देशक रोहित विसुराल लगायतले गरेका थिए ।
कोशी प्रदेशमा झापाका ६ पालिकामा २६ वडा, मोरङमा ९ पालिकाका २३ वडा र सुनसरीमा ३ वटा पालिकाका १४ वटा वडाको जमिन रोक्का छ । रेल्वेका कारण झापामा दुई हजार २ कित्ता, मोरङमा एक हजार तीन सय ५७ कित्ता, सुनसरीमा आठ सय ४९ कित्ता रोक्का छन् ।
