उमानाथ भण्डारी,
कमल ।
नेपाल सरकारले काँकरभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकी जोड्ने मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग शुरु गरे पनि त्यसले पूर्णता नपाउदा सर्वसाधरण मार्कामा परेका छन् ।
सरकारले काँकरभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्म नौ सय २५ किलोमिटर लामो मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग परिकल्पना गरेर केही काम अगाडि बढाएको भए पनि पछिल्लो समय त्यसले पूर्णता नपाउँदा सयौं व्यक्ति समस्यामा परेका छन् ।
सरकारले रेलमार्गमा लागि स्थानीयको जग्गा रोक्का गरेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि न त जग्गाको उचित मुआब्जा दिएको छ ? न त जग्गा फुकुवा नै गरिदिएको छ ? जसका कारण पछिल्लो समय जग्गाधनीलाई तनाव सृजना हुन थालेको जनाइएको छ । सरकारले रेलमार्गमा परेको जग्गाको पूर्णरुपमा मुआब्जा दिनुपर्ने नत्र आयोजना बदर गर्नुपर्ने माग राख्दै शनिबार कमल गाउँपालिकामा रेलमार्ग पीडितहरुले जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कमल गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्वर ३, ४ र ६ का रेलमार्ग पीडित नागरिकको रेलमार्गमा परेको जग्गा रोक्का भएको ३६ महिना बितिसक्दा सरकारले न मुआब्जा दिएको छ, न फुकुवा गरेको छ जसकाकारण सारै ठूलो मार्कामा परेको पीडितहरुको भनाइ छ । एक पीडितले भने– ‘सरकारले कि हाम्रो रोक्का भएको जग्गाको अहिलेको चलनचल्ती अनुसार उचित मुआब्जा दिनुपर्छ । यदि त्यो सम्भव नभए रोकिएको जग्गा फुकुवा गर्नुपर्छ ।’
रेलमार्गको क्षेत्राधिकारभित्र परेको जग्गाको ७० प्रतिशतसम्म मुआब्जा पिडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कमल स्तरीय रेलमार्गपीडित ४ नम्वर वडाका संयोजक तिलोचन आचार्यले बताउँछन् । स्थानिय जनप्रतिनिधिसँग आफूहरुले पटक–पटक समस्या राखिसकेको तर अहिलेसम्म सुनुवाई नभएको बताए ।
त्यसप्रति गाउँपालिकाले हामीलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने प्रदेश हुँदै संघीय सरकारसम्म जाने कार्यक्रम रहेको ६ नम्वर वडाका संयोजक विमल संग्रौलाले बताए । अहिलेसम्म पर्याप्त रकम नभएका कारण मुआब्जा नपाएका पीडितहरु बताउँछन् । ‘यो मेची–महाकाली रेलमार्ग हो पश्चिमतिर पीडितले मुआब्जा पाइसकेका छन् र रेलमार्ग निर्माण पनि हुँदैछ’ –संयोजक संग्रौलाले भने ।
पहिलेको भन्दा अहिले रेलमार्गको नक्सा परिवर्तन भएको र यसमा अलमल गर्नु नहुने बताउँदै सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने पीडितहरुको भनाइ छ । यसको अगुवाई कमल गाउँपालिकाले गर्नु पर्ने कमल गाउँपालिकास्तरीय रेलमार्ग पीडित समितिका संयोजक दिलिप संग्रौलाले बताए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले मुआव्जाका लागि आठ अर्ब छुट्याएको भए पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने एक अर्ब मात्र रकम छुट्याएको थियो । रेल्वे परियोजनामा जग्गा मुआव्जामा मात्र करिब २२ अर्बभन्दा बढी लाग्ने भएकाले आगामी बजेटमा सरकारले यसलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने विश्वास रहेको कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले बताए ।
त्यसैगरी रेलमार्ग पीडितलाई न्याय दिन सबै दलका नेतृत्व एकजुट हुनु आवश्यक भएको बताइएको छ । कमलका नेता एकजुट नभएका कारण पीडिते न्याय पाउन नसकेको जनाइएको छ । ‘सबै मिलेर तपाईहरुका माग लिखित रुपमा गाउँपालिकाका पेस गर्नुहोस यसका लागि गाउँपालिकाले झापाका अन्य पालिकासँग समन्वय गरी जिल्ला, प्रदेश हँुदै संघसम्म जान जनप्रतिनिधि तयार र्छौं ।’ –कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राई भने ।
रेलमार्गको नाममा आफूखुशी रेखांकन गरी जग्गा रोक्का गर्दा जग्गाधनीलाई धेरै ठूलो अन्याय भएको पीडितहरुको भनाइ छ । परिवारबीचको अंश, बंैकिङ सेवाबाट गर्नबाट समेत जग्गाधनीलाई समस्या परेको र थोरै क्षेत्रफल हुने जग्गाधनीको उठीवास हुने अवस्था आएको रेलमार्ग पीडित ३ नम्वर वडा समितिका संयोजक जगन्नाथ खतिवडाले बताए ।
त्यसैगरी कमल– ३ का वडाध्यक्ष अग्निप्रसाद कोइरालाले रेल्वे परियोजना कार्यान्वयन तहमा संघीय सरकारको दुरदृष्टि नहँुदा पीडितहरु झनै समस्या भोग्नुपरेको बताए । उनले रेल्वे परियोजना सफल बनाउनका लागि राज्यले उचित मुआव्जा नदिए कार्यान्वयन गर्न चुनौति हुने स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा कमल–४ का वडासदस्य नवीन राई, वाणी माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अरुण भण्डारी, सञ्चार उद्यमी मेहरमान लिङ्देन, रेलमार्ग पीडित स्थानीयहरुको उल्लेखीय उपस्थिति रहेको थियो ।
सरकारले कुनै पनि योजना सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले त्यस ठाउँका जग्गाधनीलाई उचित मुआब्जा दिएर त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने हुन्छ । तर, देश कै गौरवको योजना नाम दिएर शुरु गरेको मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पर्ने जग्गाधनीलाई अहिलेसम्म न त मुआब्जा दिएको छ, न त रोक्का गरेको जग्गा फुकुवा नै गरेको छ । त्यसकारण त्यस ठाउँका स्थानीयबासीलाई ठूलो समस्यामा पारेको स्थानीयको भनाइ छ ।
