नेपालको संविधान २०७२ अनुसार अहिले नेपालमा बहुलवादी बहुदलीय संसदीय व्यवस्था छ । राज्यका प्रमुख तीन प्रमुख अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका अलग–अलग काम, कर्तव्य र दायित्व छन् । राजनीतिक व्यवस्थाको प्रमुख केन्द्रीकरण कार्यपालिका (मन्त्रीपरिषद्) जस्तो देखिए पनि वास्तवमा संसद वा व्यवस्थापिका नै राज्यको मूल आत्मा हो । नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरूप राज्यका तीनै वटा अङ्ग चलायमान हुन सकेमा मात्र राज्यव्यवस्था दिगो र जनमुखी हुन सक्छन् । मुलुक र मुलुकबासीको सर्वोत्तम हित जिवन्त रूपमा राज्यका अङ्ग सञ्चालित भएर मात्र हुने हो । तर, यतिबेला नेपालमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टिकिरहने प्रपञ्च, मन्त्रीहरूको स्वार्थको दौडादौड, प्रतिपक्षको कमजोर प्रस्तुति र आम सांसदहरूको निरीहतासँगै संसद कमजोर भएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा (तल्लो सभा) र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा (माथिल्लो सभा) बनेर नेपालको केन्द्रीय सभा वा संघीय संसद निर्माण गरेको छ संविधानले ।
कमजोर संसदमा जनताका आवाज र सवाल उठ्न सकेका छैनन् । सांसद उदासिन छन्, बोल्न उनीहरूको पालो आउँदैन, उनीहरू राम्रो अध्ययन र गृहकार्यबीना बोल्छन् । तर, उनीहरूले बोलेको सुन्ने न सांसद हुन्छन्, न सरकारका मन्त्री हुन्छन् । जसले राम्रो तर्क गर्छन्, सरकारको आलोचना गर्छन्, जनताका पिरमर्का उठाउँछन्, त्यो आवाज खोलामा पानी बगेर गए जस्तो वा चुरोटको धुँवा आकाशमा बिलाए जस्तो हराउँछ । सांसदहरूको सिर्जनशीलता मरेको छ, क्रियाशीलता मारिएको छ, जनताका लागि केही गरौं भन्ने युवा सांसदका जोशजाँगरमा चिसो पानी खन्याइन्छ र भविष्यको सपना निमोठिएको छ । नागरिक अधिकार कुण्ठित हुँदै गएका छन् । जनअधिकार पिलन्धरे हुँदै गएको छ सुकेनास लागेर । सांसद्हरू पनि दलीय स्वार्थको चौघेरामा बन्द छन् । उनीहरू वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, अनि समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू आफू प्रतिनिधित्व भएको वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, समुदायको हकहितका लागि काम गर्दै गरेको वा नगरेकोमा स्पष्ट छैनन् उनीहरूको स्वरमा धिमापन छ, उनीहरूको आवाजमा बुलन्दी छैन । उनीहरू किन आफ्नो सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् ? जनताका अधिकार र समृद्धिका लागि आवाज उठाउने कसम खाएर जनअभिमतबाट विजय बनेर आएका सांसद कुहिराको कागजस्तो बनेका छन् । विपरित धारबाट हुरी चल्दा पनि सतीसाल झैं उभिनेहरू भुइँकुहिरोमा कतै बिलाएका छन् ।
राजनीति सम्पूर्ण नीतिमध्ये सर्वश्रेष्ठ नीति हो र शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, विदेश मामिला, कुटनीति, यातायात, सञ्चार, प्रविधि लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रको नीति–निर्माणमा मार्गदर्शक बन्ने राजनीति नै हो भन्ने सच्चाइ र विश्वास यतिबेला नेपाली जनताबाट उडेको अवस्था हो, जनताको आशा र भरोसा मरेको अवस्था हो । विश्वाससहितको स्थिर राजनीतिको जागरण अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता र मूल जनअपेक्षा हो । तर, जनताको करबाट पारिश्रमिक लिने जनप्रतिनिधि किन जनअपेक्षा अनुरूप बोल्न सकिरहेका छैनन् ? यो आम चासोको विषय हो ।
नेपालमा अधिकांश सांसद छिटफुट बोल्छन्, औपचारिकताका लागि बोल्छन् । न मन्त्रीले सुन्छन्, बोल्नु र नबोल्नुमा खासै अन्तर हुन्न । गुट–उपगुटको दलदलमा फँसेका दलभित्रका आन्तरिक सन्तुलन हेरेर मात्र सांसद बोल्छन् जसको दलीय महत्त्व भए पनि राष्ट्रिय दृष्टिले त्यो कुनै दलको आन्तरिक घर झगडा मात्रै हो । सीमित सांसद मात्रै छन् जसले आवश्यक गृहकार्यसहित आएर अत्यन्तै प्रभावकारी रूपमा आफ्नो कुरा संसदमा राख्छन्, आफू पक्षीय सांसदहरूले ताली बजाउँछन् वा टेबल ठोक्छन् । न त्यो कुराको सुनुवाइ हुन्छ, न शिक्षाको रूपमा त्यो कुरालाई ग्रहण नै गरिन्छ । सांसदले बोल्न समय पाउन सहज छैन । केही निश्चित प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ ।
यसरी पाएपछिको समयमा बोल्दा समेत धेरै सांसद औपचारिकतामा सीमित हुन्छन् । तर, संसदमा अहिले देखिएको सांसदहरुको आचरणले उनीहरू संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरिरहेका हुन् भन्नेमा शङ्का लाग्छ । उनीहरू संसदीय व्यवस्थाको हुर्मत लिन योजनाबद्ध तरिकाले लाग्दै संसदको बदनाम गर्दै गरेको देखिन्छ । नेपालमा संसदीय व्यवस्था र बहुलवादी व्यवस्था अफापसिद्ध हुँदैछ ? संसदीय व्यवस्था भनेको सहमति, समझदारी, सहिष्णुता र संयमताका आधारमा चल्ने राजनीतिक व्यवस्था भएकाले संसदीय व्यवस्थामा विपक्षीको कस्तो मान्यता हुन्छ भने विपक्षी बेन्च खाली छ भने त्यसदिन सबै कार्यक्रम स्थगित हुन्छ ।
किनभने विपक्षीले विवेचना नगरेको संसदको कारवाही निरंकुश मानिन्छ । सरकारलाई असंसदीय क्रियाकलाप गर्नका लागि रोक्न विपक्षी दलहरुले खबरदारी गर्छन् भनेर नै संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दलका नेताको हैसियत भनेको भावी प्रधानमन्त्री जस्तै हुन्छ र सरकारका प्रत्येक संवैधानिक निर्णयमा विपक्षी दलका नेताको पहुँच सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । लोकतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण स्थान भएको प्रतिपक्षको संस्थागत अवमूल्यन निरन्तर बढ्दो छ । २०१७ देखि २०४७ साल ३० वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्था निर्दलीयतामा आधारित रहेकाले त्यहाँ दलीय प्रतिपक्षको व्यवस्था रहेन, तर त्यतिबेला पनि संविधानको परिधिमा रही नीतिगत विषयमा सरकारलाई आलोचना गर्ने सीमित छुट थियो ।
२०४७ यता प्रतिपक्षको अस्तित्वले राजनीतिक, संस्थागत र संवैधानिक मान्यता पायो र बीच–बीचमा विचलनहरू देखा परे पनि प्रतिपक्षले सरकारभित्रका नीतिगत विकृति, भ्रष्टाचार सत्ता दुरुपयोगजस्ता मामिलासँगै व्यक्तिगत रूपमा मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउन कोसिस भयो । तर मूल प्रश्न भनेको किन सर्वसाधारण जनताको अधिकारको सवाल, संविधान कार्यान्वयनको सवालमा विचार राख्दा, छलफल गर्दा, क्रियाशील रहँदा जनप्रतिनिधिहरूको सिर्जनशीलतालाई मान्यता दिइन्न ? जनप्रनिधिको उच्च थलो संसद् हो, तर सांसदहरू निरीह हुनुपर्ने अवस्थमा कहिले परिवर्तन आउँछ ? सरकारले संसदलाई छायाँमा पारेर संसदको आवाज नसुन्ने हो भने सरकारले संसदीय परम्परा, अभ्यास र मर्यादा नमानेको ठहर्छ ।
यस्ता गतिविधिले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र आम कम्युनिष्टले भने झैं संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल भएको पुष्टि हुन्छ । यो भनाइ सान्दर्भिक हुन खोजिरहेको हो ? संसद र संसदीय व्यवस्थाले जनतालाई सर्वशक्तिमान बनाउनुपर्नेमा जनतालाई पशुतुल्य बनाई रहन्छन् भन्ने कुरा यतिबेला सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् । पार्टीहरूमा साझा समझदारीको अभावको कारण बाह्य शक्तिसँग साँठगाँठ गर्ने र मुलुकका प्राकृतिक स्रोतसाधन विदेशीका पाउमा समर्पण गर्ने क्रमको निरन्तरता छ । तर, असान्दर्भिक बन्दै गएको संसदको अवस्थाले मुलुक प्रतिगमनतर्फ उन्मुख रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सिंहदरबार र बालुवाटार दरवारमा बाहिर एउटा कुरा झुन्ड्याएर भित्रबाट अर्कै बेचिरहेका छन् । यही नै हो संसदीय व्यवस्थाको विशेषता र परिणाम जो नेपालको चालू संसदीय व्यवस्था र संसदवादी दलले विश्व जनताको सामुन्ने आफ्नो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन् । निजी महत्वाकांक्षाका कारण दलहरू चोइटिँदै गएका कारण सत्ता समीकरण फेरिँदै गएको हो र परिस्थिति र बाध्यताले नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगे पनि ऊ आफ्नो भूमिकाको गहनताप्रति सचेत र संवेदनशील बन्दै संसदमा सशक्त भूमिकामा देखिँदैन ।
संसदीय व्यवस्था भनेको अहिलेसम्मको सबैभन्दा जनअनुमोदित व्यवस्था हो । राजनीतिक परिवेशमा अहिले संसारमा देखिएका शासन व्यवस्थामा एक दलीय शासन व्यवस्था जसमा साम्यवादी मुलुकहरु पनि पर्दछन्, सैनिक शासन लगाइएका देशहरु पनि पर्दछन्, निरङ्कुश राजतन्त्र भएका मुलुकहरू छन् । अर्को संसदले राजकीय शक्तिको बाँडफाँट गरी शक्ति सन्तुलनको हिसाबले चलेका संसदीय व्यवस्था पर्दछन् जसमा संसदले महाभियोग लगाउने गरी स्थापित राष्ट्रपतीय शासनलाई पनि व्यापक रूपमा समेट्न सकिन्छ । आधुनिक विश्वमा जनताको प्रत्यक्ष निगरानी र छनौटको व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था नै हो र त्यसको गठन चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा तल्लो सदनका रूपमा अनि प्रतिनिधिमूलक रूपमा विभिन्न तरिकाले छनोट गरिएका समानुपातिक, समावेशी तथा विशिष्ट नागरिकहरूको सभा माथिल्लो सदनका रूपमा रहने संसारकै प्रचलन रहेको छ ।
संसद कानून निर्माणको थलो हो । संसदीय व्यवस्था भनेको कानूनी प्रक्रियाको अभ्यास हो । जसले भविष्यमा के गर्ने भन्ने मार्ग पहिल्याउन सहयोग गर्छ । जनतालाई विधिको शासनप्रति निश्चिन्त बनाउने नै संसदले हो । तर, संसदलाई नै बन्धकी बनाउने गरी संसदीय अभ्यास स्वार्थवश भइरहेका छन् । संसद उपेक्षाको शिकार बनिरहेको छ । संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडिरहेको छ । राज्यको गरिमा र शक्तिप्रति, राज्यले जनतालाई सहयोग गर्छ भन्ने मूल भावनामाथि विश्वास मर्दै जानु दुःखद् पक्ष हो । अहिले लोकप्रियतावादी राजनीति हावी भएको छ । सस्तो राजनीति र सस्तो शैलीमा संवैधानिक राजनीति र नैतिक दायित्व दलहरूले पुरा गर्न सजिलो छैन । त्यसको गरिमा राख्न पनि संसदलाई एउटा जनताको आस्थाको केन्द्र बनाउन जरुरी छ । भरपर्दो सरकार, जिम्मेवार प्रतिपक्ष र सृजनशील सांसद भएमा संसदप्रतिको विश्वासमा जागरण हुन्छ र नेपाली लोकतन्त्रको विकासमा योगदान पुग्नेछ ।
