काठमाडौं ।
मानव अधिकार हननको घटनामा चीनलाई संसारकै अग्रणी देशको रूपमा धेरैले चित्रित गर्ने गरेका छन्। धार्मिक सम्प्रदायको नाममा होस वा विरोध गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएका घटना होस्। चीन सधैँ बदनाम नै छ। अहिले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सवालमा पनि चीन बदनाम ठहरिएको छ।
गत महिना संसारमै अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक पहिचान भएका एलजीबिटीको बारे कार्यक्रम भए। संसारको दोस्रो ठूलो जनसङ्ख्या भएको देश चीनमा भने कुनै गतिविधि भएनन्। सन् २०२१ देखि चीनमा यस विषयमा कार्यक्रम गर्न बन्देज लगाइएको छ। संर्घाइ प्राइडको नाममा स्थापित संस्थाले कार्यक्रमको आयोजना गर्न खोजेपछि अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको छ। केही लुकीछिपी यस्ता कार्यक्रम भने नभएका होइनन्। तथापि प्रहरीले कार्यक्रममा नै धरपकड गरेको थियो।
गत महिना संसारमै अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक पहिचान भएका एलजीबिटीको बारे कार्यक्रम भए। संसारको दोस्रो ठूलो जनसङ्ख्या भएको देश चीनमा भने कुनै गतिविधि भएनन्।
उदाहरणका लागि ‘भोजीङ बल’ भन्ने संस्थाले नृत्यको आयोजना गरेको थियो। त्यो पनि लुकीछिपी नै भएको थियो। धेरै जनसख्यमा संसारको अर्थतन्त्रमा प्रभाव राख्ने चीनले पछिल्ला वर्षमा धेरै नै क्षति सहेको छ। खास गरेर त्यहाँको अर्थतन्त्र दुई वर्षमा कमजोर बनेको छ । बाहिर हेर्दा जत्ति आकर्षक र स्वर्णिम देखिन्छ भित्र त्यत्ति नै ओरालो लाग्दै गइसकेको छ।
यस बीचमा चीनले धेरै विषयमा कडाइको नियम ल्याएको थियो। यसमा एलजीबीटीको अधिकार र प्रदर्शनको अधिकार पनि कटौती भएको हो। यसको विरुद्धमा एलजीबिटी समूहले कडा नियम खारेजीको माग गर्दै मुद्दा नै दर्ता गरेको थियो। त्यसै कारण सो समूहका नेतालाई गिरफ्तार गरिएको थियो। उनलाई समूह बन्द गर्ने सर्तमा सरकारले रिहा गरेको थियो।
एलजीबीटी समूहलाई बन्द गराइएपछि यसको सबैभन्दा ठुलो सङ्गठनले आफ्नो गतिविधिलाई केही समय रोक लगाएको थियो। यस समूहका एक संस्थापक रेमन्ड चाङले यो निर्णयपछि चीन छोडेका छन्। उनले व्यक्तिगत अधिकारको हननको विषयलाई मुद्दा बनाएर नै चीन छाडेका हुन्। त्यसै समूहका अर्का नेता सामाजिक परिवर्तनको निमित्त उठाइएको आवाजमा सरकार बाधक बनेको छ।
त्यहाँ भएको साना झिनामसिना कार्यक्रम आयोजना गर्नेलाई पनि अहिले सरकारी अधिकारीले सताइरहेका छन्। उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ। तीनका परिवारलाई सरकारले मानसिक यातना दिनुका साथै अनेकौँ सोधपुछ गरेको छ। कोरोना महामारी अघि एलजीबीटीका लागि अवस्था सामान्य थियो।
सन् २०२१ मा धेरै जना चिनियाँ पुरुषमा महिलाको गुण भएको पत्ता लागेपछि उनीहरूलाई निगरानीमा राखिएको थियो।
चीनको बजार अध्ययन संस्था डेफक्स कन्सल्टीङले सन् २०१९ मा नै सात करोड ५० लाख एलजीबीटी भएको अनुमान गरेको थियो। सो सङ्ख्या कुल जनसंख्याको ५ प्रतिशत हो। चीनमा एलजीबीटीले धरै नै मुद्दा दायर गरेका छन्। यसरी दायर गरिएको मुद्दामा एउटा समलिङ्गी विवाह पनि हो। यसको अहिले निर्णय भएको छैन। पछिल्लो समय एलजीबीटीको आवाज कमजोर बनेको छ। यस बीचमा नागरिक अधिकार मात्र हनन भएको छैन। उनीहरूलाई मान्छेको जस्तो व्यवहार पनि हुन छाडेको छ।
सन् १९९७ मा चीनमा होमोसेक्सलाई अपराधको रूपमा व्याख्या गरियो। सन् २००१ मा मनो चिकित्सकबाट यसलाई कानुनी डिस अर्डरको रूपमा हेरिएको थियो। सन् २०१९ मा चीनको सर्वोच्च वैधानिक निकाय राष्ट्रिय पिपुल्स कांग्रेसमा समलिङ्गी विवाह धेरै जनाको रुचि भएको जनाएको थियो। त्यसपछि पनि सन् २०२१ मा फेरि उनीमाथि कडा निगरानी राख्न थालिएको थियो। सन् २०२१ मा धेरै जना चिनियाँ पुरुषमा महिलाको गुण भएको पत्ता लागेपछि उनीहरूलाई निगरानीमा राखिएको थियो।
एकदमै लोकप्रिय च्याटिङ एप वि च्याटमार्फत उनले चीनमा एलजीबीटीको माझमा व्यवसाय गर्न कठिन रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
यसपछि चिनियाँ सरकारले उनीहरूको सार्वजनिक रूपमा यस किसिमका गतिविधि गर्दा समाजमा यौन विकृति फैलने भन्दै कडा कारबाहीको कदम चालेको थियो। पछिल्लो समय भएको कार्यक्रममा पनि राष्ट्रिय रेडियो र टेलिभिजन अख्तियारीले पनि यस कार्यमा संलग्न पुरुषमाथि निगरानी राखेको थियो।
गे डेटिङ एप ब्लु एडमा संलग्न भएको पाइएपछि प्रहरी अधिकृत वाओलीलाई सेवा निवृत्ति गरिएको थियो। अमेरिकी एप विज्ञ ब्लु सिटीले गत वर्ष त्यहाँको स्टक एक्सचेन्जमा नै प्रभाव पारेको थियो। यो पहिलो एलजीबीटी सामाजिक सञ्जाल हो।
जसले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापार पनि गरेको थियो। गतवर्ष ब्लु सिटी निजी करण भएको थियो। त्यसपछि एपका प्रमुख माले अध्यक्ष र प्रमुखबाट राजीनामा दिएका थिए। एकदमै लोकप्रिय च्याटिङ एप वि च्याटमार्फत उनले चीनमा एलजीबीटीको माझमा व्यवसाय गर्न कठिन रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
उनले यथार्थ कुरा मनन गर्दै असम्भव कुरामा चासो नदिनु उपयुक्त रहेको धारणा राखेका थिए। सो एप चार करोडले प्रयोग गर्ने जनाइएको छ। लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एन्ड पोलीटीकल साइन्सका एसोसीएट प्रोफेसर टिमोथी हेल्बरल्यान्डले चीनमा अझै पारिवारिक र सामाजिक भेदभाव बढी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
चीन मात्र होइन अन्य एसियाली देशमा पनि एलजीबीटीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै नै भिन्नता छ। विश्वका औद्योगिक देशमध्ये जापान मात्र एलजीबीटीलाई सामाजिक मान्यता नदिने देशको रूपमा छ। त्यहाँ यस विषयमा विवाद अझै जारी छ।
अहिले चीन बाहिर रहेका पाङ त्यहाँका एलजीबीटीले गरेको कार्यको पूर्ण रूपमा समर्थन गर्ने बताउँछन्। पाङले स्थानीय समुदाय र तल्लो समूहबाट नै उनीहरूको समर्थनमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। एक दशक अघिदेखि सोही समुदायका लागि काम गरिरहेका उनी वकालत गर्ने थोरै स्थान बाँकी भए पनि एलजीबटीको पक्षमा काम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउँछन्।
चीन मात्र होइन अन्य एसियाली देशमा पनि एलजीबीटीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा धेरै नै भिन्नता छ। जापानका प्रधानमन्त्री फुमो कसिदाले समलिङ्गी विवाह माथिको प्रतिबन्ध भेदभाव नरहेको जनाएपछि उनको व्यापक आलोचना भएको थियो। फेब्रुअरी महिनामा यो विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका उनले केही समयपछि नै उनीहरूसँग माफी मागेका थिए।
विश्वका औद्योगिक देशमध्ये जापान मात्र एलजीबीटीलाई सामाजिक मान्यता नदिने देशको रूपमा छ। त्यहाँ यस विषयमा विवाद अझै जारी छ। समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने या नदिने भन्ने विषयमा लामो बहस नै भएको छ। फुकीदाले पछिल्लो समय विपक्षीका कारण समलिङ्गी विवाहको कानुन पास नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। दक्षिण कोरियामा भने समलिङ्गी विवाहले मान्यता पाएको छ।
धेरै जनसख्यमा संसारको अर्थतन्त्रमा प्रभाव राख्ने चीनले पछिल्ला वर्षमा धेरै नै क्षति सहेको छ। खास गरेर त्यहाँको अर्थतन्त्र दुई वर्षमा कमजोर बनेको छ । बाहिर हेर्दा जत्ति आकर्षक र स्वर्णिम देखिन्छ भित्र त्यत्ति नै ओरालो लाग्दै गइसकेको छ।
यी यावत विषयमा युरोपेली र अमेरिकीको तुलनामा एसियामा एलजीबीटीप्रति दृष्टिकोण खराब भए पनि चीनमा जस्तो कठोर कानुन अन्य देशमा छैन। पछिल्लो वर्ष, हङकङमा लागू्र गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन, उर्गुयस समुदायका मुसलमान माथिको ज्यादती र जिरो कोभिड नीतिका नाममा लामो समय नागरिकलाई बन्दी बनाएको चीनका अधिकारीहरू एलजीबीटी माथिको अन्यायका कारण अझ धेरै बदनाम छन्। स्रोत : बीबीसी
