नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको पूर्वी नेपालको कोशी प्रदेश यतिखेर असफल प्रदेशको रुपमा परिचित हुन थालेको छ । संघीय ढाँचा अनुसार सात वटा प्रदेश मध्ये नामाङ्कन मै विवादित र झण्डै असफल बनेको प्रदेशले ‘कोशी’ नाम प्राप्त गरेपछि तत्कालीन सत्तारुढ दल एमाले लगायत प्रतिपक्षी दलहरु पनि आलोचित बने । सत्ता सञ्चालनका लागि आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न नसकेका दलहरुको सत्ता केन्द्रीत चलखेलले पहिलो प्रदेशसभाको कार्यकाल निरर्थक बित्यो । सबैभन्दा पछि त्यो पनि प्रदेशको दोस्रो निर्वाचनपछि कोशी नामकरण गरेपछि पहिचानवादी समूह संघर्षमै उत्रियो । परिणाम त्यसक्रममा भएका झडपमा परी कैयौं घाइते भए भने केहीले जीवन नै गुमाए । पहिलो कार्यकालमा अति अस्थिर रहेको तत्कालको १ नं. प्रदेशमा तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिए ।
प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि पनि त्यस्तै अस्थिरता भोगेको यो प्रदेशले पहिलो वर्षमै दुई वटा मुख्यमन्त्री पायो । प्रदेशसभाको पहिलो दल एमालेले सरकार निर्माण गर्ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा अन्य दलहरुसँग मिलेर हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो । तर, संघीय सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि गठबन्धन कायम हुन नसक्दा कार्की नेतृत्वको सरकार सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य भयो । राजनीतिक अङ्कगणित अनुसार कुनै समीकरणबाट पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने, अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा दोस्रो प्रदेशसभाको दोस्रो मुख्यमन्त्री बने । यद्यपि उनको स्थायित्व र राजनीतिक स्थिरता कायम रहने आधार छैन । यही बेला ‘परमादेशी’ भनेर सर्वोच्चको आदेश र तत्कालीन गठबन्धनको सरकारलाई चिढ्याउने एमाले आफैं परमादेशको बाटोमा पुगेको छ ।
प्रदेशसभाको ९३ सांसदमध्ये दुबै गठबन्धनमा ४६–४६ जना सदस्य छन् । यस हिसाबले दुबै गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा सभामुख बाबुराम गौतमले केन्द्रीय गठबन्धनकै पक्षमा हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनको प्रक्रियालाई सहज त बनाइदिए तर, त्यसले उत्पन्न गरेको आशंका, विवाद र अनिश्चयलाई भने बढाइ दिएको छ । सभामुख निरपेक्ष हुनुपर्नेमा गठबन्धनको पक्षमा उभिएर हस्ताक्षर गर्दा संसदीय मान्यताको उल्लघंन भएको भन्दै आलोचित बनेका छन् । त्यही अवस्थामा निर्णायक मत मात्र प्रकट गर्नुपर्ने गौतम लगायतका बिरुद्ध नेकपा एमालेले परमादेशको माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दिएको छ । हुन पनि तटस्थ बस्नुपर्ने सभामुखको भूमिका आपत्तिजनक हो– कानूनका जानकारहरु भन्छन् । यस्तो प्रकारको चलखेल राजनीतिक दलहरुका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । यही अस्थिरता सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीको अन्त्यको कारण बन्न सक्छ । त्यसतर्फ उनीहरु नै सचेत र गम्भीर होऊन् ।
