साइबर अपराध भन्नाले विद्युतीय माध्यमबाट हुने दुव्र्यवहार भन्ने बुझ्दछौं । साइबर क्राइम विद्युतीय माध्यम कम्प्युटर तथा कम्प्युटर नेटवर्क प्रयोग गरेर हुने जुनसुकै प्रकारका अपराधहरु हुन् । साइबर अपराध पनि विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिएको अपराध हो । यस्ता अपराधभित्र वेवसाइट तथा इमेल ह्याकिङ, चरित्र हत्या, डाटा चोरी, इन्टरनेट मार्फत ब्ल्याकमेलिङ, इन्टरनेट बैंकिङ जालसाजी, अर्काको पहिचान अनधिकृत रूपमा प्रयोग, क्रेडिट कार्ड, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पुर्याउने क्षति, जालसाजी । त्यस्तै साइबर अपराधमा इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटसँग सम्बन्धित आपराधिक सबै गतिविधिहरु पर्छन् ।
पछिल्लो समय इन्टरनेटको प्रयोग गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेर गएको देखिन्छ । इन्टरनेटले एकातर्फ मानिसलाई जोडेको छ भने सँगै टाढा पनि बनाएको छ । देश–विदेशबाट नेपालको साइबर स्पेसमा कम्प्युटर, मोबाइल र यसका विभिन्न नेटवर्कबाट आक्रमण हुने क्रम पनि बढिरहेको नै छ । साइबर अपराधका घटनाको अनुसन्धान र कारवाही विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ अन्तर्गत भइरहेको छ । नेपालभरमा भएको साइबर क्राइम सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालत काठमाडौं जिल्ला अदालत एउटा मात्रै हो । हुन त साइबर अपराध हेर्ने नेपाल प्रहरीको केन्द्रमा साइबर ब्यूरो पनि छ ।
अधिकांश साइबर अपराधको बारेमा मान्छे अनविज्ञ हुन्छ । अपराध भइरहेको थाहा पाए पनि मानिसहरू रिपोर्ट गर्न हिच्किचाउँछन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने साइबर अपराध अन्तर्गत कुनै घटना भयो भने त्यो राज्यपक्षको घटना हुन्छ र त्यसको उजुरी प्रहरीमा गरिन्छ । प्रहरीमा गइसकेपछि प्रहरीले त्यसलाई सरकारवादी मुद्दाको रूपमा अध्ययन गर्छ । केसको प्रकृति हेरी सरकारी वकिलको कार्यालयसँग छलफल गरेर रिपोर्ट बनाएर अदालतमा पेस गर्ने गर्दछ र कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । नेपालमा प्रचलित साइबर कानून भनेको विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ हो । यस कानूनले न्यायाधिकारको अवधारणालाई स्वीकार गरेको छ । एक पटक जाहेरवालाले प्रहरीमा उजुर गरेपछि व्यक्तिगत रूपमा ऊ मुक्त हुन्छ र यो प्रक्रिया सरकारले नै अगाडि बढाउँछ । यसको दण्ड जरिवान तीन किसिमको हुन्छ ।
एउटा भनेको कुनै पक्ष सूचना प्रविधिको आक्रमणबाट उसको सूचना–सम्पदाहरू नोक्सान भयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसबाट भएको नोक्सानी पीडकबाट क्षतीपूर्ति भराउने व्यवस्था छ, अर्को भनेको अनलाईमा कुनै अश्लील प्रकाशन ग¥यो भने त्यसलाई पहिलो पटक पाँच वर्ष जेल सजाए अथवा एक लाखसम्मको जरिवाना वा दुबै र फेरि पनि त्यस्तै कार्य दोहोर्याएमा त्यसको डेढी सजाए दिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै अर्को देवानी प्रकृतिको मुद्दामा पनि जेल सजाए छ जस्तै कसैले कसैको सूचना चोरी ग¥यो भने सूचना नष्ट ग¥यो भने कसैको सिस्टम ह्याक ग¥यो भने त्यस्तो अवस्थामा तीन लाखसम्म जरिवाना र अधिकतम् दुई वर्षसम्मको जेल सजाएको व्यवस्था गरिएको छ । थाहा पाएको ३५ दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्छ ३५ दिनभन्दा पछि उजुरी गर्यो भने त्यो मान्य नहुने प्रावधान छ ।
सरकारले पछिल्लो समय साइबर क्राईमका घटना बढ्न थालेपछि साइबर अपराध गर्नेलाई एक करोड रुपैयाँ जरिवानादेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानून ल्याउने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘सूचना प्रविधि ऐन २०७५’ को विधेयकमा देशको राष्ट्रिय सुरक्षा एवम् सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा सार्वजनिक सेवामा गम्भीर असर पार्ने गरी विद्युतीय प्रणालीमा हानी पु¥याए ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवानामा हुने उल्लेख छ । यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक कानून मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेलगत्तै विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता हुने प्रक्रियामा छ ।
अन्त्यमा नेपालमा धेरै जस्तो चरित्र हत्या, महिला तथा बालबालिकालाई पीडित गराएको अवस्था, पहिला राम्रो सम्बन्ध हुने र पछि त्यही सम्बन्ध बिग्रिएपछि महिला हरुलाई ब्याकमेल गरेको अवस्था, अनावश्यक आपत्तिजनक फोटो अपलोड गदिर्ने खालका घटनाहरु बढी हुने गरेको छ । साइबर क्राईमबाट बच्नका लागि हामी सबैले सावधानी अपनाउन आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जालहरुलाई जथाभावी प्रयोग गर्नु हँुदैन ।
