नेपालका उद्योगी, व्यवसायीको निरन्तरको माग र दवावपछि सरकारले सीमा नाकालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा उपभोक्ता विरोधी निर्णय गरेको छ । व्यवसायीले सीमा नाकामा कडाइका साथ चेकजाँच तथा एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने नियमले सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता ठगिएको भन्दै आक्रोश प्रकट गरिरहेका छन् । पूर्वी नाका काँकरभिट्टामा पनि भारतीय बजारबाट वस्तु ल्याउँदा भन्सार अनिवार्य तिनुपर्ने प्रावधानले एकातिर सीमावर्ती बजार सुनसान हुन थालेका छन् भने दुई देशका बीच पनि कटुता बढ्ने संकेत देखिएको छ । एक त नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्दै गएको छ भने अर्कातिर खाद्यवस्तुमा समेत अरु देशकै भर पर्नुपर्ने बाध्यताका बीच सरकारले गरेको यस्तो निर्णय निम्न वर्गीय जनताको पक्षमा छैन ।
देशको अर्थतन्त्रको मूल आधार बन्दै गएको रेमिट्यान्स र त्यसका स्रोतहरुले घर आउँदा ल्याएको वस्तुमा भन्सार तिनुपर्ने प्रावधानको चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । त्यहीबेला इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलबाटै सुन भित्रिएको छ । एक सय किलोभन्दा बढी सुन अवैध तरिकाले भित्रिन सक्ने देशमा गरीब जनताले उपभोगका लागि ल्याउने वस्तुमा भन्सार तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विडम्बना हो । सरकारले यो निर्णयले व्यवसायी तथा उद्योगीको त हित हुन्छ नै सँगै ‘सेटिङ व्यापार’ पनि फस्टाउने निश्चित छ । देशकै सबैभन्दा ठूलो विमान स्थलबाट अर्बौंको अवैध सामान सहजै भित्रिने परिस्थितिमा सरकारले ल्याएको यस्तो नीतिले वास्तविक उपभोक्ता नै ठगिने छन् ।
खुल्ला सीमानाको फाइदा उठाएर अवैध ढंगले उपभोग्य वस्तु ल्याउने काममा संलग्न तस्करहरुको सञ्जाल सीमा नाकाको कडाइले कमजोर हुने सम्भावना छैन । यसै पनि कोरोना महामारीका समयदेखि नेपालको अर्थव्यवस्था प्रभावित भएको छ । आर्थिक मन्दीले सामान्य जीवन पनि अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा राजश्व बढाउने नाममा शुरु भएको भन्सारको कडाइप्रति सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले चित्त बुझाएका छैनन् । ठूलो परिमाणमा अवैध तरिकाले उपभोग्य वस्तु सेटिङकै भरमा भित्रिने गरेको उदाहरण यसै समयको सुन तस्करी प्रकरणले पुष्टि गरेको छ । सर्वसाधारणलाई दुःख दिने हिसाबले गरिएको कडाइले राजश्वमा केही योगदान त गर्ला तर बहुसंख्यक निम्न वर्गीय जनताको हित गर्ने छैन । त्यसकारण पनि नियम बनाउँदा होस् वा लागू गर्दा त्यसको व्यवहारिक पक्ष र जनताको दैन्दिनीमा पर्न सक्ने प्रभाव र असरको मूल्याङ्कन गर्नैपर्छ । अन्यथा त्यस्ता निर्णय क्षणिक हुन पुग्छन् ।
