साउनको एक हप्ता बितिसक्दा पनि यसपटक धान रोपाइँ आधाउधी मात्रै भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले कृषि विभागको भनाइ उद्धृत गर्दै अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा झण्डै नब्बे प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको बताएका छन् । हाम्रो कृषि प्रणाली एक त परम्परागत छ, त्यसमाथि राज्यका तर्फबाट विशेष सहुलियत, सेवा र सुविधा उपलब्ध छैन । धान रोप्नका लागि आकाशको भर पर्नुपर्छ । मनसुनको यस्तो अनियमितताले कृषि कर्म नै प्रभावित हुन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मौसम र हावापानीमा फेरबदल हुँदा त्यसको प्रभाव खेतीपातीमा हुन्छ । त्यही प्रभावले अन्न उत्पादन घट्छ र खाद्य संकट निम्तिन्छ ।
हाल देशमा मनसुनी वर्षा सुस्त भएको छ । ढीलो शुरु भएको मनसुनी वर्षाका कारण किसानलाई खेती गर्न ढिलो भयो । त्यसमाथि पर्याप्त वर्षा नभएर गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष रोपाइँ गर्न सकिएको छैन । जल तथा मौसम विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशमा मनसुनी वायुको प्रभाव आंशिक रहेको छ । त्यसैले किसानले पर्याप्त रोपाइँ गर्न पाएका छैनन् । रोपेका खेतमा रासायनिक मलको प्रयोग गर्न नपाउँदा उत्पादन अपेक्षित नहुने कृषि विभागको प्रक्षेपण छ । एकातर्फ जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा पर्दछ, अर्कोतर्फ त्यही कारण अनेक प्राकृतिक विपदाहरुको समेत सामना गर्नुपर्दछ । त्यसमाथि परम्परागत कृषि प्रणालीले उत्पादकत्व नबढ्दा वर्षेनि खाद्यवस्तुमाथि परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । हामी कहाँ न सिञ्चाईको विकल्प छ न त बाली सुरक्षाको प्रत्याभूति नै । उन्नत बीऊ बिजन, कृषि औजार, मल लगायतका वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा खाद्य संकटको जोखिम हटाउन सकिँदैन ।
रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण अन्न सम्झौताको नवीकरण नभएपछि विश्वव्यापी रुपमै खाद्य आपूर्तिमा संकट निम्तिन सक्ने खतरा बढेको छ । त्यसकै कारण भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ । कतै अतिवृष्टिले धान उत्पादन प्रभावित भएको छ भने कतै अनावृष्टिले रोपाइँ पर्याप्त हुन सकेको छैन । हाम्रो देशका सन्दर्भमा खेतीयोग्य चालीस लाख हेक्टर जग्गा मध्ये तेह्र लाख हेक्टरमा मात्रै खेती गरिन्छ । साठी प्रतिशत मानिस कृषिमा निर्भर छन्, तर तीन खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्छ । तीस वटा जिल्ला खाद्य असुरक्षित जिल्ला घोषित छन् र भएका योग्य जनशक्ति कृषि कर्मबाट पलायन भई वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न छन् । हामीलाई अझै पन्ध्र लाख टन धान आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा भएको मनसुनी प्रभावलाई कम गर्न राज्यले नै नीति र कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । समय छँदै त्यसो गर्न नसकिए खाद्य संकटको समस्याबाट मुक्त हुन सकिने छैन ।
