बिर्तामोड नगरपालिकाले यस वर्ष गरेको कर वृद्धिको बिरोधमा त्यहाँ क्रियाशील राजनीतिक दल लगायत स्थानीयबासी सर्वसाधारण आन्दोलित भएका छन् । बिर्ताबजारस्थित पालिकाको कार्यालयमा नारा जुलुससहित पुगेका उनीहरुले नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै त्यस्तो अवैज्ञानिक कर वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन माग गरे । त्यसो त तीन वटै तहका सरकारको आम्दानीको मुख्यस्रोत भनेकै राजश्व हो,जुन उनीहरुले विभिन्न सेवा तथा सम्पत्तिमा कर लगाएर संकलन गर्छन् । आ–आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक हुन् वा पेशा वा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले राज्यद्वारा लगाइएको कर तिर्नैपर्छ यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । तर, हेक्का राख्नुपर्ने विषय हो कि अन्तिम करदाता भनेका सर्वसाधारण हुन् जसले सरकारद्वारा प्रवाह हुने सेवा उपभोग गरेवापत अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्छ । तर, सरकारले भने करको भारी बोक्ने जनता नै भएकाले प्रस्तावित करको कार्यान्वयनबाट कस्तो असर पर्छ त्यसको मूल्यांकन गर्नैपर्छ ।
करको दर निर्धारण गर्ने काम सामान्य हो । हाम्रा जनप्रतिनिधि त्यसप्रति कति जानकार छन् ? उनीहरुसँग के–कति विज्ञता छ ? अथवा उपभोक्ता आममानिस कति प्रभावित हुन्छन् त्यसको मूल्यांकन, विश्लेषण र परिणामको विश्लेषण गर्नैपर्छ । करप्रतिको असन्तुष्टि, विवाद र असमझदारी देशभर प्रकट भइरहेको छ । स्थानीय सरकारद्वारा शुरु गरेको एकीकृत सम्पत्ति करहचुवाको भरमा, अध्ययन, मूल्यांकन तथा प्रभावको आंकलनबिना निर्धारण गरिँदा जनआक्रोश बढ्ने र अन्ततः निर्णय नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्थालाई बिर्सनु हुँदैन । विगतमा बसोबास क्षेत्र तथा कृषि वा उद्यम क्षेत्रका लागि अलग–अलग कर निर्धारण गर्दा उपभोक्ताले सहज स्वीकार गरेका थिए ।
सर्वमान्य मान्यता छ जग्गाको मूल्य प्रत्येक वर्ष बढ्दै जान्छ । स्थानीय सरकारले त्यही मान्यतालाई टेकेर प्रत्येक वर्ष कर वृद्धि गर्दै जाने हो भने जनताले जग्गा बेच्दै कर तिर्दै गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्था आउनु संघीयताको पक्षमा हुने छैन । स्थिर सम्पत्तिमाथिको कर न्यून हुनुपर्छ, त्यसो भयो भने सबैलाई करको दायरामा पनि ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारका प्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिहरु वैज्ञानिक तथा प्रगतिशील करका विषयमा जानकार हुनुपर्छ । अधिकार पाएँ भन्दैमा जथाभावी र मनपरी कर थोपर्दै जाने हो भने जनताको सरकारप्रतिको विश्वास घट्ने छ । संघीयताप्रति जनताको दृष्टिकोण नै नकारात्मक बन्ने छ । यस्तो अवस्था न ती जनप्रतिनिधिको पक्षमा हुन्छ न त वर्तमान राजनीतिक प्रणालीका लागि हितकर नै हुन्छ ।
