सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका कारण सत्ता गुमाउन पुगेको एमालेका कारण कोशी प्रदेश सरकार अहिले पनि चर्चामा छ । गत असार १५ गते बहुमत गुमाएर सत्ताबाट बहिर्गमन भएको हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिँदै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार खारेज भई आफू नै कायम रहन पाउने गरी परमादेशको माग गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारबिरुद्धको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त नियुक्ति नेपालको संविधानको प्रतिकूल देखिएको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दिएको थियो ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सर्वोच्चको आदेश मुताबिक साउन १६ गते अपराह्न ५ बजेसम्ममा बहुमत प्राप्त गर्ने आधारसहित दाबी पेश गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसै अनुसार मंगलबार गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभासद उद्धव थापाले दाबी पेश गरे र दोस्रो पटक प्रदेश मुख्यमन्त्री बने । अघिल्लो पटक सभामुख बाबुराम गौतमले विश्वासको मत दिएका थिए । त्यही हस्ताक्षरका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका थापा अन्ततः सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट अपदस्थ हुन पुगेका थिए । तर, यसपटक भने प्रदेश सभामुख गौतम सभामुखबाटै राजीनामा दिई गठबन्धनको कित्तामा उभिएका कारण थापाको पक्षमा बहुमत भई तत्कालको असमञ्जसता हटाउन सफल भए ।
कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको एक जनाको समर्थनमा बहुमतका लागि आवश्यक संख्या ४७ पुर्याइएको छ । उता एमालेको ४० र राप्रपाका छ जना गरी कूल ४६ जना प्रतिपक्षमा छन् । सभामुख गौतमको राजीनामापछि हुनसक्ने ‘दाउपेच’को सर्वत्र अनुमान गरिँदैछ । यस्तोमा अपेक्षा गरेको राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको सपना पूरा गर्न कि मध्यावधिमै जानुपर्ने हुन्छ कि त भाग्यकै भर पर्नु पर्नेछ । आम प्रदेशबासीका लागि सत्ता प्राप्ति र पदको लडाइँ ‘कागका लागि बेल’ मात्रै हो । राजनीतिको यस्तो अंकगणित र षडयन्त्रको चक्रब्युहले प्रणालीलाई पनि असर गर्ने भएकाले राजनीतिक दलहरु नै जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्छ । नत्र भने सत्ता भोगको चास्नीमा डुब्न बेर लाग्दैन, त्यतिखेर पखेटा पनि निष्क्रिय भइसकेका हुनेछन् ।
