इ. महेन्द्र पराजुली,
संघीयताको सफल कार्यान्वयन र संस्थागत विकासका लागि एक दशकको समय पर्याप्त नभए पनि यसबीचमा हामीले गरेका काम–कारवाहीले संघीयता माथि नै प्रश्नचिह्न लागेको छ भने प्रदेशहरूको औचित्य माथि नै औंला ठडिँदै खारेजीको मागसम्म उठ्न थालेको छ । दोष प्रणालीको होइन, दूरुपयोग गर्ने दलहरूकै हो भन्ने आमधारणा बनेको छ । २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनःस्र्थापना र २०७२ मा देश संघीयतामा गएपछि हामीले राज्यका तीनै अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभिन्नखाले अभ्यास र प्रयोग गर्दै आएका छौं । भ्रष्टाचारको जालो र रोग राजनीतिक नेतृत्व, कार्यपालिकाका अङ्गमा मात्र सीमित रहेन, न्यायपालिका अनि भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने दायित्व भएको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत अन्य संवैधानिक निकायमा पनि सरेको छ । संवैधानिक परिषद् संवैधानिक नियुक्ति र राजदूत नियुक्तिका लागि भागबण्डा गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग भएको छ । संसद जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण थलो नभएर गफ गर्ने थलोको रूपमा परिणत हुँदै गई यसको प्रभावकारिता घटेको छ ।
विश्वका अन्य मुलुकले गर्न नसकेका र नगरेका धेरै अभ्यास हामीले नै ग¥यौं यो अवधिमा । सेवा प्रभाव, सुशासन र भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ जस्ता मुद्दामा चुक्दै गयौं भने मानव तस्करीको सङ्गठित अपराध, सुन, लागूऔषध र मुद्राको तस्करी, व्याप्त भ्रष्टाचार जस्ता काण्डैकाण्डले विश्वमान चित्रमा नेपालको छवि धुमिल हुँदै बदनाम समेत भयौं । सुन, लागूऔषध र मुद्रा तस्करीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तस्करहरूको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्दा हाम्रो राजधानीको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बदनाम छ । यी काण्डैकाण्डले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बदनाम मात्र भएनौं यी प्रकरणले नेपालको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठा माथि नै आघात पुगेको छ ।
विभिन्न जघन्य अपराधका अपराधी नै देशको कानून बनाउने सर्वोच्च थलो संघीय संसद र प्रदेशसभाका माननीय सदस्य बनेका छन् । संसदीय यात्रामा उल्लेखनीय रूपमा व्यवसायी मात्र होइन, मनि, मसल, डन अनि गनवालाहरूले समेत प्रवेश पाएका छन् । विरासतको राजनीतिले प्रश्रय पाएको छ भने अवसर प्राप्त गर्नेमा नेतृत्व र शीर्ष नेताका आफन्त हुने गरेका छन् । आफ्ना शुभेच्छुक, समर्थक र कार्यकर्तालाई ‘सेट’ गरेर राज्यका अङ्गमा कब्जा जमाउने होड नै चलेको छ राजनीतिक दलहरूमा । भ्रष्टाचार काण्डमा आफ्ना परिवारका सदस्य अनि नजिकका आफन्तको नाम मुछिएपछि वा आफ्नो समेत नाम जोडिएका समाचारहरू सम्प्रेषण भएपछि आपूm जोगिन अनि परिवारका सदस्य र नजिकका आफन्तलाई जोगाउन ‘गिभ–एण्ड–टेक’का आधारमा ठूला पार्टीका नेतृत्वबीच ‘अघोषित’ कार्यगत एकता हुने गरेको छ ।
माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा अनुभवी, विज्ञ र राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूलाई ुत्जष्लप त्बलपुका रूपमा लैजाने अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय प्रचलन भए पनि हाम्रो हकमा भने योग्यता, क्षमता भएका अनि योगदान दिन सक्नेलाई नभएर नेता कार्यकर्तालाई अवसर दिने थलो भएको छ । यसले राष्ट्रिय सभाको गरिमा घटेको छ भने कमजोर भूमिकाका कारण ओझेलमा परी औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभालाई राजनीतिक दलहरूले ‘स्टण्टबाजी’ र ‘बार्गेनिङ’ गर्ने अचुक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्दा संसदीय गतिविधि प्रभावित भई संसद र प्रदेशसभाको गरिमा, विश्वसनीयता माथि नै दाग लागेको छ । प्रदेशहरू राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्र बनेको छ । सैद्धान्तिक धरातल नभएर केवल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र गरिने सत्ता गठबन्धनले सरकार अस्थिर हुने गरेका छन् भने संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन हुनेखालका अशिष्ट र अमर्यादित चरित्र प्रदर्शन गर्ने गरेका छन्– सांसदले ।
बजेट निर्माण गर्दा प्रधानमन्त्री, मन्त्री अनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले संघ अनि प्रदेशका समानुपातिक र समग्र विकासलाई नजरअन्दाज गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा केन्द्रित भएर धेरै योजना पार्ने अनि ती योजनाहरूमा बजेट धेरै विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखाएर आलोचित भएका छन् । संसदमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलले बिरोधका लागि बिरोध गर्नुमात्र आफ्नो धर्म ठान्दै आएका छन् । मन्त्रालयगत विनियोजित बजेट पारित गर्ने क्रममा विनियोजित रकम कटौती गरी एक रूपैयाँ कायम गरियोस् भनि राखिने अतिवादी प्रस्तावले संसदको अवमूल्यन र सांसदको ओज घटेको छ । सांसद रातो पासपोर्ट दूरुपयोग र अन्य काण्डमा संलग्न हुँदा सांसद माथि मतदाताको विश्वास गुमेको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशहरूले ऐन, कानून र नियमावली विपरीत हुने गरी मनोमानी ढङ्गले जथाभावी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले ती निकायमा भ्रष्टाचार बढेको छ भने सालबसाली बेरुजु बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय सरकार पनि अछुतो भने छैन । स्थानीय तह र प्रदेश स्तरमा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त हुने चाङका चाङ उजुरीको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ । यिनै कारण प्रदेशहरू बदनाम हुँदै गएका छन् । केही पालिका र प्रदेशले संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको समय सीमाभित्र वार्षिक कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेका उदाहरण छन् । यस्तो चरम बेथितिले संघीयता मजबुत होइन बोझ बन्दै गएको र प्रदेशहरूको खारेजीको माग विचारणीय रहेको विश्लेषण छ राजनीतिक विश्लेषकहरूको ।
सभामुख र अध्यक्षको निस्पक्षता र भूमिका माथि पनि बेला–बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । आपूm संलग्न रहेको दलका धेरै सांसदलाई बोल्न दिने अनि समय पनि बेसी उपलब्ध गराउने र अन्य दलका सांसदलाई भने त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । संघीय संसद्का सांसद र प्रदेशसभाका सदस्य दुबैलाई बन्धक बनाउँदै उनीहरूको भूमिका खुम्च्याउने र कमजोर बनाउने कार्य गर्दै आएका छन् राजनीतिक दलहरूले । योग्यता र क्षमता अनि योगदानको आधारमा नभएर दौरा अनि सारीको फेर समाएर सांसद अनि प्रदेशसभा सदस्य बनेकाको भूमिका देखिँदैन संसद्मा भने योग्यता, क्षमता भएकाले आफ्नो धारणा राख्ने मौका नै पाउँदैनन् । त्यसमा बाधक बन्छन् उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक । यहाँ पनि कित्ताकाट गरिन्छ संस्थापन र इत्तरपक्षका नाममा । जो निगाहा र पैसाको बलमा माननीय बनेका छन् तिनीहरूले पाँचै वर्षसम्म पनि संसद् र प्रदेशसभामा नबोलेको रेकर्ड छ संसद्मा । यस्ता सांसदबाट के अपेक्षा गर्ने अनि तिनको नेतृत्वलाई के भन्ने ?
राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित सांसद र प्रदेशसभाका सदस्यलाई प्रत्यक्षको तुलनामा असमान व्यवहार गर्दै दोस्रो दर्जाको माननीयको हैसियत दिँदै आएको पृष्ठभूमिमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्य र आवश्यकता कमजोर बन्दै गएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दूरुपयोग भएको छ । सिद्धान्तको मूल मर्म र उद्देश्यमाथि नै प्रहार भएको छ । कानूनले तोकेको प्रतिशत पु¥याउन मात्रै यसको प्रयोग गरिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उपयोगितालाई राजनीतिक दलहरूले नै कम महत्व दिएपछि यसको विकल्प खोज्नुपर्ने मात्र होइन, खारेजै गर्नु पर्ने आमधारणा छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले स्थिर सरकार बन्न नसकेको हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरेका छौं । संसद्को स्थायित्व अनि स्थिर सरकारका लागि प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्ष र राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक समावेशी बनाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ ।
राष्ट्रलाई उच्च योगदान दिएका, मुलुकले गौरव गर्न लायक विशिष्ट नागरिकको सम्माननार्थ मान, पदवी, विभूषण र अलङ्कारले विभूषित गर्ने प्रचलन रही आएको छ विश्वभर नै । हाम्रो हकमा भने यो पनि विवादित बन्दै दूरुपयोग हुँदै आएको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा राजनीतिक दलहरूले यसको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । प्रसङ्ग हो नेपाल रत्न, आममाफी, राष्ट्रिय शोक, जनयुद्ध दिवस र राजकीय सम्मानको । अनुचित तरिकाले यी विषयहरूबारे निर्णय लिँदा तिनको अवमूल्यन भएको छ । ‘नेपाल रत्न’ ले विभूषित कमरेड मदनकुमार भण्डारी नेकपा एमालेका नेतामात्र हुन् भने अन्त्येष्ठिमा राजकीय सम्मान पाउने सीता दाहाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)की धर्मपत्नी हुन् ।
यी दुबैको राष्ट्रलाई कुनै पनि किसिमको योगदान रहेको छैन । नेकपा एमालेका नेता तत्कालीन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको मृत्युमा राष्ट्रिय शोक मनाउन सार्वजनिक बिदा दिइयो भने नेपालको इतिहासमै नेकपा माओवादीले सर्वाधिक ठूलो नरसंहारको थालनी गरेको दिनलाई राष्ट्रिय बिदामा समावेश गरियो । ओखलढुङ्गाका उज्जनकुमार श्रेष्ठका हत्यारा नेकपा एमालेका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेल र टीकापुर हत्याकाण्डका हत्यारा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई आममाफी दिइयो । यस्ता विसङ्गत अनि विकृत र गलत निर्णय जस्ता हर्कतले संघीयताको मर्ममाथि खेलबाड भई संघीयताको खिल्ली उडेको छ भने यसलाई संघीयता बिरोधीले राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढ्दो छ भने उच्च स्तरको ‘ब्रेन ड्रेन’ले देशको जनशक्ति रित्तिँदो छ । यी राजनीतिक वितृष्णाका कारण हुन् । ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेशिने अनि ‘ब्रेन ड्रेन’ देशका लागि राम्रो सङ्केत होइन । पार्टी र अन्तरपार्टीबीच अन्तरविरोध मात्र होइन द्वन्द्व समेत छ भने राजनीतिक दलले निषेधको राजनीति गर्दै आएका छन् । पार्टी प्रधान नभएर नेतृत्व प्रधान अनि नीति नभएर नेतृत्व ठूलो हो भन्ने सोचको विकास भएको छ । आपूm संलग्न पार्टीबाट निर्वाचनमा टिकट नपाएपछि दलबदल गर्ने ‘आयाराम गयाराम’ प्रवृत्ति अनि अपराधीकरणले राजनीति विकृत भएको छ । पार्टीमा विचलन आई मूल नीति, विचार र आदर्श सिरानी हालेका दलहरूको सिद्धान्त स्खलित हुँदै गएको छ भने उनीहरूका घोषणापत्रमा धमिरा लागेको छ । नेतृत्व निष्ठाको राजनीतिमा कमजोर देखिएको छ । चौथो जनआन्दोलनको आधार तयार भएको त होइन ? प्रश्न गम्भीर छ ।
