हिजोसम्मका राजनीतिक परिवर्तनहरु राजनीतिक दलहरुको सहमति, सहकार्य र सहभागिताबाट सम्भव भएको थियो । त्यसकै बलमा राजनीतिक पद्धतिमा समेत परिवर्तन आयो, जसको प्राप्तिमा जनआन्दोलनहरुको भूमिका र योगदान छ । त्यहीकारण राजनीतिक दलका नेताहरु सहमति त्यतिबेला मात्र खोज्छन् जब–जब आफू सत्तामा बसेका हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति प्रदेशदेखि संघ सरकारमा रहेकाहरुमा देखिने गरेको छ । यद्यपि विकासका निम्ति सबैको सहमति र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । यस्तो सहकार्यले समाज परिवर्तनमा छिट्टै सकारात्मक परिणाम पनि देखिन्छ । तर, हामी कहाँ त्यस्तो उदारता कुनै दलभित्र देख्न पाइएको छैन । यही नै देश र जनताको समृद्धिको बाधक हो र दुर्भाग्य पनि ।
विगतमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेरै राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो । त्यसकै आधारमा संविधानसभाको गठन तथा संविधान निर्माण गर्ने जटिल कार्य सम्भव भयो । त्यसैले सहमतिको संस्कृति अहिले पनि जरुरी छ । पछिल्लो आमनिर्वाचनले पनि कुनै एउटा दललाई स्पष्ट बहुमत दिएको छैन, त्यसैले गठबन्धनको सरकार बनिएको छ । तर, गठबन्धनकै दलहरुका बीच व्यक्ति एवम् दलगत स्वार्थका कारण मतैक्यता हुन नसक्दा विकासका गतिविधि अपेक्षित ढंगले सञ्चालन भइरहेका छैनन् । अझ सत्ता बहिर्गमन हुनासाथ हिजोको धारणा, दष्टिकोण र व्यवहार राष्ट्रिय स्वार्थ प्रतिकूल लाग्ने गरेका कारण सहमति र सहकार्य केवल नारामै सीमित हुने गरेको छ । जसका कारण राजनीति अस्थिर छ र संकटपूर्ण आर्थिक अवस्थाको पनि सामना गरिरहनु परेको छ ।
वर्तमानमा देश र जनताले सामना गर्नु परेको समस्याको निदान सबै दलको सहमतिबिना सम्भव छैन । दलहरु चाहे पक्षका हुन् वा प्रतिपक्षका सबैले बृहत् राष्ट्रिय स्वार्थका लागि सहमति गर्नैपर्छ । किनकि राजनीतिक दलहरुको उद्देश्य नै देश र देशबासीको भलाइ हो । यसका लागि स्वार्थरहीत सहमति अपरिहार्य हुन्छ । राष्ट्रिय मुद्दामा समान धारणा र दृष्टिकोण बनाउन सकिएन भने हातेमालो गर्ने उदारता देखिएन भने आममानिसको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र विश्वास खण्डित हुनसक्छ । त्यसैले पनि अस्तित्वमा रहेका दलहरुले सुस्थिर राजनीतिक प्रणाली र संघीयताको गतिशील कार्यान्वयनमा सुस्पष्ट अग्रसरता देखाउनैपर्छ ।
