एजेन्सी,
चीनले आफ्नो “अवसरको ढोका चाँडै बन्द हुँदैछ जस्तो गरी विश्वव्यापी पहलहरू ल्याइरहेको छ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) (त्यसपछि वन बेल्ट वान रोड भनिन्छ) सुरु गरेको झण्डै एक दशकपछि उनले विगत तीन वर्षमा तीनवटा पहलको घोषणा गरे।
बेइजिङले २०२१ मा ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई), २०२२ मा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) र २०२३ मा ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभ (जीसीआई) घोषणा गरेको थियो। यी पहलहरू सीको नेतृत्वमा छन्, बेइजिङको बाँकी विश्वसँग चीनको संलग्नतालाई संकेत गर्दै।
विभिन्न पहलहरूले विश्वसँग चीनको संलग्नताका विभिन्न पक्षहरूलाई समेट्छ र उच्च लक्ष्यहरू छन्। BRI मुख्यतया पूर्वाधार जडानको बारेमा हो, जसले नीति, व्यापार, वित्तीय, र जनता-जनताको सम्पर्क समावेश गर्न लगातार विस्तार गरेको छ। GDI ले “सामान्य दिगो विकास हासिल गर्न कोविड पश्चातको रिकभरीका चुनौतीहरूको सामना गर्ने प्रयासहरू” गर्ने लक्ष्य राखेको छ। GSI ले “अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका मूल कारणहरूलाई हटाउन” लक्ष्य राख्छ। यसैबीच, GCI ले मानवताका साझा मूल्यहरू तर सभ्यताहरूको विविधतालाई सम्मान गर्ने वकालत गर्छ।
नेपालमा हिमालय भरि, यी चिनियाँ पहलहरूले अवसर र जोखिमहरू खडा गर्छन्। नेपाल बीआरआईको एक हिस्सा बन्न चाहन्छ । फलस्वरूप, चीनले आफ्नो BRI योजनाहरूमा ट्रान्स हिमालयन बहु-आयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क थप्यो। दुई राष्ट्रले 2017 मा BRI सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। नेपालका नेताहरूले भारतमाथिको पूर्ण निर्भरता अन्त्य गर्न नेपालको टिकटको रूपमा हिमालय पार गर्ने प्रस्तावित रेल नेटवर्क बेचेका छन्। तर, नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनमा खासै प्रगति भएको छैन ।
यसैबीच, GDI अन्तर्गत नेपालमा दुईवटा परियोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन्। यसैबीच चीनले नेपाललाई तीन पटक आमन्त्रण गरी GSI मा सामेल हुन दबाब दिएको छ । तर, नेपालले संविधानले तोकेको असंलग्न नीतिका कारण आह्वानलाई प्रतिरोध गरेको छ । नेपालले GCI को हिस्सा बन्न बेइजिङको निमन्त्रणाको अध्ययन गरिरहेको छ ।
तर, बीआरआई परियोजनामा नेपालको प्रगति नभएकोमा बेइजिङ निराश छ । यो मुख्य चिनियाँ चिन्ताको विषय बनेको छ। चिनियाँ सरकारले बीआरआईमा भएको प्रगतिबारे नेपाल भ्रमणमा आउने हरेक प्रतिनिधिमण्डललाई सोधेको छ भने काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले यहाँका नेपाली नेताहरूलाई दबाब दिएको छ ।
बेइजिङ नेतृत्वको पहलमा नेपाल अगाडि बढिरहेको देखाउन बेइजिङ उत्सुक छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले चिनियाँ सहयोग र चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईको हिस्सा भएको दाबी गरे । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण साउदले ‘बिआरआई अन्तर्गतको नेपालमा एउटा पनि आयोजना कार्यान्वयन नभएको’ स्पष्ट पारे ।
सन् २०२२ को डिसेम्बरमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै बेइजिङले नेपाललाई जैतुनको शाखा पनि प्रस्ताव गरेको थियो। चीनले काठमाडौं-केरुङ (जिलङ) रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विज्ञ टोली नेपाल पठाएको थियो। प्रचण्डको सपथ ग्रहण भएको एक दिनपछि ।: GSI को कुरा हो भने, बेइजिङले तत्कालीन नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गत वर्ष प्रधानमन्त्री र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्तिका बाबजुद GSI बैठकमा ६ मिनेटको भाषण दिन लगाएको थियो।
त्यसैगरी २०२३ को जुनमा पोखरामा भएको ड्र्यागन बोट फेस्टिभल पनि जीसीआईको एक हिस्सा भएको चेनले दाबी गरे । नेपालमा चेन र चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरू दावी गर्न र प्रगति देखाउन इच्छुक हुनुका विभिन्न आन्तरिक र विश्वव्यापी कारणहरू छन्।
पहिलो, चिनियाँहरूले नेपालमा बीआरआई परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रगति र उत्साहको अभाव देख्छन्। नेपालको आग्रहमा चीनको BRI योजनामा ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क थपिएको थियो। भारतमाथिको एकतर्फी निर्भरता अन्त्य गर्नका लागि नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्गलाई नेपाली नेताहरूले ठूलो मात्रामा बेचेका छन् । प्रस्तावित रेल सञ्जालको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने MOU २०१९ मा सीको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो। तसर्थ, बीआरआई परियोजनालाई तीव्रता दिन नेपाललाई दबाब दिने बेइजिङको माध्यम हुनसक्छ।
दोस्रो, यी सीका पहलहरू हुन्। यी पहलहरूले सीको (र चीनको) विश्वव्यापी महत्वाकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, र उहाँलाई यी पहलहरूको सफलता वा असफलताको आधारमा विश्वव्यापी रूपमा न्याय गरिनेछ। यसरी, बेइजिङले आफ्नो कूटनीतिक मेसिनरीलाई देशहरूलाई जोड्न र परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न मनाउन प्रयोग गर्दछ। तसर्थ, विश्वभरका कूटनीतिज्ञहरू, नेपाललगायत, बेइजिङलाई रिपोर्ट गर्न उत्सुक छन् कि उनीहरू सीको दर्शन तर्फ अघि बढिरहेका छन्। नेपाल जस्ता मामिलाहरूमा, तिनीहरूले कुनै पनि अवस्थित नभएको ठाउँमा प्रगति रिपोर्ट गरेका छन्।
तेस्रो, नेपाल चीनको पहलका लागि टेस्ट केस हो। यो चीनको छिमेकी मात्र होइन, जनताले चीनलाई सकारात्मक रूपमा लिने देश पनि हो। तसर्थ, चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरू आफ्नो नजिकको छिमेकमा पहलहरूमा प्रगतिको अभावमा अनुहार गुमाउन चाहँदैनन्। नेपालमा यी पहलहरूलाई के हुन्छ, विश्वव्यापी रूपमा प्रतिबिम्बित हुन सक्छ।
चौथो, पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकी डलर ५० करोड अमेरिकी अनुदान परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई नेपालले अनुमोदन गरेको र कार्यान्वयन गर्न थालेकोले चीनले थप प्रोत्साहन पाएको छ। बीआरआईसँगै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
चीन सरकारका लागि एक टाढाको साथी प्रतिस्पर्धीको परियोजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएको देख्नु लाजमर्दो हुनेछ, जबकि आफ्नै परियोजनाहरू अलमलमा छन्। त्यसैले नेपालमा बिआरआई परियोजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्ने कथालाई मार्गदर्शन गर्न नेपालस्थित चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले पहल गरेका छन् ।
उनीहरूलाई चीनको अनुहार विश्वव्यापी दर्शकहरू र बेइजिङमा आफ्नो पार्टीका वरिष्ठहरूका लागि बचाउन दबाब छ। तसर्थ, तिनीहरूले यी पहलहरू अन्तर्गत चिनियाँ सहयोग वा चिनियाँ कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेका कुनै पनि परियोजनाहरू लुम्प गर्दैछन्, चाहे तिनीहरू औपचारिक रूपमा दुई देशबीच हस्ताक्षर गरिएका पहलहरूको हिस्सा होस् वा होइन।
चीनले मात्रै त्यसो गर्न जरुरी छैन। यसअघि केही अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को एक हिस्सा हो भनी टिप्पणी गरेर नेपालमा एमसीसीको बहसलाई बादलमा पारेको थियो, नेपाल पहिले नै आईपीएसको एक हिस्सा हो भनी संकेत गर्दै।
यद्यपि, चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरूले यी पहलहरूको कथालाई बुलडोज गर्ने प्रयास गरेर नेपालमा नयाँ मित्रहरू जित्न गाह्रो छ। उनीहरुको ठूलाठूला कुराका लागि नेपाली नेतृत्वसँग रिस उठ्ने हरेक कारण भए पनि चीन–नेपाली आयोजनामा कुनै प्रगति नभएकोले बयानबाजीले अगाडि बढ्ने बाटो होइन ।
