खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न भन्दै वि.सं. २०७४ सालमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । कृषियोग्य जमिनमाथिको बढ्दो खण्डीकरण रोकेर उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले गरिएको त्यस्तो निर्णय अव्यवहारिक भन्दै न्यायिक निरुपण पनि खोजियो । व्यावहारिक दृष्टिले पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको उक्त निर्णय गलत थियो र देशको समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासको पनि बाधक थियो । सरकारले कित्ताकाट नै रोकेपछि हाम्रो सामाजिक एवम् परम्परागत ढंगले गरिने अंशबण्डा समेत रोकिँदा व्यक्तिको सम्पत्तिको हक पनि कुण्ठित भएको थियो । त्यसैले मन्त्रालयको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्दै वर्षमा एकपटक कित्ताबाट गर्न पाउने सुविधायुक्त व्यवस्था बनाइयो ।
जग्गाको कित्ताकाट रोक्नु कृषियोग्य जमिनको सुरक्षा गर्नु हो । तर, त्यसले व्यक्तिको सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको रक्षा हुन्छ कि कुण्ठित हुन्छ, जिम्मेवार संस्थाले हेक्का राख्नैपर्छ । कित्ताकाटमा रोक लगाउँदा एकातर्फ व्यक्तिले आफ्नो गर्जो टार्न अथवा सामाजिक तथा परम्परागत कार्य गर्न सक्दैन । त्यस्तोमा जग्गा बेचबिखनसँग सम्बन्धित अड्डाहरुमा अनियमित ढंगले ‘खेलोफड्को’ हुनेतर्फ सम्बद्ध पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ । सामान्यतः हाम्रो परम्परा अनुसार पनि सन्तान–दरसन्तानमा पैतृक सम्पत्ति अंशवण्डाको माध्यमबाट हस्तान्तरण गर्नुपर्छ जसका लागि कित्ताकाट अनिवार्य हुन्छ । व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको उपयोग आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न, सन्तानलाई बाँड्न वा परिवारको स्वास्थ्य–शिक्षा लगायतका पूर्वाधार र आवश्यकता पूरा गर्न नपाउनु दुर्भाग्य बाहेक केही होइन ।
देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र राजश्वको ठूलो हिस्सा ओगटेको जग्गाको कारोबारलाई रोक्नु न्यायोचित होइन र हुन सक्दैन । फेरि राज्यले नै कृषिकर्ममा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विदेश पठाएपछि कृषियोग्य जमिन बाँझो हुनु अस्वभाविक हुँदै होइन । त्यसमाथि राज्यकै कारण उत्पादित कृषि वस्तु बिक्री–वितरणको उचित व्यवस्था छैन, न त उत्पादनमा सहयोगी हुने उन्नत बीऊबिजन, मलखाद र सिचाईकै प्रबन्ध गरिएको छ । यस्तोमा बिरालोलाई ढोका थुनेर कुट्दाको परिणति पनि त भोग्नुपर्छ । त्यसमाथि कोभिडले थला परेको अर्थव्यवस्थालाई गतिशील बनाउन महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको क्षेत्र जग्गा कारोबार नै हो । अर्थतन्त्रमा मन्दी ल्याउने प्रमुख कारणलाई सरकारले खुल्ला गरेको छ । जसले राजश्व बढाउन मद्दत गर्नेछ । देशलाई टाट, पल्टनबाट जोगाउन ढिलै भए पनि सरकारले उचित निर्णय गरेको छ । यसले कित्ताकाटको नाममा मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने आर्थिक अनियमितता पनि घट्ने छ । शिथिल अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउनेछ । साथै जग्गाको वर्गीकरणका कारण जनताले भोग्नु परेको सास्ती र क्षतिबाट पनि सर्वसाधारणले राहत पाउनेछन् । सरकारको यो निर्णय देश र जनताको पक्षमा छ र अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने र सकारात्मक छ ।
