झापा । झापाका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरु आफ्नो हकहितको लागि चरणबद्ध संघर्षमा जुटेका हुन् ।
झापाका १५ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्नो अधिकार र हकहितका लागि सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न संघर्ष समितिनै बनाएका छन् । गएको असोज ८ गतेको स्थानीय तहका कर्मचारीको भेलाले जिल्ला स्तरिय संघर्ष समिति गठन गरेको थियो ।
जिल्लाको संघर्ष समितिको बैठकले १७ बुँदाको एजेन्डा तयार गर्दे सरकारलाई दवाव दिन पालिका स्तरीय संघर्ष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । फलस्वरुप जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहमा संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐनको माग गर्दे कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।
झापाको शिवसताक्षीमा पनि कर्मचारीको भेलाले संघर्ष समिति गठन गरेको छ । कार्यालयका लेखा अधिकृत प्रकाश योङहाङको अध्यक्षतामा भएको कर्मचाीको भेलाले वडा नम्बर ६ का वडा सचिव विमल बास्कोटाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको हो । शुक्रबार नगरपालिकाको सभाहलमा भएको कर्मचारीको भेलाले सो समिति गठन गरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
सरकारले संघीय नियामती सेवा ऐन,२०८० को बिधेयक मन्त्रीपरिषद्मा पारित गरी संघीय संसद्मा पेश गर्ने भनिरहँदा उक्त निजामती सेवा बिधेयकमा रहेका प्रावधानहरुले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई नसमेटेको आन्दोलनरत कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।
‘संसदमा पेस गर्न तयार गरिएको बिधेयकमा स्थानिय तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारीहरुको हित प्रतिकुल भएको र स्थानीय तहका कर्मचारीको बृद्धी बिकास, हक, सेवाको सुरक्षा, सरुवा र बढुवाा लगायतका बिषय समेटिएको छैन । यी र यस्ता विषय बस्तु समेटेर संघीय निजामती ऐन जारी गर्न हामीले सरकारलाई दिवाव दिने हो,’ संयोजक बास्कोटाले भने ।
‘विगत लामो समयदेखि निजामती सेवा ऐनको अभावको कारणले गर्दा वृद्धि विकास र आफ्ना विभिन्न आधारभुत अधिकारबाट समेत बन्चित भएका कारणले कर्मचारीको हकहित र अधिकार खोज्न समिति गठन गरिएको शिवसताक्षी नगरका संघर्ष समितिका संयोजक विमल बास्कोटाले बताए ।
यसै गरि जिल्ला स्तरिय स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले शुक्रबारै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १७ बुदे मागसहित ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।
