सिंहदरवारको सेवा गाउँमै पु¥याउने उद्देश्यले स्थानीय तह गठन गरिए । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए र दोस्रो निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । यसरी संघीयतासँगै गठन भएका स्थानीय तह र सरकारसँगै भ्रष्टाचार पनि गाउँ–गाउँसम्म पुगिसकेको छ । अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरी अािर्थक अपचलन गरेको अवस्थामा जाँचबुझ गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरिएको छ । आयोगले प्रत्येक वर्ष त्यसको विवरण राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने गरेको छ । त्यसै अनुसार आयोगले सोमबार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को प्रतिवेदन पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा बढी लिप्त भएको उल्लेख छ ।
आयोगद्वारा प्रस्तुत भएका विगतका प्रतिवेदनमा जस्तै यस वर्ष पनि स्थानीय तहमै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । आयोगमा परेका उजुरीमध्ये धेरै स्थानीय तहकै छन् भने भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि स्थानीय तहमै बढी छन् । आर्थिक अनियमिततादेखि पदको दुरुपयोग सम्बन्धी अठ्ठाइस हजारभन्दा बढी उजुरी परेकोमा झण्डै छत्तीस प्रतिशत संघीय मामिला अन्तर्गत स्थानीय तहकै छन् । आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पेश गरेको प्रतिवेदनले सेवासुविधाको पहुँच विस्तार गर्ने नाममा जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको पुनर्पुष्टि गरेको छ ।
सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले जानेर वा नजानेर, लापरवाही गरेर, व्यक्तिगत लाभ वा स्वार्थपूर्तिका लागि अथवा जिम्मेवारी वहन नगरेको अवस्था भ्रष्टाचार हो । यस्तो व्यवहारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित हुन्छ नै सँगै पारदर्शितामा समेत प्रभाव पर्छ । आमनागरिकको जीविकोपार्जनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका सेवासुविधामा पनि असर पर्छ । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारले राजनीति, प्रशासन, परिवर्तित प्रणाली र सरकारको विश्वसनीयतामा संशय जन्माएको छ । विगतमा भएका लाउडा, धमिजा, ओम्नी लगायतका भ्रष्टाचारका प्रकरणमा राजनीतिक दल अझ सत्तासीन शीर्ष नेतृत्व नै दोषी देखिए । तर, राजनीतिक दवाव र प्रभावमा ती त्यत्तिकै सेलाए । अहिले पनि नक्कली शरणार्थी, सरकारी जग्गा, सुनकाण्ड जस्ता ठूला काण्डहरुको पनि वास्तविकता खुल्ने र दोषी दण्डित हुनेमा विश्वास गर्ने अवस्था छैन । भ्रष्टाचारबिरुद्ध सन्धि, सहमति र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाहरुबाटै भएका काण्डहरुका दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेकोले स्थानीय तह पनि प्रभावित भइरहेका छन् । परिणाममा भ्रष्टाचार अनियमितता र प्रणालीका रुपमा स्थापित भइरहेको छ । न्याय, निरुपण गर्नुपर्ने न्यायालय स्वयम् विवादित बनेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य गर्न सामाजिक चेतना नै जाग्रत हुनुपर्छ ।
