झापा ।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बाख्रा र खुकुरा जस्तै वन्यजन्तुलाई पनि फार्म राखेर पाल्न पाइने भएको छ।
सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि केही वन्यजन्तु पाल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘व्यावसायिक रुपमा वन्तजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत भदौ १८ मा मापदण्ड स्वीकृत भएको हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ९पाँचौं संशोधन, २०७६० को नियमावलीका आधारमा वन्यजन्तु पालन मापदण्ड बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो मापदण्डअनुसार, २१ वटा वन्यजन्तु फार्ममा पालेर पाल्न सकिनेछ। उनीहरूलाई बेचविखन पनि गर्न सकिनेछ। स्तनधारी वन्यजन्तु अन्तर्गत लगुना, रतुवा, चित्तल, नीलगाई र घोडगधा, खरायो संरक्षित बाहेक, दुम्सी र बँदल पाल्न पाइनेछ।
त्यस्तै, सरिसृप अन्तर्गत सर्प प्रजाति, मगर गोही र कछुवा संकटापन्न र अति संकटनापन्न बाहेक तथा उभयचर अन्तर्गत भ्यागुता पाहा पाल्न सकिनेछ। पन्छी अन्तर्गत मयुर, कालिज संरक्षित बाहेक, लुँयचे वन कुखुरा, बट्टाई, च्याखुरा, तित्रा, पिउरा, ढुकुर, मैना र सुगा पाल्न पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
निकै तयारी पछि ल्याइएको सो मापदण्डको परिणाम देखिन केही नभए पनि पाँच(सात वर्ष लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। एक त वन्यजन्तु पालनको मापदण्ड अनुसारका व्यवस्था गर्न ठूलो लगानी लाग्ने देखिन्छ भने विषयविज्ञलाई फार्मले नियुक्ति दिनुपर्ने हुन्छ। “पहिलो कुरा त फार्मले जग्गाको व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसपछि प्राणीको सुरक्षा, रोगको कारणले गर्नुपर्ने सुरक्षा, पालन गरेको ठाउँबाट निस्कने फोहोरको सुरक्षित विसर्जन लगायतका प्रावधान पालना गर्नुपर्छ,” विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्की भन्छन्।
यसरी पालेका वन्यजन्तु बच्चा मात्र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सकिनेछ। “यी सबै कुराको ट्रयाकिङ हुन्छ, बेच्ने कहाँ हो, केको लागि बेचिने हो, बेच्ने फर्म कुन हो, कुन रुटबाट बजारमा लाने हो, त्यो सबै ट्रयाकिङ गरिन्छ,” कार्की भन्छन्, “मासु वा केका लागि उपयोग हुने हो त्यो बजार पुग्दासम्मको ट्रयाकिङ हुन्छ।”
कसले पाल्न पाउने, कसरी पाल्ने ?
वन्यजन्तु पालन गर्न चाहेको संस्थाले पहिला सरकारी रीतअनुसार, संस्था दर्ता गर्नु पर्छ। त्यसपछि संस्थाले वन्यजन्तुको माउ जोडी उपलब्ध गराइ पाउँ भनी वन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ।
वन्यजन्तु पालनका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार ठीक छ भन्ने निर्क्योल गरेपछि वन कार्यालयले बीउ प्राणी उपलब्ध गराउँछ। वन्यजन्तु पालनका लागि फार्म उचित छ कि छैन भन्ने निर्क्योल राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको विषेशज्ञ समितिले गर्नेछ।
यदि विदेशबाट माउ जोडी ल्याएर पाल्ने हो भने पनि विभागबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। सरकारले उपलब्ध गराएको माउ जोडी अन्यत्र लग्न पाइनेछैन। त्यसबाट जन्मेका बच्चालाई मात्र व्यावसायिक प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
वन्जयन्तु पालनको लागि फार्मको आफ्नै जग्गा हुनुपर्ने वा भाडामा लिइएको जग्गा छ भने पनि कुनै खालको विवाद नभएको हुनुपर्नेछ। यससँगै वन्यजन्तुको प्रजातिअनुसार, स्थान, संरचना, पूर्वाधार, आहारा, हेरालु, भेटेरिनरी डाक्टर, वन्यजन्तु एम्बुलेन्स, २४ घण्टा निगरानी हुनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ। भेटेरिनरी चिकित्सक, क्युरेटर, किपर, प्रशासनिक कर्मचारी, आहारा तथा पोषण विज्ञ, वन र वन्यजन्तु विज्ञ, सुरक्षा कर्मचारी, कामदार गरी कुनै पनि फार्मले कम्तीमा पनि आठ जना विज्ञ तथा कर्मचारी राख्नुपर्नेछ।
कति पाल्न पाइन्छ ?
वन्यजन्तु पाल्ने फार्म कहाँ हुने भन्ने पनि मापदण्ड तोकिएको छ। राजमार्गबाट ५०० मिटर, सार्वजनिक बाटो, खोला वा नदी किनार, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट १०० मिटर पर हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, वन, संरक्षित क्षेत्र, जैविक मार्गबाट एक किलोमिटर, शहर तथा घनावस्तीबाट १०० मिटर र अर्को फार्मदेखि ५०० मिटर पर हुनुपर्ने प्रावधान छ।
माापदण्डमा स्तनधारी, सरिसृप, उभयचर, पन्छी प्रजातिको पाल्न पाउने संख्या पनि तोकिएको छ। जसअनुसार, लगुना र रतुवा ६ देखि २१० सम्म, चित्तल ६ देखि १४० सम्म, नीलगाई ६ देखि २३३ सम्म, खरायो ९संरक्षित बाहेक० १० देखि १७५ सम्म, दुम्सी १० देखि ४३ सम्म र बँदेल २० देखि ८६ वटासम्म पाल्न पाइनेछ।
त्यस्तै, सर्प प्रजाति २० देखि ३५० सम्म, मगर गोही ६ देखि ५८ सम्म र कछुवा ९संकटापन्न र अति संकटापन्न बाहेक० २० देखि ६२५ वटासम्म पाल्न पाइनेछ। पन्छी प्रजातिमा मयुर २० देखि ५० सम्म, कालिज ९संरक्षित बाहेक० र लुइँचे वन कुखुरा २० देखि १०० सम्म, बट्टाई ५० देखि ५०० सम्म, च्याखुरा, तित्रा, पिउरा, ढुकुर, मैना र सुगा २० देखि २०० वटासम्म पाल्न सकिनेछ।
व्यावसायिक पालनमा चुनौति
वन्यजन्तु पालनका लागि मापदण्ड पूरा गर्न चुनौति देखिन्छ। यो निर्वाहमुखी किसानका लागि नभई ठूलो व्यावसायिक उपयोगको लागि सुहाउँदो छ। “निर्वाहमुखी किसानको लागि यो मापदण्ड लागू हुन सक्दैन, किनभने हाम्रो गाउँघरमा त्यो मापदण्ड पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन,” विभागका उपमहानिर्देशक कार्की भन्छन्, “रोग फैलियो भने नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ। सुरक्षाका अन्य प्रावधान पनि व्यावसायीबाट मात्र गर्न सम्भव छ।”
मापदण्डमा वन्यजन्तु अनुसारको जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन निर्वाहमुखी किसानले पुरा गर्न गाह्रो छ। “त्यही भएर पहिलो चरणमा व्यावसायिक खेतीलाई मात्रै अनुमति दिइएको हो,” उनी भन्छन्।
त्यस्तै, यसको नियमन गर्न पनि चुनौति देखिन्छ। मापदण्डले संकटापन्न अवस्थामा नभएको वन्यजन्तुलाई मात्र पाल्न दिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राकृतिक वातावरणमा उनीहरूको उपस्थिति राम्रो छ। “संख्या थुप्रै भएका प्राणी प्रजातिलाई पालेर आर्थिक लाभ लिने र त्यसलाई आर्थिक सम्वृद्धिसँग जोड्ने कुरा नराम्रो होइन। त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय, सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने काम जिम्मेवारी र इमान्दारीपूर्वक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ छ,” संरक्षणकर्मी कृष्ण भूसाल भन्छन्।
पर्यापर्यटनबाट राष्ट्रिय निकुञ्जमार्फत आयआर्जन भए जस्तै वन्यजन्तुपालनलाई पनि आयआर्जनका हिसाबले हेर्दा सकारात्मक मान्न सकिने तर्क भुसालको छ। यो मापदण्डको दुरुपयोग हुन्छ कि भन्ने डर संरक्षणर्मीको छ। “हाम्रो अनुगमनको पाटो कत्तिको बलियो छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “हाम्रो चुनौती नै त्यही हो।”
मापदण्डले पाल्न भनेर तोकेका वन्यजन्तुमा कुनै समस्या नभएको तर्क गर्छन् संरक्षण अभियन्ता कुमार पौडेल। “मापदण्डले संकटापन्न, अतिसंकटापन्न र साइटिस ऐनले परिभाषित गरे बाहेकको प्राणीलाई त्यसमा नराख्दा समस्या हुने कुरा भएन। विवादको कुरा छैन,” पौडेल भन्छन्, “तर, मुख्य समस्या के हो भने नियमन लगायतका नेपाल सरकारको क्षमताको कुरा छ।” हिमाल खवर पत्रिका
