काठमाण्डौं ।
दुई साताअघि जातीय सशस्त्र समूहहरूको गठबन्धनले सेनाविरुद्ध गरेको आक्रामक हमलापछि उत्तरी म्यान्माको लडाइँबाट करिब ५० हजार सर्वसाधारण विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताएको छ।
चीनको सीमा नजिकै शान राज्यमा करिब दुई सातादेखि द्वन्द्व सुरु भएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेयता जुन्ताका लागि यो द्वन्द्व सबैभन्दा ठूलो सैन्य चुनौती हो।
ता’आङ नेसनल लिबरेसन आर्मी (टिएनएलए), आराकान आर्मी (एए) र म्यान्मा नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स आर्मी (एमएनडिए) ले आफूहरूले म्यान्माको ठूलो व्यापारिक साझेदार चीनसँग जोड्ने सैन्य चौकीहरू कब्जा गरेको र चीनजाने महत्त्वपूर्ण मार्गमा अवरोध गरेको बताएका छन्।
“नोभेम्बर ९ सम्म उत्तरी शान राज्यमा करिब ५० हजार सर्वसाधारण विस्थापित हुन बाध्य भएका छन्”, मानवीय मामिला समन्वयका लागि राष्ट्रसङ्घको कार्यालय (युएनएचसिओ) ले भनेको छ।
सेनाको उत्तरपूर्वी कमाण्डको कार्यालय भएको शान राज्यको लाशियो उपनगरबाहिर इन्टरनेट र फोन सेवाहरू अवरुद्ध हुँदा लडाइँमा मानवीय प्रतिक्रियामा अवरोध उत्पन्न गरेको युएनएचसिओले बताएको छ। यातायात र नगदको उपलब्धतामा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण स्थानीय मानवीय समूहहरूले दिने सहयोग प्रयासमा बाधा भइरहेको उक्त संस्थाले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार नोभेम्बरको सुरुदेखि छिमेकी सागाइङ क्षेत्र र कचिन राज्यमा सेना र उसका विरोधीहरू बीचको झडपका कारण ४० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन्।
सेनाले आश्चर्यजनक हमलाप्रति अत्यन्त कमै टिप्पणी गरेको छ। यद्यपि यसै साताको सुरुमा जुन्ताद्वारा नियुक्त राष्ट्रपतिले सेनाले लडाइँलाई ‘व्यवस्थापन’ गर्न नसके मुलुक ‘विभिन्न टुक्रामा विभाजित’ हुनसक्ने चेतावनी दिनुभएको थिए।
असहज, जङ्गलले ढाकिएको क्षेत्रको दुर्गमता, चीनलाई तेल र ग्यास आपूर्ति गर्ने पाइपलाइनका घर तथा अव्यवस्थित सञ्चारका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पुष्टि गर्न कठिन बनाएको बताइएको छ।
जुन्ताको प्रमुख सहयोगी एवं हतियार आपूर्तिकर्ता चीनले म्यान्मामा भएको झडपका क्रममा चिनियाँ हताहत भएको मङ्गलबार पुष्टि गरेको थियो। यद्यपि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चिनियाँ मारिएको, घाइते भएको वा घटना कहाँ भएको भन्नेबारे बताएनन्।
म्यान्माका सीमाहरूमा एक दर्जनभन्दा बढी जातीय सशस्त्र समूहको घर छ जहाँ केहीले स्वायत्तता र आकर्षक स्रोतहरूमाथि नियन्त्रण गर्नका लागि दशकौँदेखि सेनासँग लडाइँ लडिरहेका छन्। केहीले नयाँ ‘पिपुल्स डिफेन्स फोर्सेज (पिडिएफ)’ लाई प्रशिक्षित र सुसज्जित गरेका छन्। सैनिक कूप्रति असहमति राखेकामा सेनाको रक्तपातपूर्ण कारवाहीपछि पिडिएफको जन्म भएको हो। रासस
