बेल्जियम,
बेल्जियमले तिब्बती बालबालिकालाई चीनले जबरजस्ती विद्यालयमा पठाएको भन्दै निन्दा गरेको छ। चीनले आफ्नो अधिनमा रहेको देशमा तिब्बती बालबालिकाका लागि सांस्कृतिक विद्यालय शिक्षा प्रणाली चलाएको आरोप लगाउँदै संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा अभिलेखित प्रतिवेदनलाई समेत अस्वीकार गर्दै आफ्नो प्रचार जारी राखेको बेला बेल्जियमको संसदले नोभेम्बर २० मा एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
विश्व बाल दिवसको उपलक्ष्यमा बेल्जियमको संघीय संसदको विदेश मामिला समितिकी अध्यक्ष श्रीमती एल्से भान हूफले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिनियाँ राज्यद्वारा संचालित दश लाख तिब्बती बालबालिकालाई आफ्नो परिवारबाट विछोडिएका जबरजस्ती श्रमको निन्दा गर्नुभएको छ। बोर्डिङ स्कूलहरूकाे अनुकूलन निन्दा गरिएको छ।
नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको भन्दै उनले बोर्डिङ स्कूलहरूलाई “तिब्बती भाषा, संस्कृति, धर्म र पहिचान मेटाउने उद्देश्यका साथ तिब्बतीहरूमाथि बेइजिङले गरेको पछिल्लो कार्य मात्र हो।”
उक्त विज्ञप्तिमा यस मुद्दामा निकै कम ध्यानाकर्षण भएकोमा खेद व्यक्त गरिएको छ र भनिएको छ, “तिब्बती बालबालिकाको सम्पूर्ण पुस्तालाई चिनियाँ प्रणालीभित्र हराउनबाट रोक्नको लागि कारबाही आवश्यक छ।”
कथनले तिब्बतमा अन्य क्षेत्रमा पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको लागि चीनको निन्दा गर्दछ, विशेष गरी औंल्याएको छ: “तिब्बतीहरू उच्च परिष्कृत निगरानी र निगरानी प्रणालीको अधीनमा रहन्छन्, उनीहरूका आमाबाबुको उचित सहमति बिना बच्चाहरू सहित उनीहरूको डीएनए सङ्कलन पनि प्रमाणित हुन्छ। सिटिजन ल्याब, ह्युमन राइट्स वाच आदिका रिपोर्टहरूद्वारा।
