मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले मंसीर ७ गते काठमाण्डूस्थित माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेपछि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । त्यही दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि सोही ठाउँमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको थियो । कार्यक्रम आयोजना हुने दिन नजिकिएसँगै सरकारले सिंहदरवार, संसद भवन आसपासका क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न निषेध गरेको हो । पछिल्लो पटक सामाजिक सञ्जालको एउटा सशक्त एप्स टिकटक बन्द गरेर आलोचना खेप्दै आएको सरकारकासामु दुई समूहको विरोध प्रदर्शनको घोषणाले चुनौती थपिएको थियो ।
प्रजातन्त्रमा संविधानको परिधिभित्र रहेर वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित छ । अझ सरकारका कामहरुको समीक्षा, आलोचना वा विरोध गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार नै हो । जनताले सरकारप्रतिको असन्तुष्टि सडकमा प्रदर्शन गरेर वा विरोधसभा गरेर प्रकट गर्न पाउँछन् जो जनताको नैसर्गिक अधिकार नै हो । तर, आफूले अधिकारको उपयोग गर्दा अरुको अधिकार त कुण्ठित हुँदैन यसतर्फ सचेत हुनैपर्छ । त्यस्तोमा सरकार आमजनताको अभिभावक भएका कारण यस्ता सभा वा प्रदर्शन गर्न नदिनु प्रजातान्त्रिक प्रणाली अझ गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा सुहाउने कुरा हुन सक्दैन ।
अहिले देश र जनता लोकतन्त्रको अभ्यासबाट सचेत भइसकेका छन् । सरकार वा राजनीतिक दलहरुका काम–कारवाही र गतिविधिलाई नियालिरहेका जनताले चित्त नबुझेको अवस्थामा विरोध गर्छन् र गर्न पाउँछन् । प्रदर्शन अराजक हुन थाल्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो । हामीले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको झण्डै दुई दशक भइसकेको छ, तर त्यसले शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको अक्षमता र अकर्मण्यताले अस्थिरतालाई बढाएको छ । आफ्ना कमी–कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न विरोध नै गर्न पाइँन्न भन्नु वा निषेध गर्नु समाधानको बाटो होइन । बरु जनतामा किन प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्यो त्यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । देशमा बढ्दो विसंगति र भ्रष्टाचारले परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली एवम् दलहरुप्रति अविश्वास र वितृष्णा बढाएको त होइन ! सरकारले त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्छ । जनताका दैनिकीलाई सहज बनाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । केबल निषेध गरेर जनभावना परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
