काठमाण्डौं ।
सेनाका शीर्ष नेताहरूले “दिगो आर्थिक पुनरुत्थान र गैरकानूनी गतिविधिहरू रोक्न” को लागि कामचलाउ सरकारको पहललाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्ने संकल्प गरे, सेनाको मिडिया शाखाले बिहीबार भन्यो।
इन्टर-सर्भिसेस पब्लिक रिलेसन्स (आईएसपीआर) को एक विज्ञप्ति अनुसार, सेना प्रमुख (सीओएएस) जनरल सैयद असिम मुनीरले आज जीएचक्यूमा 82 औं फर्मेशन कमान्डर सम्मेलन (एफसीसी) को अध्यक्षता गरे।
सम्मेलनमा कोर्प्स कमाण्डर, प्रिन्सिपल स्टाफ अफिसर र सेनाका सबै फर्मेसन कमाण्डरहरुको सहभागिता रहेको बताइएको छ ।
प्रेस बिज्ञप्ति अनुशार,“मञ्चले अर्थतन्त्रको दिगो पुनरुत्थान र तस्करी, होर्डिङ, विद्युत् चोरी, एक दस्तावेज व्यवस्थाको कार्यान्वयन, गैरकानुनी विदेशीको सम्मानजनक स्वदेश फिर्ता गर्ने र राष्ट्रिय डाटाबेसको सुरक्षालगायतका गैरकानूनी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न क्षेत्रमा सरकारको पहललाई पूर्ण समर्थन गर्ने संकल्प गरेको छ । ”
मञ्चले चुनौतीहरूको बावजुद देशभरि “स्थिरता, निश्चितता र आशावादको बढ्दो अनुभूति” देखाएको छ।
“फोरमले […] संकल्प गर्यो कि निराशाको इन्जिनियरिङ् तर्फ निहित प्रयासहरू दृढता र निरन्तर सकारात्मक कार्यहरूद्वारा पराजित हुनेछन्, पाकिस्तानी जनताको समर्थनमा, इन्शाअल्लाह।”
विज्ञप्तिमा सेना प्रमुखलाई “अपरेशनल तयारी र उच्च स्तरको प्रशिक्षण र उदाउँदो खतरा प्रतिमानसँग सामना गर्न संरचनाहरूले बनाएको मनोबलमा सन्तुष्टि व्यक्त गरेको” भनेर उद्धृत गरिएको छ।
आईएसपीआरले सहभागीहरूलाई व्यावसायिक मामिलाहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतिहरू र परम्परागत र गैर-परम्परागत सुरक्षा खतराहरूको सामना गर्न गरिएका उपायहरूको बारेमा जानकारी गराएको बताएको छ।
“मञ्चले चलिरहेको प्रतिआतंकवाद अभियानको समग्र दृष्टिकोण राख्यो र निर्णय गर्यो कि पाकिस्तानलाई अस्थिर बनाउन शत्रु शक्तिहरूको इशारेमा काम गर्ने सबै आतंककारीहरू, उनीहरूका सहयोगीहरू र प्रोत्साहन दिनेहरूलाई राज्यको पूर्ण शक्तिका साथ सामना गरिनेछ।”
विज्ञप्तिमा थपिएको छ कि “मञ्चले प्यालेस्टाइनका जनतालाई स्पष्ट कूटनीतिक, नैतिक र राजनीतिक समर्थन व्यक्त गर्यो र प्यालेस्टाइनको राजधानीको रूपमा अल कुद्स अल शरीफसँगको 1967 पूर्व सीमानामा आधारित दुई-राज्य समाधानलाई समर्थन गर्ने पाकिस्तानको सैद्धान्तिक अडानलाई दोहोर्यायो। ”
सहभागीहरूले भारतीय सेनाद्वारा जारी मानवअधिकार उल्लङ्घनको भत्र्सना गर्दै भारतले अवैध रूपमा कब्जा गरेको जम्मु कश्मीरमा जारी दमनप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
“फोरमले पाकिस्तानले कश्मीरीहरूलाई राजनीतिक, कूटनीतिक र नैतिक रूपमा समर्थन गर्न जारी राख्नेछ,” आईएसपीआरले भन्यो। “सहभागीहरूले जोड दिए कि मुद्दाको एकमात्र समाधान सान्दर्भिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव अनुसार कश्मीरका जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्नु हो।”
आईएसपीआरले निष्कर्ष निकालेको छ कि एफसीसीका सहभागीहरूले सेनाले स्थायी स्थायित्व र सुरक्षातर्फको यात्रा लगायत हरेक सम्भावित तरिकाले राष्ट्रको रक्षा र सेवा जारी राख्नेछ।
