सम्झौता नै नभएका देशहरुमा त्यहाँको सैनिक सेवामा नेपाली कार्यरत रहेको रुसी–युक्रेन युद्धका क्रममा सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि बेलायत र भारत बाहेकका कुनै पनि देशमा नेपालीले सेनामा प्रवेश पाउने व्यवस्था छैन । यस्तोमा नेपाली कसरी त्यहाँ पुगे, किन र कसको माध्यमबाट पुगे आमचिन्ता र चासोको विषय बनिएको छ । त्यसो त रुस उच्च शिक्षा अध्ययनको पुरानो गन्तव्य नै हो । औषधि विज्ञान र इन्जिनियरिङ विषयमा अध्ययन गरेर आएका थुप्रै विद्यार्थीहरु अहिले पनि स्वदेशमा जिम्मेवार पदमा सेवारत छन् । तर, रुस–युक्रेन युद्धमा परेर छ जना नेपालीको मृत्यु भएको र एक जना युक्रेनी सेनामा बन्धक रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि ‘पहरो’ हल्लिन थालेको छ ।
नेपालीले विदेशमा रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था भएको धेरै समय भएको छैन । अमेरिकामा स्थायी बसोबासको व्यवस्था भएको पनि भर्खरै हो । तर, अमेरिका, फ्रान्स, अफगानिस्तान, युक्रेन लगायतका देशमा नेपाली सैनिक सेवामै कार्यरत छन् । अमेरिकाको स्थायी बसोबासको अनुमति ‘ग्रिनकार्ड’ लिएका कतिपयले नेपाली नागरिकता त्यागेका छैनन् । कुनै व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता राख्न नपाइने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कसरी उनीहरु सरकारी सेवामा संलग्न हुन सक्छन् ! यो चासोको विषय बनिएको छ । यस्तोमा भर्खरै रुस–युक्रेन युद्धमा मारिएका नेपाली नागरिक शैक्षिक परामर्शदाताको माध्यमबाट रुस पु¥याइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
कुनै व्यक्ति आफूखुशी तेस्रो देश जान पाउँदैन । त्यसका लागि सरकारी निकायबाट अनुमति लिनु पर्दछ । एउटा उद्देश्यले विदेश गएका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र अनुगमन राज्यकै दायित्व हुनुपर्छ । तर, युद्धग्रस्त क्षेत्र वा देशमा नेपाली बन्धक बनिँदा वा मारिँदा सरकारले वास्तविकता प्रवाह गर्न नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो । सम्झौता नै नभएको देशमा आफ्ना नागरिक पुग्नु, पक्राउ पर्नु, बन्धक हुनु वा मारिनु सामान्य अवस्था हुँदै होइन । गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेजीको मुद्दा उठिरहेको अवस्थामा नेपाली मारिनु सरकारको गैह्रजिम्मेवारी र लाचारी अवस्था हो । यसै पनि स्वदेशमा रोजगारीको प्रत्याभूति दिनु सरकारको कर्तव्य हो र दौत्य सम्बन्ध भएका देशमा सक्षम कुटनीतिज्ञको व्यवस्थापन गर्नु जिम्मेवारी । तर, यही अक्षमता र कमजोरीका कारण नेपालीले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा मारिनु परेको छ । आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र संरक्षण गर्न नसक्ने सरकार जनताको संरक्षक हुन सक्दैन । ‘भाग शान्ति’ले न जनताको जय हुन्छ न त देशको । त्यसैले सरकारले यो गम्भीर अवस्थाको जिम्मेवारी लिँदै भविष्यमा जनउत्तरदायी हुने कबोल गर्नुपर्छ ।
