काठमाण्डौं ।
नेपालबाट भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने सहमतिका लागि गृहकार्य भइरहेको छ । अर्को महिना हुने भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका दौरान उक्त विद्युत् व्यापारबारे दुई मुलुकबीच सहमति हुने भएको हो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार विदेशमन्त्री जयशंकर ‘सातौं नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक’ मा सहभागी हुन दुईदिने भ्रमणमा पुस १९ मा नेपाल आउँदै छन ।
उक्त समयमा दुई मुलुकबीच १० वर्षमा नेपालबाट भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने विषयमा समझदारी गर्नेछन । प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहालले जेठ १७ देखि २० सम्म भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । उक्त भ्रमणका दौरान दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच जेठ १८ मा द्विपक्षीय भेटवार्तापछि हैदरावाद हाउसमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन भएको थियो ।
सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीले भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने घोषणा गरेका थिए । जुन घोषणालाई भारतको मन्त्रिपरिषद्ले केही समयअघि पारित गरेको थियो । भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मा र नेपालस्थित भारतीय दूतावासले उक्त निर्णय भएको भन्दै सोसल मिडियाबाट समेत जानकारी दिएका थिए ।
‘सोही निर्णयका आधारमा यो पटक हुन लागेको जयशंकरको काठमाडौं भ्रमणका दौरान भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने महत्त्वपूर्ण समझदारी हुन लागेको हो,।
‘उक्त संयुक्त आयोगको बैठकलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छ,। दुई मुलुकबीच केही असहजता भएपछि नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक तीन वर्षपछि मात्र हुन लागेको हो । नेपालले उक्त बैठक गर्न भारतलाई आग्रह गरे पनि यस पटक भने भारतीय पक्षले नै उक्त मिति अघि सारेको थियो । स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षबाट आएको मितिमै आयोगको बैठक हुन लागेको हो । पछिल्लो पटक उक्त आयोगको छैटौं बैठक ०७७ को माघ १ र २ मा नयाँदिल्लीमा भएको थियो ।
ऊर्जा सहकार्यबाहेक यस पटक पनि दुई मुलुकबीच सीमा समस्या समाधान अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ । यस पटक पन्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको सम्बन्धमा पनि थप छलफल अघि बढाइने बताइएको छ । किनकि प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा पन्चेश्वरलाई अघि बढाउन दुई प्रधानमन्त्रीहरूले चासो व्यक्त गरेका थिए ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार संयुक्त आयोग बैंठकका दौरान नेपालमा भारतीय लगानीमा भइरहेको पूर्वाधारको अवस्था, द्विपक्षीय अन्य सहयोग र समझदारीबारे छलफल तथा हस्ताक्षर हुनेछ । ‘अहिले धेरै विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । एजेन्डा के हुन्छन् भन्ने टुंग्याउन अझै केही समय लाग्नेछ,’ स्रोतले भन्यो ।
