काठमाण्डौं ।
दार्चुलामा नेपाल–भारत जोड्ने मोटरेवल पुल निर्माणले गति लिएको छ । २०७९ असोज ३ मा शिलान्यास गरिएको पुलको दुवैतर्फ निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
महाकाली नगरपालिका–८ असिगडा र भारततर्फ पिथौरागढ जिल्लाको धारचुला तहसिल बलुवाकोट नजिकको छारछुम क्षेत्रमा नेपाल –भारत जोडने पुल निर्माण भइरहेको हो । भारतीय पक्षले निर्माण गर्ने एक सय १० मिटर लम्बाईको उक्त मोटरेबल पुलको भारत तर्फ जगसँगै तयार भइ सकेकाे र नेपाल तर्फ जग निर्माण भइरहेको स्थानीय सन्जु धामीले बताउनु भयाे ।
डबल लेनमा निर्माण सुरु गरिएको पुल भारतीय कम्पनी पीएण्ड आर इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड पन्जाले निर्माण गरिरहेको छ । कुल ३२ करोड ९८ लाख भारतीय रुपैयाँमा पुल निर्माण कार्य अघि बढेको छ । मोटरेवल पुल निर्माण भइसकेपछि नेपाल भारतको जुन सम्वन्ध छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने तरकारी भयो नगदे बाली भारतीय बजारमा लग्न सकिन्छ । मोटरेवल पुल बनि सकेपछि दार्चुलाका मात्र नभई दार्चुला बैतडी डडेल्धुरा बझाङका जनताहरु पनि सहजताहुने महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर ८ का स्थानीय ईन्द्र सिह धामीले बताउनु भयो ।
यो पुल निर्माण भएपछि सुदूरपश्चिमकै व्यापारको ढोका खुला हुनेछ, । यो पुल सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लासँगै तराईसित व्यापारको कडी हुने छ । यो पुलबाट चीनसँगको ताँलाकोट नाका १३४ किलोमिटर र तराईको बह्मदेव २२१ किलोमिटर दूरीमा पर्छ । यो पुलले पहाडी जिल्लामा सीधा व्यापार सम्पर्क जोडिने छ ।
नेपाल–भारत जोड्ने मोटरेबल पुलनिर्माण पश्चात् दार्चुला जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बन्ने सम्भावना रहेको व्यापारीहरु बताउँछन् । भारततर्फ अहिले डबल लेनका सडक कालोपत्रको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भारतबाट सामान ल्याउन कुनै समस्या छैन् । दुई देश जोड्ने मोटरवेल पुललाई समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न स्थानीय प्रशासन पनि अग्रसर भएको छ ।
यस अघि दार्चुलामा महाकाली नदी माथि नेपाल–भारत जोड्ने १० वटा झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएका छन् । ०७३ पछि लेकम ३ लाली, मालिकार्जुन गाउँपालिका–६ बाँकु र व्याँस गाउँपालिका–६ वडूगाउँ, र तिगरममा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको हो । यसअघि दार्चुला सदरमुकाम खलंगास्थित पुलघाट, व्याँसको सीतापुल, महाकाली नगरपालिकाको दत्तु र मालिकार्जुन गाउँपालिकाको जोलजीविमा झोलुङगे पुल सञ्चालनमा छ ।
दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्र जोड्ने गरी निर्माण भइरहेको महाकाली लोकमार्ग महाकाली कोरिडोर लाई चाँडै निर्माण गर्नु पर्नेमा जिल्लाबासीको माग छ ।
