संघीयता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षपछि र सबैभन्दा ढिलो नाम पाएको ‘कोशी प्रदेश’ राखिएपछि यो प्रदेशले आजसम्म पनि विवादबाट मुक्ति पाएको छैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाको कूल नब्बे प्रतिशत सदस्यको सहमतिमा प्राप्त यो नामले एउटा प्रदेशको पहिचान बोक्न नसक्ने भन्दै पहिचानवादीहरु अझै सडक संघर्षमा छन् । विगत दश महिनादेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको सो समूहले गरेको आन्दोलनका कारण कतिपय जिल्लाका कार्यालयहरुमा त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन । ०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभाको बैठकले प्रस्तावित नामहरुका बारेमा छलफल गरी पक्ष–विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । उक्त दिनको मतदानमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा लगायतका दलहरुको समर्थनमा कोशी प्रदेश नामकरण भयो । तर, न्वारन भएको दश महिना भइसक्दा पनि सर्वस्वीकृत भएको छैन ।
पहिचानवादीहरु नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको समयमा भएको नामकरणको निर्णय उल्ट्याउने यत्न गरिरहेका छन् । उनीहरु पहिचानका आधारमा प्रदेशको पुनः नामकरण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका उनीहरुले मंगलबार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नाम नफेरी गाउँ नआउन चेतावनी नै दिएका छन् । उनीहरुले प्रदेशको असन्तुष्टिलाई हल्का रुपमा नलिन नियमावली नै संशोधन गरी नामकरण प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध समेत गरेका छन् । कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा प्रदर्शन र आन्दोलन भइरहेका पनि छन् । उनीहरुका ज्ञापन पत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू किरात सभ्यताको विपक्षमा नरहेको भन्दै वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए ।
तत्कालीन एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संविधान र त्यसको प्रबन्ध अनुसार नै कोशी प्रदेश नामकरण गरेको थियो । कोशी प्रदेशको पक्षमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितको मतदान गरेका थिए । देशको प्रजतान्त्रिक आन्दोलनहरुको नेतृत्व गर्ने नेपालको पूर्वी क्षेत्र संघीयता कार्यान्वयनमा भने सबैभन्दा कमजोर र बबुरो बनिएको छ । यो प्रदेशमा साम्प्रदायिकता, जातीयता र समुदायका नाममा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने स्वार्थले विवादको बीऊ रोपिएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । कानूनी राज्यमा सबै बेथितिलाई कानून कै आधारमा मितिमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रदेश संसदमा बहुमत ल्याउन र आममानिसमा आफ्ना मागप्रति ध्यानाकर्षण गराउन आन्दोलनरत पक्ष लाग्नु पर्दछ । सबै बलकै प्रयोगले सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन । त्यकसा लागि जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्छ र जनताको मन जित्नु पर्छ ।
