कोशी प्रदेशमा छ महिनादेखि रिक्त रहेको सभामुख चयनको प्रक्रिया शुरु हुने भएको छ । सत्ता स्वार्थ र खिचातानीका कारण रिक्त रहेको सभामुख चयनको प्रक्रिया पुस २४ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकले थाल्ने सहमति भएको एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताएका हुन् । कुनै एउटा दलको सरकार बन्न नसक्ने अवस्थाको कोशी प्रदेशमा सत्तामा रहेका गठबन्धन अझै पनि समीकरण बिग्रने डरमा छ । ठूलो भएर पनि सत्ता बाहिर रहनु परेको एमाले भने सभामुखका लागि भागदौड गर्ने पक्षमा देखिएको छैन ।
देशको राजनीतिक अवस्था अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । संविधान निर्माणपछि दुईवटा आवधिक निर्वाचन भइसकेका छन् । यसबीच धेरैले मन्त्री हुने अवसर प्राप्त गरे, प्रदेश तहका झन् बढी मन्त्री पदमा आसिन भए । दुई सदनात्मक व्यवस्था अनुसार गठित राष्ट्रिय सभामा माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरे अनुसार राजनीतिक दलहरु सदस्य पदका लागि राम्रैसँग लाग्न थालेका छन् । भनिए जस्तो प्रदेशहरुको न्यायोचित प्रतिनिधित्व, व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन, कार्यकुशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलनलाई समेत सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सभा गठन गरिएको हो । त्यसका लागि चुनावमा जान आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक कारणले अक्षम व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ पटक–पटक चुनाव हारेका, आफन्त र नेताहरुका आसेपासेलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने गलत अभ्यास भइरहेको छ ।
संविधानको परिकल्पना अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने तर देशको समृद्धिमा बौद्धिकता, विज्ञता, दुरदृष्टि भएको र दिशानिर्देश गर्न सक्ने व्यक्ति चयन हुनुपर्दछ । तर, हाम्रा दलहरु भने संविधानको भावना विपरीत कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाउँदैछन् राष्ट्रिय सभालाई । त्यहीकारण जनतामा नेताहरुप्रति आक्रोश छ । तर, नेताहरु जनताको आक्रोशप्रति बेखबर छन् । संविधानको भावना र जनताको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्दै सबै क्षेत्र, वर्ग, समूह, पेशा र लिङ्गलाई समेत ध्यान दिई बौद्धिक तथा दूरद्रष्टा पात्र चयन गरे मात्रा राष्ट्रिय सभाको मर्यादालाई कायम राख्न सकिन्छ । त्यसतर्फ राजनीतिक दल र नेताहरु सजग होउन् ।
