नागरिकहरूको आक्रोश सतहमा छताछुल्ल देखिँदैछ । लामो संघर्षपछि प्राप्त संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाप्रति नागरिकहरुको निराशा मुखकृत हुँदैछ । राज्यका सबै अङ्गहरू तथा क्षेत्रहरूमा विरोधाभाष देखिन्छ । तर, यसको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी कसैले लिन चाहँदैन वा लिँदैन । लोकतन्त्रमा सूचनाको हक तथा जनतालाई लागेका तथा जनताले उठाएका प्रश्नहरूको सही र औचित्यपूर्ण जवाफका साथै जवाफदेहिता एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । एक अर्थमा हेर्ने हो भने निरंकुशताभित्र आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू बोल्न पाइएन, जवाफदेहिताको कमी भयो भनेर नै नागरिकहरूले प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई उच्चतम् राजनीतिक सिद्धान्त मानेका हुन्, जसका लागि नागरिकहरूले बलिदानीपूर्ण आन्दोलन गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।
यसभन्दा अगाडि पनि मैले एउटा आफ्नो विचारमा नागरिकहरूलाई लागेको जिज्ञाशा शान्त पार्नको लागि राज्यको तर्फबाट एउटा संयन्त्रको आवश्यकता छ भनेर उल्लेख गरेको थिएँ । अहिले झन् त्यसको अझ बढी महशुस भएको अनुभव म गर्दैछु । आज मात्र पनि एकजना देशको सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा चासो राख्ने एक सचेत नागरिकसँग भेट भएको थियो र उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी जस्तो भुइँमान्छेको कुरा कसले सुन्छ र ? कसलाई भन्ने र कसले जवाफ दिने । लोकतन्त्रमा जनताप्रति हुने निराशा राम्रो होइन । जसले गर्दा लोकतन्त्रबिरुद्ध संगठित हुने मौका पाउँछ ।
अहिले राज्यको तीन वटै अङ्गमा विरोधाभाष देखिन्छ । नेतृत्वमा रहेकाहरूले गरेका, बोलेका विषयहरूमा विरोधाभाष देखिन्छ, असहमत हुने थुप्रै ठाउँहरू देखिन्छन् । तर, नागरिकहरूले आफ्ना भनाइहरु, असहमति राख्ने ठाउँको अभाव देखिन्छ । प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्रतापूर्वक आफना अभिव्यक्ति राख्न पाउने स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रको एउटा बलियो खम्बा हो । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संयन्त्रको निर्माण संविधानमा स्पष्ट भएको पाइँदैन ।
साना–साना विरोध वा असहमतिलाई प्रकट गर्न पनि सडकमा आउनुपर्ने र सडकमा अराजक भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने आफ्ना विचारहरूलाई सरकारसामु पु¥याउनको लागि हिंसात्मक तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्ने अन्यथा सरकारले विरोधका आवाजहरुलाई नजरअन्दाज गर्ने तथा गलत ढंगले लिइदिने, संगठन राम्रो नभएको अवस्थामा अथवा आन्दोलन सरकारले कमजोर देख्यो भने जबरजस्ती निस्तेज पार्ने प्रयास गर्ने, त्यसको गम्भीरताप्रति ध्यान नदिने जस्ता क्रियाकलापहरुले सम्भाव्य आन्दोलनहरू हिंसात्मकतिर मोडिने खतरा रहिरहन्छ कि आन्दोलन हिंसात्मक नभए वा तोडफोड नभए सरकारको ध्यान आकर्षण हँुदैन भन्ने भाष्यले दरो जरा गाडिसकेको छ ।
नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा १७ मा स्पष्ट रुपमा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा २ को ’क’ मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लेख भएको छ । तर, कानून तथा संयन्त्रको अभावमा नागरिकहरूले आफ्ना विचारहरू कहाँ कसरी अभिव्यक्त गर्ने, आफूलाई मनमा लागेका कुराहरुलाई कहाँ कसरी राय बुझाउने र यस्ता अभिव्यक्तिहरू कसरी सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्छ । सरकारले कसरी सुन्छ र व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुराको अन्योल देखिन्छ । यसका लागि सरकारले एउटा व्यवस्थाको शुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा नागरिकहरूको सदासयता आक्रोशमा परिणत नहोस् ।
उदाहरणको लागि भर्खरै मात्र नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय छलफल सम्पन्न भएको देखिन्छ । यो छलफलको क्रममा थुप्रै विरोधाभाषपूर्ण विषयहरू देखिन्छन् । यस्ता विषयहरूलाई नागरिकहरूले स्पष्ट हुन चाहेमा सरकारले कसरी स्पष्ट पार्दछ । भारत सरकारले आफ्नो दूतावास मार्फत २० करोड रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा खर्च गर्न पाउने जुन कुरा उल्लेख भएको छ । यसको दुरगामी प्रभाव के–के हुन सक्छ, के प्रयोजनका लागि यस्तो प्रावधान राखिएको हो भन्ने कुरा नागरिकहरुले जान्न चाहे भने सरकारले कसरी नागरिकहरुलाई आश्वस्त पार्छ । अरु पनि मित्रराष्ट्रहरुले दुताबास मार्फत सहयोग गर्न चाहे के हुन्छ आदि विषयमा एक सचेत नागरिकको जिज्ञासा कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण विषय हो ।
जलस्रोतको विकासको क्षेत्रमा भएका सम्झौताहरू जनतालाई स्पष्ट पार्न जरुरी देखिन्छ । हिजो आफू सत्तामा नहुँदा विस्तारवाद देख्नेहरु आज यस्ता सम्झौता गर्न किन बाध्य छन् । के यी सम्झौताहरू राष्ट्र र नागरिकहरूको हितमा छ ? छ भने कसरी छ ? यसको अथवा यस्ता थुप्रै विषयहरूमा नागरिकहरूको चासो रहेको पाइन्छ र यसको तार्किक सम्बोधन आवश्यक छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा संसद नागरिकहरूको विचार अभिव्यक्त गर्ने थलो हो भनेर भन्ने गरिन्छ । तर, हाम्रो देशको व्यवहारमा हेर्दा संसद दलहरूको भागबण्डाको थलो झैं देखिन्छ । यहाँ न कुनै नागरिकका पीडाहरूमा छलफल गरिन्छ । न कुनै विकास निर्माणका योजनाहरू निर्माण गरिन्छ, यो त खाली सत्तामा नहुनेहरूको सत्तामा हुनेहरुलाई सत्तो सराप गर्ने थलाको रुपमा विकास भएको पाइन्छ । आफू सत्तामा पुगेपछि भने फेरि यही कुराको पुनरावृत्ति हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिलाइ हेर्ने हो भने त झन् निराशा बाहेक अरु हात पर्दैन । देश पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बन्धक बनेको देखिन्छ । सत्तामा सिन्डिकेट लागू भएको छ । नागरिकहरूले प्रश्न उठाए सङ्घीय गणतन्त्र माथि विरोधको नाम दिइन्छ । सत्ता स्वार्थका लागि जे गर्न पनि तयार दलका नेताहरू सत्ता प्राप्तिको लागि कुनै पनि कसर बाँकी राख्न चाहँदैनन् । तर, नागरिकहरूको समस्याहरूमा सम्बोधन हुने कुनै लक्षण देखिँदैन । दलका केन्द्रीय स्तरका नेता तथा वर्तमान, निवर्तमान मन्त्रीहरूको नै मानव बेचबिखनमा एवम् तस्करीहरूमा नाम जोडिन आउनु एउटा नागरिकको लागि दुर्भाग्यको अवस्था हो । उपल्लो स्तरमा भएका व्यक्तित्वहरूले गरेका तमाम क्रियाकलापहरू छानबिनका दायरामा नपर्नु अथवा परिहाले पनि फितलो प्रमाणहरूका साथ चोख्याउन सिंगो राज्य नै लाग्नु, तर सर्वसाधारणबाट भएका सामान्य कमी–कमजोरी, त्रुटी वा आक्रोशलाई हदैसम्मको अपराधको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न तम्सनुले राज्य कसका लागि काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ ।
जनताको एउटा आशा भरोसाको केन्द्र न्यायपालिका पनि दलीय भागबण्डाले आक्रान्त बनेको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका त दलहरूको भागबण्डा तथा सत्ता प्राप्तिको लागि हुने क्रियाकलापहरुले लगभग पक्षघातको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यी अभिव्यक्तिहरू निराशाका अभिव्यक्तिहरू मात्र होइनन् । यसमा आशाका केन्द्रहरू खोज्न सक्नुपर्छ । देशको अहिलेको वर्तमान राजनीतिमा हामीले धेरै सुधार ल्याउनैपर्छ । अन्यथा देश कता जाने भन्ने एउटा ठूलो प्रश्न रहेको छ । दलका पुराना सोच भएका नेताहरूलाई छोडेर अब दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा सबै दलमा आबद्ध नागरिकहरूले सोच्नु पर्छ । यो नै आजको आवश्यकता हो ।
(निरौला समकालीन राजनीति, पर्यटन तथा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा कलम चलाउँछन् ।)
