काठमाण्डौं । 
चीन सिमानाको पिल्लर नम्बर २४ देखि २२ किलोमिटर दूरीमा रहेको लोमाङथाङ बजारबीचमा मात्रै सीमा प्रहरी कार्यालय रहेछ । यो नेपाल र चीनबीच सन् १९६० को दशकमा भएको सहमतिअनुसार निर्माण भयो होला । किनभने, सगरमाथाका सन्दर्भमा विवाद भएपश्चात् नेपाल र चीनले आफ्नो सिमानाको ‘नो म्यान्स’ भूमिबाट २० किलोमिटर क्षेत्रमा सेनाका गतिविधि नगर्ने भनिएको थियो ।
सिमानाबाट ९ किलोमिटरभित्र पर्ने नेचुङमा प्रहरी चौकी र भन्सारको स्थापना गरिएको छ । अर्थात् सीमा प्रहरी कार्यालयबाट २२ किलोमिटर र नेचुङस्थित भन्सार कार्यालयबीचको ९ किलोमिटरमा नेपालको उपस्थिति छैन । नेपाल–चीन सिमानाको पिल्लर नम्बर २४ सम्म नेपाल सरकारको कुनै संरचना निर्माण भएको छैन ।
पिल्लरबाट करिब ६ सय मिटर नेपालतिर ‘सीमा नाका प्रवेशद्वार’ भनेर केही वर्षअगाडि एउटा गेट बनाएको थियो । उक्त गेट सीमाबाट नेपालतर्फ धेरै भित्र बनाउँदा त्यहाँभन्दा उताको भाग चीनले हडप्ने त्रास नेपालीमा बढेको प्रष्ट बुझिन्छ । स्थानीयको दबाबपछि उक्त गेटलाई भत्काइएको रहेछ ।
खम्पा विद्रोहपश्चात् सरल आवातजावतमा खासै पहल नभए पनि वर्षमा एक पटक नेपालतर्फको सिमानामा र एक पटक तिब्बततर्फ गरेर वर्षमा दुई पटक व्यापार मेला लगाउने चलन बनाइएको रहेछ । केही वर्षअघिसम्म कायम यो चलन अहिले छैन ।
अहिले वर्षमा दुई पटक तर दुवै तिब्बततिर भइरहेको छ, मेला । पहिले पहिले तिब्बततिर आयोजना गरिने मेला पनि उतातिरको सिमानामै अर्थात् दशगजा जोडिने स्थानमै गरिन्थ्यो र आवतजावतलाई सजिलो थियो । तर अहिले हुने मेला सिमानाबाट झण्डै ५ किलोमिटरभित्र तिब्वतीय भूभागमा गरिन थालिएको छ ।
सीमाक्षेत्रका नागरिकलाई भेटघाट र स्थानीयस्तरमा उत्पादित सामानको वस्तु विनिमय सहज गराउने भनिए पनि पछिल्ला वर्षमा आएर ती सबै गतिविधिमा चीन असाध्यै हावी भएको देखिन्छ । उक्त मेला कहाँ र कहिले गर्ने, कस्ता प्रकारका सुरक्षा संयन्त्र अपनाउने र नेपालको भूमिका के हुने भन्नेमा दुई देशका प्रशासनिक संरचना र नागरिकबीचमा संवादको अवस्था देखिँदैन ।
स्थानीयमा आफूले बचपनदेखि बिनाकुनै झन्झट पार गरिरहेका सिमानाको नजिक पुग्न पनि डरउनुको मुख्य कारण नै आफ्नो देशको सरकारी संरचना सिमानासम्म नहुनु नै हो ।
कतिपय सन्दर्भमा स्थानीयहरु त्यहाँ उपलब्ध नेपाल सरकारका संरचनाले बेलाबेलामा देखाउने निरीहपनका कारण आफूहरू सिमानामा रहेको चिनियाँ पक्षसँग सम्पर्क नै नगर्ने, कि त आफ्नै क्षमतामा सम्पर्कमा रहेर ससाना काम पट्याउने गरेको बताउँछन् ।
वर्षमा एक पटक नेपालतर्फ हुँदै आएको मेला एक्कासि बन्द गरेकोमा चिनियाँ पक्षले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई दोष देखाउँदा पनि केही नगर्ने, केही नबोल्ने, तिब्वततर्फको सिमानामै भइआएको मेला सुरक्षाका नाममा ५ किलोमिटर भित्र पुर्याउँदा पनि चुप लागेर बस्ने जस्ता रवैयाबाट नेपालतर्फका स्थानीय आफ्नै सरकारी संयन्त्रलाई विश्वास नगर्ने परिस्थतिमा पुगेका रहेछन् ।
बेलाबेला सिमानामा परिचालित चिनियाँ र नेपाली सुरक्षा अंगबीचको असमान व्यवहारमाथि स्थानीयको अर्को चासो रहेछ । त्यस्ता उदाहरणमध्ये एउटाको साक्षी बन्ने अवसर हामीले पनि पायौं ।
हामी सिमानामा पुगेर २४ नम्बर पिल्लरनजिक समय बिताइरहँदा एउटा कालो सिसा भएको नीलो रंगको जीप नेपालतर्फबाट तिब्बतीय भूमिमा छिर्यो । त्यो जीपमा सवारसँग हाम्रो संवाद हुने आशा हामीले गरेका थियौं । तर हामीलाई जीपका चालकले हातको इशारामार्फत् संवाद नगर्ने भन्दै हामीहरूलाई नेपाल भूमितिरै फर्कन संकेत गर्यो ।
उक्त जीप २२ किलोमिटर पर रहेको लोमाङथान गएर आएको रहेछ । त्यो पनि गाडीको नम्बर प्लेट छोपेर । समय समयमा त्यसरी आउने चिनियाँ सुरक्षा संयन्त्रबाट स्थानीय आजित रहेछन् । उक्त जीप किन आयो, नम्बर प्लेट छोप्नुपर्ने के बाध्यता थियो रु कतिबेर लोमाङथाङ बस्यो, कहाँकहाँ गयो र ककसलाई भेट्यो भन्नेसमेतका प्रश्न स्थानीयले उठाउँदा रहेछन् ।
नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले निकट भविष्यमा हुने व्यापार मेलाका बारेमा नेपाल प्रहरी र त्यहाँका सहायक प्रजिअलाई पत्र दिन आएको भनेर स्पष्टीकरण दिइएको भए पनि समकक्षी सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न आएको हो भने नम्बर प्लेट छोप्ने के बाध्यता रु भन्ने प्रश्नको चाहिँ उत्तर नभेटिने स्थानीयको गुनासो छ ।
मुस्ताङ लोवा भन्ने एक समूहले उक्त घटनालाई तुरुन्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेर विरोध मात्र जनाएन, दुई देशबीचको बराबरीमा आधारित भनिने व्यवहारका बारेमा समेत केही प्रश्न उठायो ।
स्थानीयमा देखिने डरको भावना र उठिरहेका आवाजको अर्को पाटो व्यापार मेलाका सन्दर्भमा यसपटकदेखि थपिएको नयाँ प्रावधान पनि हुन सक्छ । गतवर्षसम्म मुस्ताङ जिल्लाभित्रका नेपालीले नागरिकता देखाएर मेलामा भाग लिन जान पाउने गरेकोमा यसपटक त्यो सुविधा माथिल्लो मुस्ताङका दुई मात्र गाउँपालिकाका नागरिकलाई र त्यो पनि नागरिकताका आधारमा नभई स्थानीय प्रशासनले उपलब्ध गराउने पासका आधारमा मात्र जान पाउने बनाइएको रहेछ ।
उक्त पासका लागि नागरिकता र फोटोसहितको एउटा निवेदन चाहिने भए पनि फेरि एकपटक सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने, अन्तिम समयमा अब म मेलामा जाने भनेर नागरिकता बोकेर हिँड्ने पुरानो बानीको बदला पहिला नै यसबारे निर्णय लिएर पास बनाउनुपर्नेलगायतका झन्झट थपेको उनीहरूको बुझाइ छ ।
साथै, नयाँ प्रावधानले सम्पूर्ण मुस्ताङीहरू एक परिवार हुन् भन्ने आधारलाई खल्बल्याएर माथिल्लो र तल्लो मुस्ताङी भन्ने विभाजनको भावना ल्याउन सक्नेमा पनि कतिपय सशंकित छन् ।
त्यहाँ रहेका नेपाल सरकारका प्रतिनिधि सामान्यतया स्थानीयका कुरालाई नसुनेझैं गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् भने केही स्थानीयहरूचाहिँ आफूले सिमानाबाट लिइरहेको अनावश्यक फाइदाका बारेमा भइरहेको चासोलाई अन्यन्त्र मोड्न सरकारका सामान्य कमजोरी जोडतोडले औंल्याउन खोजेको बताउँछन् ।
यावत कथाव्यथाबीच त्यहाँका स्थानीयमध्ये केहीले नेपाल–तिब्बत सिमानाको उपयोग गरी फाइदा लिइरहेको पनि देखियो । बिना दर्ता, बिना भन्सार र बिना नवीकरण दस्तुर ठूलै संख्यामा चाइनिज मोटरसाइकल उक्त क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको पनि देखिएको छ ।
राजस्वका हिसाबले पनि व्यापार मेलाबाट ल्याइएका सामानमा सामानको प्रकृति र संख्या हेरेरभन्दा पनि प्रति सवारीसाधनमा आएका सामानको भनेर तय गरिने भन्सार दरका कारण स्थानीयहरूले अवश्य लाभ लिएका छन् भन्न सकिन्छ । तर, लाभ लिनेहरू सबै स्थानीय नभई त्यहाँ रहेका केही व्यापारी र गर्न सक्ने मात्र भइदिने, धेरै सर्वसाधारणले चाहिँ दिनानुदिन थप पीडा र कडाइको शिकार मात्र हुनुपर्ने अवस्थाले स्थानीय जनतासँगै त्यहाँ उपस्थित सरकारी प्रतिनिधिका बीचमा असमन्जस्यता बढ्दै गइरहेको देख्न सकिन्छ । शिलापत्र
