नेपाली अर्थतन्त्रका तीन आधार स्तम्भ रहेका छन्– निजी, सार्वजनिक (सरकारी) तथा सहकारी क्षेत्र । नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । हाम्रो संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ, तर राज्यको दृढचाहना र इच्छाशक्तिको कमीको कारण, पर्याप्त साधनस्रोतको अभावका कारण र आवश्यक कानूनी प्रबन्धको कमीका कारण संविधानमा लेखिएको मौलिक हक फगत शब्द जस्तो मात्र भएको छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना सञ्चालन गर्ने, बन्दव्यापार गर्ने काम कसको हो निजी क्षेत्रको वा सहकारी क्षेत्रको वा सरकारी क्षेत्रको हो भन्ने नेपाली अर्थव्यवस्थाको मूल प्रश्न हो । यो विषय संसारभरि नै आम बहसको विषय हुँदै आएको भए पनि सरकारी क्षेत्रको उपस्थितिको अपेक्षा गर्ने सोच नेपालमा नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका सबै दलहरुमा हावी भएको छ ।
राज्यले सबै उद्योगधन्दा खोल्ने र चलाउने गरे त राम्रै हो, तर व्यवहारमा त्यस्तो हुँदैन । तसर्थ उद्योग, कलकारखानाको स्थापना र प्रबद्र्धन गर्ने काम राज्यले गर्न सक्दैन । यतिबेला निजी क्षेत्रभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टिका कारण रोजगारी सृजनामा समस्या देखिएको छ । यतिबेला चुनौतीपूर्ण आर्थिक मन्दीको निर्णायक मोडमा नेपाल अहिले उभिएको छ । मुलुकमा केही गर्न सकिँदैन भन्दै दिनहुँ सयौं युवा विदेशिरहेका छन् । उनीहरु न्युजिल्याण्ड, अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियासँगै खाडी मुलुक र मलेसियामा आफ्नो श्रम बगाइरहेछन् । त्यहाँ उनीहरूले भोग्ने भुक्तमानका ठेलीकाठेली ग्रन्थ लेख्न सकिन्छ । हरेक दिन युवाका लाशहरू बाकसमा बन्द गरेर त्रिभुवन विमान स्थलमा उतारिन्छन् । यो दुश्चक्रबाट मुलुकले मुक्ति पाउने कुरा अहिले कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । उत्पादनका दृष्टिले भव्य सम्भावना बोकेको प्रकृतिले हराभरा, भौगोलिक विविधताले बिछट्टै सुन्दर नेपाल अहिलेसम्म पनि गरिबी, अभाव र वेरोजगारीको भासमा भासिरहेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगतिबाट मुलुक मुक्त हुन सकेको छैन । युवा वर्गलाई पर्याप्त मात्रामा रोजगार सृजना गर्न राज्य हाललाई सक्षम छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यस्तरबाट मात्र रोजगारको आशा गर्नुभन्दा स्वरोजगार सृजना गरे युवाशक्तिको पलायनलाई केही मात्रामा रोक्न सकिन्छ । एकातिर युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारणले गाउँको खेतबारी बाँझो रहेको छ । उत्पादनका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका र स्वरोजगारमा भर्खरै पाइला चाल्न प्रयत्न गर्दै गरेका युवाहरूलाई आशाको दीप जलाएर अझै उत्प्रेरित बनाउन जरुरी छ । यतिबेला नेपालमा निजी क्षेत्र सुरक्षा र निष्पक्षता खोजिरहेको छ । उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गरी व्यावसायिकताको सुनिश्चितताका लागि राज्यले व्यापक समीक्षा र तत्काल सुधारहरू गर्न आवश्यक छ । यी बहुआयामिक चुनौतीहरूको बीचमा, रचनात्मक र सकारात्मक बहस महŒवपूर्ण छ । निराशाबाट मुक्तिका लागि सक्रिय समस्या समाधान आवश्यक छ र बिफलता र नोक्सानका कथालाई सफलताका कथामा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ र यसका लागि निजी, सार्वजनिक र सहकारी तीनै क्षेत्रको सन्तुलित भूमिका रहनुपर्छ ।
