काठमाडौँ,
सरकारले करिब रु एक अर्बको लागतमा विभिन्न ३० पालिकामा एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी सेवा केन्द्र निर्माण गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनामार्फत सेवा केन्द्र निर्माण गरेको हो ।
आयोजना प्रमुख चन्द्रप्रसाद रिसालले प्रत्येक पालिकामा करिब रु तीन करोडको लागतमा निर्माण गरिएको अत्याधुनिक प्रविधि तथा सुविधासम्पन्न ती केन्द्र चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षदेखि थप १० पालिकामा केन्द्र निर्माण गरिने योजना रहेको बताउनुभयो ।
ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास ग्रामीण उद्यमशीलता विकासलाई प्रोत्साहित गर्न आयोजनाले प्रमुख आर्थिक करिडोर क्षेत्रका साना कृषि उत्पादक तथा खरिदकर्ताबीचमा उत्पादनमूलक साझेदारी तथा बजार सम्बन्धको विकासमार्फत बजार पहुँच सुदृढ गर्न सहजीकरण गर्ने छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकासका लागि आवश्यक नीतिगत खाका, आवश्यक संरचना निर्माण र क्षमता विकासलगायत अन्य सहयोगी सेवामार्फत उपयुक्त उद्यमशीलताको वातावरण निर्माण गर्नसमेत सहयोग पुर्याउने उद्देश्य आयोजनाले राखेको छ ।
उत्पादनमूलक साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उत्कृष्ट व्यावसायिक योजनालाई पूरक अनुदान, मागमा आधारित साना कृषि बजार केन्द्र निर्माण, मूल्य शृङ्खलासम्बन्धी आधारभूत संरचना निर्माण, प्रादेशिक बजार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आएको आयोजना प्रमुख रिसालले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेशबाहेकका सबै प्रदेशमा आर्थिक करिडोर जोडिएको छ ।
