मधेशवाणी, 
बेइजिङले नेपालमा आफ्नो खुट्टा जमाउन सफल भएपछि र हिमाली राष्ट्रलाई बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को एक हिस्सा बन्न विश्वस्त बनाए पछि नयाँ दिल्लीलाई निराश बनाएको थियो । तर, दुई देशबीच बढ्दो अविश्वासका कारण चीनले नेपालमा हासिल गरेको प्रारम्भिक लाभ अहिले घट्दै गएको देखिन्छ ।
यसले कूटनीतिक सम्बन्ध र व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ र अझ महत्वपूर्ण कुरा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्काकांक्षी बीआरआई परियोजना हो । सन् २०२१ मा चीन समर्थक नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदच्युत भएपछि परिस्थिति झनै खराब भयो । नेपालले मार्च २०२२ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले देशको भ्रमण गर्दा बीआरआइ सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको थियो, जसले चीनलाई निराशा बनायो ।
चीनले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गर्ने र नेपालको व्यापारमा अवरोध गरेको भन्दै नेपालीहरू आक्रोशित छन् । दोखला र हुम्ला जिल्लामा चिनियाँ सेनाले एकतर्फीरूपमा सीमा स्तम्भ हटाएर नेपालको सीमाभित्र संरचना निर्माण गरेको जनताले थाहा पाएका छन् । पछि नेपालको गृह मन्त्रालयले बलियो प्रमाणसहित अतिक्रमण भएको पुष्टि गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाप्रति चिनियाँ ‘युद्ध’ र ‘पूर्ण बेवास्ता’ ले नेपाली जनतालाई थप आक्रोशित बनायो । उनीहरुले ‘गो ब्याक चाइना’ नारा लगाएर काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास अगाडि प्रदर्शन पनि गरेका थिए । बेइजिङले बृहत् सहयोगको कुरा गरिरहँदा र थप आर्थिक सहायताको वाचा गरिरहँदा पनि यो घटनाले नेपाली जनतालाई चिनियाँ नियत प्रति शङ्का गरेको थियो ।
असन्तुष्टिको अर्को कारण कोभिड–१९ को महामारी सुरु भएदेखि नै चीनले नेपाली उत्पादनको व्यापार वा आयातमा रोक लगाएको हो । अवस्था सामान्य भएपनि व्यापार अहिले पनि सुचारु हुन सकेको छैन । ‘दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि चीनले कोभिड–१९ को बहानामा नेपाली उत्पादनलाई स्वदेशमा प्रवेश गर्नबाट रोक्दै आएको छ । नेपालबाट चीनतर्फको निर्यात झण्डै शून्यमा झरेको छ’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए । यसले द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता उल्लङ्घन गरेकोमा चीनलाई जिम्मेवार ठहराउने नेपाली व्यापारी तथा व्यवसायीलाई ठूलो नोक्सानी पुगेको छ ।
व्यापार अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेले भने, ‘चीनले व्यापारको सन्दर्भमा राम्रो छिमेकी व्यवहार देखाउन असफल भयो । यस सन्दर्भमा चीन नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न असफल भएको छ । व्यापार सम्झौता र चिनियाँ मन्त्रीहरूको बारम्बार भ्रमणपछि नेपालले चीनतर्फको निर्यात बढ्ने अपेक्षा गरेको थियो । तर, चीनसँगको व्यापार नेपालका लागि ठूलो निराशा बनेको छ ।’ नेपालले चीनबाट २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात गरेपनि २०२०–२१ मा नेपालको निर्यात १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो ।
केही वर्ष अघि चिनियाँ लगानीका कारण नेपालका जनता पनि समृद्धिको सम्भावना देखेर छक्क परेका थिए । तर, बिआरआई लगायतका चिनियाँ लगानीका आयोजनाहरु निराशामा परिणत भएका छन् । पूरा गर्न ढिलाइ, अनावश्यक ऋण र सर्तहरू तथा ऋण जालको डर प्रमुख कारणहरू छन् ।
नेपालले आधिकारिकरूपमा बीआरआईमा सामेल भएको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, जसअन्तर्गत चीनले रेलवे लाइन, विद्युत परियोजना, विश्वविद्यालय, सुरु ङर सडक जडानका लागि अनुदान दिने वाचा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म एउटा पनि आयोजनाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । साथै नेपालीहरू चिन्तित छन् चिनियाँ व्यावसायिक ऋणहरू पारदर्शिताको अभावमा आउँछन् । चिनियाँ ऋणलाई श्रीलंकाको आर्थिक संकटको प्रमुख कारकका रूपमा लिइन्छ ।
नेपालले ऊर्जा, पूर्वाधार र नागरिक उड्डयन आयोजना निर्माणमा संलग्न दर्जनौं चिनियाँ कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ । उनीहरूलाई लापरवाहीको आरोप लगाइएको छ । जसका कारण चिनियाँ र नेपाली अधिकारीहरुबीच कडा शब्दहरु आदान प्रदान भएको थियो । अहिले नागरिक समाजले पनि बिआरआईसँग सम्बन्धित चिनियाँ व्यवहारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । न्युज सोसाइटी नेपाल (एनएसएन) संवाद शृङ्खलामा धेरै विज्ञहरूले बीआरआईमा पारदर्शिताको अभावमा प्रश्न उठाएका थिए ।
‘कसैले पनि बीआरआई कागजात हेरेको छैन । सबैभन्दा पहिले यो पारदर्शी हुनुपर्छ, ’पत्रकार विश्वास बरालले भने ।
अर्का प्यानललिस्ट र श्रीलंकाका भूराजनीतिक विज्ञ जर्ज आईएचकुकले के चेतावनी दिएका छन् भने अव्यवस्थित विदेशी लगानीले ऋणको जालबाट बाहिर आउन गाह्रो बनाउन सक्छ । ‘श्रीलंकामा अब मानिसहरूले प्रश्नहरू सोध्न थालेका छन् । अहिले हामी जागिसकेका छौँ । यो नेपालले पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यस वर्षको सुरुमा, नेपाली जनताले देशको राजनीतिक र आर्थिक मामिलामा बढ्दो चिनियाँ हस्तक्षेपको विरूद्ध अर्को चरणको विरोध प्रदर्शन गरे । नेपाली जनताबीच बढ्दो वैमनस्य र नेपाल सरकारमा बेइजिङ समर्थक राजनीतिज्ञहरूको अनुपस्थितिले हिमाली राष्ट्रमा चिनियाँ प्रभाव विस्तारै कम हुँदै गएको छ ।
— एजेन्सीहरुको सहयोगमा
