पूर्वी नेपालको इलाम जिल्ला दूग्ध उत्पादनमा अग्रणी मानिन्छ । इलामका पाँच ‘अ’ भनेर यहाँका कृषि उत्पादनलाई लिइन्छ, जसमा अलैंची, अदुवा, अम्लिसो र आलु रहेका छन् । भूगोल, हावापानी र प्रकृतिको सुन्दर संगमका रुपमा रहेको इलाम पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा समेत सुपरिचित छ । यहाँका विशेष उत्पादन मध्येको पाँचौं ‘ओलन’ अर्थात् दूध र दूधजन्य उत्पादनहरुको बजारीकरणका कारण युवाहरुको समेत आकर्षण बढ्दै गएकाले इलाम दूध र दूधजन्य उत्पादनमा अग्रणी बनिएको हो । सानो लगानीमा स्वरोजगार हुने माध्यम बनेपछि दूधजन्य उद्योग (डेरी)मा बर्सेनि युवाको लगानी पनि थपिँदै गएको छ । कतिपय युवा र विदेशबाट फर्किएकाहरु डेरी उद्योग स्थापना गरेर दूध संकलन गरी प्रशोधन तथा छुर्पी, ध्यू लगायतको उत्पादनमा लागेका छन् ।
इलाममा सयौं डेरी उद्योग दर्ता भएका छन् । ती उद्योगहरु धेरैजसो युवाकै नाममा दर्ता छन् र तिनले धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी पनि दिएका छन् । डेरी उद्योगबाटै खाद्य परिकारहरु ललीपप, बम्बैसन, चिज आदि उत्पादन भइरहेका छन् । जसले इलामको विशिष्ट पहिचान कायम गराएको छ । दूध र दूधजन्य उत्पादनले रोजगारी र व्यवसायीकता दुबै दिन थालेपछि गाईपालन पनि प्रमुख व्यवसाय बन्दै गएको हो । यसो हुनुमा सरकारको लगानी, कृत्रिम गर्भाधान, गाईवस्तुको नश्ल सुधार र उन्नत जातको घाँसखेतीले सघाएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय इलामले जनाएको छ । तर, पछिल्लो समय इलामका किसानले दूग्धजन्य पदार्थको निकासी र भुक्तानीमा समस्या भोगिरहेका छन् । यहाँको दूध कोशी प्रदेशको राजाधानी विराटनगरस्थित दूग्ध विकास संस्थान डीडीसीले खरिद गर्दै आएकोमा गत साउनदेखि भुक्तानी दिएको छैन । चारैतिर हारगुहार गर्दै आएका किसानले पछिल्लो पटक इलाम नगरपालिकासँग भुक्तानीका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
किसानहरुको अनुरोधलाई सम्बोधन गर्दै इलाम नगरपालिकाको नगर सभाले यसको समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । डीडीसीबाट पाउनुपर्ने करोडौं रकम भुक्तानी नहुँदा युवा लगायत पशुपालन व्यवसायमा लागेका किसान पलायन हुने जोखिम बढेको छ । दूध र दूधजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर इलाम र त्यहाँका किसान, चिस्यान केन्द्र सञ्चालक मर्कामा त परेकै छन्, यसले उद्यमशील बन्न खोज्ने युवाहरुको धारणामा समेत नकारात्मक असर पार्ने जोखिम बढेको छ । नियमित उत्पादन हुने मध्ये हाल दुई हजार लिटर मात्र विराटनगर लगिने भएकाले उत्पादन खेर जाने र मूल्य नपाउने अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्दै तीनै तहका सरकारको समन्वयमा किसानको मागको सम्बोधन गरिनुपर्दछ । अन्यथा रहे–बचेको कृषि कर्मप्रति पनि किसानको आशा र आकर्षण हराउने छ । त्यस्तो अवस्था कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन ।
