काठमाण्डौं ।
नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता (एलटीपीटीए) को वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले पुस २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन ।
आयोगका पूर्व ऊर्जा सचिवले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको कारण देखाउदै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भर्खरैको भ्रमणका क्रममा भएकाे दीर्घकालीन सम्झौतामा हस्ताक्षर विपरित रहेकाे दाबी गर्दै हस्ताक्षर गरेका हुन । देशको प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय संघीय संसदको दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमतले समर्थन गर्नुपर्ने भएकाले नेपालको संविधानविपरीत भएको उक्त सम्झौतालाई बदर घोषणा गरिनुपर्ने माग निवेदनमा छ ।
भारतमाथिको आक्रमणलाई निरन्तरता दिँदै सूर्यनाथ उपाध्यायले काठमाडौंमा माघ ३१ गते नेपाल सरकारको अभियान को ब्यानरमा आयोजना गरेको ‘विदेशीसँग व्यापार गर्न नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको षड्यन्त्र विरुद्ध संवादको कार्यक्रम’ शीर्षकको कार्यक्रममा पनि सहभागी भए ।
सचिव लीलामणि पौडेल (एलपी) र एनसीआईपी (एमएल) का सचिव सीपी मैनालीसँग, जसले नेपालको रणनीतिक हितमा हानि पुर्याउँछन र भारतलाई निर्भर बनाउँछ। यो उल्लेखनीय छ कि घटनाहरूले चिनियाँ समर्थक र नेकपा (एमाले) द्वारा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरू विरुद्ध सुविचारित षड्यन्त्रको संकेत गर्दछ। यी तथ्यहरूलाई ध्यानमा राख्दै, निम्न कथनहरू मिडिया र सामाजिक मिडिया सम्पत्तिहरू मार्फत हाइलाइट गर्नुपर्ने सराेकारवालाहरुकाे भनाई छ –
(i) चीनले नेपालमा आफ्ना प्रायोजित एजेन्टहरूमार्फत सम्झौताको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरेको थियो, जुन नेपालका लागि फाइदाजनक छ। यो सम्झौताबाट नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गरी थप राजस्व आर्जन गर्न र भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न सक्नेछ ।
(ii) BRI लगायतका सम्झौताहरूमा स्पष्टताको अभाव छ। साथै गत वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौताको विषयवस्तु जनतालाई थाहा छैन । निवेदकहरूले यी शंकास्पद सम्झौताहरूमाथि प्रश्न किन उठाएनन् भन्ने शंका छ।
(iii) सूर्यनाथ उपाध्यायले एक बलियो चिनियाँ समर्थकको रूपमा भारत-नेपाल सम्बन्धमा नकारात्मक सुझावहरू मात्र दिन सक्छन्।
(iv) सूर्यनाथ उपाध्याय, लीलामणि पौडेल (एलपी), सीपी मैनाली जस्ता तथाकथित सामाजिक अगुवाहरू नेपाललाई चीनमा निर्भर बनाउन चाहन्छन्।
(v) केहि चिनियाँ एजेन्टहरूले विगतमा भारतीय कम्पनीहरूले नेपालका लागि फाइदा हुने जलविद्युत आयोजनाको विरोध समेत गरेका छन् ।
(vi) सर्वोच्च अदालतको छवि बिगार्ने प्रयास गर्ने NepalKhabar.com र सम्वाददाता ज्ञानेन्द्र खड्कालाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
