काठमाण्डौं ।
राजतन्त्र पुनर्वाहली, सङ्घीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाजस्ता माग राखेर प्रधानमन्त्रीलाई ४० बुँदे माग पत्र बुझाएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षले “कुनै रक्तपातबिना सल्लाह र सहमतिबाट” दलहरूबीच “नयाँ सम्झौता” गरेर अघि बढ्ने सम्भावना भएको बताएका छन्।
बिहीवार मिडियासँग कुराकानी गर्दै राजेन्द्र लिङ्देनले त्यस्तो सम्झौता “सबै अटाउने, कोही उपेक्षित महसुस नगर्ने” खालको हुने बताए।
माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व थाल्नुअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको शैलीमै फागुन दोस्रो साता राप्रपाले व्यवस्था उल्टाउने माग माग राख्दै पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो।
“जसले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा उठाएर आयो उसैले अब यो ठिक भएन भन्न मिलेन। त्यसका समर्थकहरूलाई पनि यो ठिक भएनछ भनेर भनिहाल्न नमिल्ने अवस्था छ,” लिङ्देनले भने।
“त्यो सन्दर्भमा जसले सुरुदेखि नै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता यो मुलुकका लागि आवश्यक एवम् उपयुक्त छैन भनिराखेको थियो, उसैले सडकदेखि सदनसम्म यही कुरा उठान गरिसकेपछि अरू ती राजनीतिक दलहरूलाई समेत सहमतिमा आउन सजिलो हुन्छ।”
कांग्रेसभित्र किन बारम्बार उठिरहेको छ हिन्दूराष्ट्र ब्युँताउने माग?
प्रतिनिधिसभामा राप्रपाका १४ सांसद छन्। संसद्को पाँचौँ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षले बुधवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर चालीसबुँदे माग पत्र बुझाएका हुन्।
अध्यक्ष लिङ्देनले सरकारलाई पेस गरिएका एक किसिमका मागहरू तत्काल प्रारम्भ गरेर सम्बोधन गर्न सकिने जनजीविकाका विषय रहेको र अरू माग दलहरूबीच संवाद सुरु हुनुपर्ने राजनीतिक प्रकृतिका भएको बताउँछन्।
बुधवार राप्रपाले प्रधानमन्त्रीलाई ४० बुँदे माग बुझाएको हो ।राप्रपाले उठाएका केही माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन आवश्यक पर्ने देखिन्छ भने अरू बुँदामा जनताका दैनिक जीवन र सरोकारसँग जोडिएका विषयवस्तु समाविष्ट छन्।
सुरुका चार बुँदामा रहेका अभिभावकीय भूमिकामा राजसंस्था, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश संरचनाको खारेज र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने कुरा उठाइएको छ।
‘हिन्दूराष्ट्र नेपाल’ माग्दै भारतमा गतिविधि, त्यसको प्रभाव काठमाण्डूमा कति?
त्यसबाहेक कार्यकारी पदमा बस्नेहरूका लागि दुई कार्यकालको सीमा तोक्ने, जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या घटाउने, संविधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा नगर्ने, दलीय भातृसङ्गठनको खारेजी लगायतका विषय कानुनी र राजनीतिक प्रकृतिका छन्। नेपालमा विभिन्न समूहले हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको अभियान चलाइरहेका छन् ।
उक्त दलले कृषि, पर्यटन, रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माणको प्रभावकारिता, भूउपयोग नीति, परराष्ट्र नीति, समावेशीता, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सहितका विषय पनि मागमा समेटेको छ।
नेपालले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र धर्मनिरपेक्षता अङ्गीकार गरेदेखि नै भारतमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्दै विभिन्न गतिविधिहरू हुँदै आएका छन्। नेपालमा हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको वकालत गर्दै आएका योगी आदित्यनाथ नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छन्। ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएकै बेला उनको योगी आदित्यनाथसँग भएको भएको बताइन्छ।
अहिले भारतीय समर्थनमा फेरि हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको कुरा उठाइएको आशङ्का केही नेताहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्।
के राप्रपालाई बाह्य शक्ति पनि साथ छ भन्ने प्रश्नमा लिङ्देनले भने, “राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यही वैदेशिक हस्तक्षेप नहोस्, नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताकै हातमा रहोस् भन्नका खातिर नेपालमा राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, सङ्घीयता चाहिँदैन भनेको हो।”
“नेपालमा त्यही स्थायित्वका लागि केही स्थायी संस्था वा निकायहरूको जरुरत पर्छ। त्यस क्रममा राजसंस्था नेपालको स्थायित्वको आधार बन्न सक्छ भनेर हामीले प्रारम्भदेखि नै भन्दै आएका हौँ।”
लिङ्देनले आफूहरूले राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्षताका विषयमा कहिल्यै विदेशीहरूको हस्तक्षेप नखोज्ने भने पनि त्यसमा उनीहरूको “सदाशयता भए अन्यथा नहुने” बताए।
उनी नेपालमा राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयताका विषयमा विगतमा वैदेशिक हस्तक्षेप भएर त्यससम्बन्धी परिवर्तन आएको आरोप लगाउँछन्।
“त्यसलाई हटाउने क्रममा उनीहरूको पनि सदाशयता भयो भने अन्यथा हुँदैन।”
गणतन्त्रवादीहरूलाई मनाउन सकिने आश
सिंहदरवारमा बुधवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न जाँदा आफूहरूले उठाएका राजनीतिक विषयमा ठोस उत्तर आउने अपेक्षा लिङ्देनको थिएन।तर प्रचण्डले “राजनीति हो…हेर्दै जाऊँ” भनेको उनले सुनाए।
डेढ दशकअघि अँगालिएको राजनीतिक प्रणाली अहिले “असफल भइसकेको” उनको ठम्याइ छ। “अब यसैलाई बोकेर देशलाई धेरै क्षति बेहोर्न दिनु हुन्न। अब नयाँ सम्झौता गर्दै हिजोका पनि राम्रा कुराहरू र आजका पनि राम्रा कुराहरूलाई लिएर नयाँ बाटोबाट जानुपर्छ,” उनी भन्छन्।
उनी प्रचण्डको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री पनि बनेका थिए। तर पछि सरकारबाट बाहिरिए।
“राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पछाडि फर्किने कुरा गरेको पनि होइन, तर यहीँ बस्ने अवस्था पनि छैन। त्यसको लागि उहाँहरू [गणतन्त्रवादी] तयार हुनुपर्दछ र समयले गराउँछ।”
संसद्मा दुईतिहाइ मत ल्याउन सक्दा राप्रपाको माग सम्बोधन गर्ने संवैधानिक बाटो छ।
विगतका व्यवस्था परिवर्तन समेत “दुईतिहाइको भरमा” भएको अनि “त्यसको समेत परीक्षण भइसकेको अवस्थामा फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै देखिएको र राष्ट्रिय स्वाधीनता नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था देखिएको” उनको तर्क छ।
“राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको खतराको विषयमा मैले मात्र भनेको होइन देशका प्रधानमन्त्रीले समेत भनिरहनुभएको छ। त्यसैले सल्लाह सहमतिबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ।”
“अर्थतन्त्र, परराष्ट्र सम्बन्धको अवस्था लगायत समग्र देशको अवस्थाका कारण देश यही प्रणालीबाट अगाडि जाने अवस्था छैन।”
उनले भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घटनाबाट देशलाई बचाउन लागि दलहरू “नवीन सहमतिमा जाने अवस्था आवश्यकता बनिरहेको” मत राख्छन्।
“हिजो यिनै कांग्रेस, एमालेहरूले देशमा माओवादीले मागेको संविधानसभाको निर्वाचनसम्म स्वीकारेका थिएनन्। समय क्रममा उनीहरू माओवादीले उठाएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयतासम्म सहमत भए। एउटा परिस्थिति आएपछि देशका नेताहरू कोर्स परिवर्तन गर्न सहमत हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ।”
राप्रपाको कदम कति साङ्केतिक?
सङ्ख्यामा केही सानो भए पनि राप्रपा वैचारिक रूपमा “प्रष्ट र प्रतिबद्ध” दलको रूपमा देखा परेको पत्रकार युवराज घिमिरे ठान्छन्।
देशसञ्चार डट कमका प्रधानसम्पादक युवराज घिमिरेका अनुसार राप्रपाले चुनावमा उठाएका कुरा अहिले मागका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो। “त्यो कसरी राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने उसले त्यसका पक्षमा कति दबाव दिन सक्छ भन्ने कुरा हेर्न लायक हुन्छ,” उनी भन्छन्।
“खास गरेर धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयताका बारेमा ऊ स्पष्ट छ,” पत्रकार घिमिरे भन्छन्। “यसको विरोध गर्नलाई संविधानले रोक्दैन र राप्रपाले संविधानको विरोध गरेको छैन।”
राप्रपा मात्र नभएर नेपाली कांग्रेसमै पनि आधाभन्दा धेरै महासमिति सदस्य र तीन दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा उभिएको परिवेशमा आउँदो चुनावमा यो मुद्दा अझ प्रभावकारी बन्न सक्ने घिमिरे ठान्छन्।
“जसरी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र घोषणा गरियो, त्यो विधि, प्रजातान्त्रिक परम्परा र संसदीय अभ्यासअनुकूल थिएन। सात-आठजना नेता बसेर छलफल नै नगरीकन पारित गर्ने जुन चलन भयो त्यसले उक्त विषयलाई जिउँदो राख्छ,” घिमिरे भन्छन्।
“अहिले राजनीतिक दल र संविधान ल्याउने शक्तिहरू सुशासन र सेवाप्रवाहका हिसाबले असाध्यै अलोकप्रिय हुँदा खेरी त्यसले अन्य मनोभावनालाई साथ दिन सक्छ।”बीबीसीबाट
