विश्वमा प्रत्येक वर्ष ‘२१ मार्चलाई’ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेदबिरुद्धको दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ । विश्वका न्यायप्रेमीहरुका निमित्त रंग तथा जातीय विभेदको अवस्थाबारे लेखाजोखा गर्ने महŒवपूर्ण अवसर हो । यस आलेखमा २१ मार्चको सन्दर्भ र नेपालका दलित समुदायले कानून र राजनीतिमा भोगेको जातीय विभेदको अवस्थाबारे चर्चा गरिने छ ।
जातीय विभेद उन्मूलन दिवसलाई छोटकरीमा ‘२१ मार्चका’ नामले पनि चिनाउने गरिएको छ । यहाँ यसैको सन्दर्भमा चर्चा गरौँ । अल्पसंख्यक श्वेत (गोरा) शासकले उपनिवेश राज्यहरुमा रंगका (रेश) आधारमा मानवलाई पशु सरह विभेद गर्दथे । गोरा शासकले अफ्रिकी मुलुकका बहुसंख्यक अश्वेत(काला)हरु माथि रंगका आधारमा विभेदको नीति अपनाएका थिए ।
सन् १९५८ मा दक्षिण अफ्रिकामा गोरा शासकले कालाहरु माथि ‘पास ल’अर्थात रंगभेदी कानून जारी गरे । अश्वेत भएकै कारण आफ्नै देशमा पास लिनुपर्ने कानूनका बिरुद्ध सन् १९६० मार्च २१ का दिन अश्वेत जनताहरुले दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले भन्ने स्थानमा न्यायका लागि शान्तिपूर्ण जनप्रर्दशन गरे । विरोधमा उत्रिएका मानव सागरमाथि तत्कालिन सरकारले हिंसात्मक दमन गर्यो । गोरा शासकले अन्दोलन दबाउन निहत्था आन्दोलनकारी माथि गोली बर्षायो । ६९ जना आन्दोलनकारी मारिए भने तीन सयभन्दा बढी घाइते भए ।
सन् १९६० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा समाजवादी र जनवादी आन्दोलनको लहर चल्यो । अफ्रिकी मुलुकहरु विशेषगरी दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया र दक्षिणी रोडेसिया जस्ता औपनिवेशिक मुलुकहरुमा गोरा शासकले रंगका आधारमा ल्याएको विभेदी कानूनबिरुद्ध आन्दोलन चल्योे । आन्दोलनको राप र तापका कारण सन् १९६० अप्रिल ७ मा श्वेत शासक विभेदकारी ‘पास ल’हटाउन बाध्य भयो । यो मानवतावादी आन्दोलनले विश्वको ध्यान खिच्यो ।
फलस्वरुप संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९६६ मा एक प्रस्ताव पारित गरी ‘२१ माार्च’ अर्थात् अफ्रिकी अश्वेत नागरिकलाई हत्या गरिएको दिनलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका’ रुपमा मनाउन विश्वभरलाई आह्वान गर्यो । सन् १९६७ देखि विश्वभरमा २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका’ रुपमा मनाउन थालियो ।
नेपालमा जातीय विभेद:
हिन्दू वर्ण व्यवस्थाबाट शुरु भएको जातीय विभेद तथा छुवाछुतले ‘वि.स.१९१० को मुलुकी ऐनमा’ वैधता पाएको देखिन्छ । धार्मिक आवरणमा प्रवेश गरेको जातीय विभेदले कानूनी मान्यता पाएपछि जात अनुसारको दण्ड सजाय, जातीय आधारमा अवसर र बहिष्करणले नेपाली समाज विभक्त भयो । करिब चार हजार वर्षदेखि जरा गाडेको जातीय विभेद तथा छुवाछुत नेपालीहरुको नशा नशामा रक्त प्रभाव सरी बग्न थाल्यो ।
वि.स. १९१० को मुलुकी ऐनले विभाजन गरेको तागाधारी, मतवाली (मासिन्या र नमासिन्या) छुइछिटो हाल्नु नपर्ने पानी अचल र छुइछिटो हाल्नु पर्ने पानी अचल भनी विभाजन गरेको थियो । छुइछिटो हाल्नु पर्ने, पानी अचल भनी विभाजन गरिएका जातहरु नै आज दलित समुदायभित्र पर्दछ ।
वि.स.२००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो तर दलितका लागि विभेदकारी कानूनमा संशोधन गर्न १३ वर्ष लाग्यो । कानूनी रुपमा दलितमाथि विभेद अन्त्य गर्न ४२ वर्ष लागेको देखिन्छ । (वि.स.२०४९चैत १४ गते सर्वोच्चको फैसलाबाट) ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन,२०६८” बन्न ६१ वर्ष लागेको देखिन्छ ।
राजनीतिमा विभेद उस्तै:
राज्यको मूल नीति राजनीति हो । लोकतन्त्रिक राज्यको नीति निर्माण गर्ने तीन तहका (संघ, प्रदेश र स्थानीय) जनप्रतिनिधिहरु एक जाति र पुरुषको संख्या बाहुल्य छ । डिग्निटी इनिसिएटिभले २०७९ मा सपन्न निर्वाचनका सम्बन्धमा गरेको ‘लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण अध्ययनले’ दलित र सीमान्तकृत समुदायमाथिको बहिष्करण बढ्दै गएको देखाएको छ ।
उक्त अध्ययनका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ सालमा खस आर्यको प्रतिनिधित्व ४३.२७ प्रतिशत छ । आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व २३.६३ प्रतिशत, मधेशीको १७.०९ प्रतिशत छ । दलितको प्रतिनिधित्व ६.९ प्रतिशत, थारूको ६.१८ प्रतिशत र मुस्लिमको ३.२६ प्रतिशत रहेको छ ।
खस आर्यको प्रतिनिधित्व २०७९ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अझ बढेर ४७.२७ प्रतिशत पुगेको छ । आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व २४ प्रतिशत, मधेशीको १६ प्रतिशत छ । दलितको प्रतिनिधित्व ५.८२ प्रतिशत र थारूको ४.७३ प्रतिशत र मुस्लिमको २.१८ प्रतिशतमा पुगेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व ६.९ थियो भने, २०७९ सालमा प्रतिनिधित्व ५.८२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
वि.स.२०७८ को जनगणनामा २८.४२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको खस आर्यको प्रतिनिधि सभामा १८ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी १३.३८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलितको प्रतिनिधि सभामा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा कमी प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ । वर्तमान (चैत ८ गतेसम्म) पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री रहेको गठबन्धन सरकारमा एक जना पनि दलित मन्त्री छैनन् ।
प्रदेश सभातर्फ खस आर्यको प्रतिनिधित्व ४२.७३ प्रतिशत छ । आदिवासी जनजातिको २७.०९ प्रतिशत, मधेशीको १५.८२ प्रतिशत, दलितको ५.६४ प्रतिशत, थारूको ५.०९ प्रतिशत र मुस्लिमको ३.६४ प्रतिशत रहेको छ । जनताको घरदैलो सरकारको रुपमा परिचित स्थानीय तहमा प्रमुख र अध्यक्ष पदमा खस आर्यको प्रतिनिधित्व ४७.९४ प्रतिशत हुँदा, दलितको प्रतिनिधित्व १.०६ प्रतिशत रहेको छ ।
उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदमा खस आर्यको प्रतिनिधित्व ४६.४८ छ हुँदा दलितको १.७३ प्रतिशत छ । वडाध्यक्ष पदमा ४४.३९ प्रतिशत खस आर्य छन् हुँदा २.१८ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व रहेको देखिन्छ ।
जातीय विभेदको प्रकृति :
राष्ट्रिय दलित आयोगको २०७९।८० को प्रतिवेदन अनुसार कुल जनसंख्या मध्ये ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनी रहेको छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगमा परेका निवेदन र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार जम्मा ५५ वटा घटनामध्ये दलित हकअधिकार हनन चार, जातीय छुवाछूत र भेदभाव, गालीगलौच तथा कुटपिट ३६, आन्तरजातीय प्रेम/विवाह चार, हत्या÷मुत्यु तीन, अन्य प्रकृति आठ रहेका छन् । यसका अलावा समाजशास्त्री कृष्णबहादुर भट्टचनले गरेको अनसन्धान अनुसार दुई सय १० प्रकारका जातीय विभेद रहेका छन् ।
नाम मात्रको कानून :
नेपालमा पहिलो पटक जातीय आधारमा विभेद गर्ने १९१० को मुलुकी ऐनलाई वि.स.२०२० सालमा मुलुकी ऐन ल्याइयो । जातीय आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था ग¥यो । नेपालले ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५’ लाई वि.स.२०२७ माघ २७ मा (सन् ३० जनवरी १९७१) अनुमोदन ग¥यो । संविधानको मौलिक हकहरुमा धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावबिरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
रष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाएको छ । सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ । वि.स.२०६८ मा जेठ २१ लाई ‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस’को रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ बनाएको छ ।
नेपालमा विद्यमान नियम कानूनको राज्यले प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन । कतिपय मौलिक हक कानूनको मातहत राखिएको छ । दलित आयोगलाई नाम मात्र अधिकार दिएको छ । राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापालिकामा दलित समुदायको उपस्थिति न्यून छ ।
राज्यको सेवा प्रवाह गर्ने निजामती, सेना प्रहरी, स्थानीय तह, शिक्षक सेवा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा दलितको उपस्थिति सन्तोषजनक छैन । दलितको शिक्षा, रोजगारीमा वृद्धि हुन सकेको छैन । जातीय विभेद र छुवाछुत घट्नामा कमी आउनुको सट्टा आधुनिक ढंगले वृद्धि आएको छ । यो राज्यले गरेको दलितमाथिको विभेद होइन र ?
आज हामी बाँचेको युगलाई २१औँ शताब्दी अर्थात् विज्ञानको युग भनिन्छ । तर, पनि दैनिक व्यवहारिक जीवनमा दलित समुदायले विभेद भोगीरहनु परेको छ । मानव भएर बाँच्न पाएका छैनन् । किन दलितले विभेद नभएको समाजमा बाँच्न पाएका छैन ? आज सरोकारवाल पक्षले सोच्ने बेला आएको छ ।
जातीवाद र भेदभावले गरिबीलाई झन बढाउँछ । जातीवाद र भेदभावले द्वन्द्वलाई जन्माउँछ ।
– डर्वान घोषणपत्र २००१
