हालै प्रकाशित समाचारहरूमा झापा जिल्लामा जनसङ्ख्याभन्दा सहकारी सदस्यको सङ्ख्या बढी पुगेको आँकडा सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार झापाको जनसङ्ख्या नौ लाख ९४ हजार ९० रहेको छ भने सहकारी संस्थामा आबद्ध कुल सं्ङ्ख्या १० लाख ४७ हजार रहेको जिल्ला सहकारी सङ्घ झापाको तथ्याङ्क रहेको छ । यो स्वभाविक किन पनि छ भने एक सदस्य एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा आबद्ध रहेका छन् । तर, किन एकभन्दा बढी सहकारीमा शेयर सदस्य हुन चाहन्छन् ? नेपालको संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने सोच छ । सहकारीलाई तीन खम्बे आर्थिक आधारको महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको छ । सहकारीका सिद्धान्तले सामुहिकता, समझदारी र सहकार्यमा जोड दिएको छ । तर, सहकारीका दर्जनौं उपलब्धि र फाइदाजनक कुरा भए पनि यो क्षेत्रमा विकृति र विसङ्गति यति झाँगिदो छ कि राज्यलाई नियमन गर्न पनि धौ–धौ परिरहेको छ ।
सहकारीमा समान हैसियतको सहकार्यले बनाएको संस्थागत उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी हुनुपर्छ र हरेक सदस्यले पारदर्शी भई निष्ठापूर्ण गन्तव्य तय गर्नु कर्तव्य हो । आर्थिक विकासका लागि विश्वमा नै सहकारी अभियान महत्वपूर्ण मानिएको छ । व्यवसाय र उद्यमशीलताको सामूहिक प्रयत्न र प्राप्तिले नै विश्वमा सहकारीको गन्तव्यलाई उजागर गरेको छ । तर, नेपालमा सहकारी कतिपय मानिसको लुटीखाने भाँडो भएको छ भने धेरैले सहकारी संस्थालाई बैंकसँग तुलना गरेका छन् । मूलतः अहिले बचत तथा ऋण सहकारीका बदमासीबाट समस्या देखिएका छन् । निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगर्ने, उचित धितो र नियमित आम्दानीको स्रोतको यकिन नभई बिना ऋण लगानी गर्ने, ऋणीले पनि ऋण र साँवालाई एकमुष्ट वा किस्ताको रूपमा फिर्ता नगर्ने, ढिलाढाला गर्ने, ऋण लिँदा व्यापार–व्यवसायमा लगानी गर्न नभई पुराण लगाउन, छोराछोरीको विवाह गर्न खर्च जुटाउन ऋण लगायतका विकृतिहरू निरन्तर बढिरहेका छन् ।
सहकारी ऐनको मर्म अनुरूप सहकार्य, स्वनियमन गरी स्वआर्जन गर्ने रणनीतिको मूल मर्ममा सहकारी अभियान अघि बढ्न आवश्यक छ । केही सहकारीमा देखिएका विकृतिले सहकारीको निष्ठामा आँच आयो । एक सदस्य दर्जनौं सहकारी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्न आवश्यक छ । कम्तीमा पनि एकै प्रकारका सहकारीमा सदस्य हुन रोक लगाउनुपर्छ । उद्यमशीलता र व्यवसायमा सहकारीलाई परिचालित गर्न आवश्यक छ । सहकारीमा आर्थिक बदमासी गर्ने र अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गर्नेमाथि कारवाही हुनुपर्छ । सानो सेयर रकममा सहकारीमा सदस्यता बनाउने र ऋण प्रवाह गर्ने परिपाटी बन्द हुनुपर्छ । सहकारीको वित्तीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा ध्यान दिन आवश्यक छ । सेयर सदस्यको सहमति बिना जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न बन्द गर्नुपर्छ। सहकारी र सेयर सदस्यबीचमा गुटबन्दी, अपारदर्शिता र सीमित स्वार्थमा सहकारी दुरूपयोग काम रोकिनुपर्छ । सहकारीमा भएका बदमासीलाई समाधान गर्न राज्यले कठोर रणनीति तय गर्नैपर्छ । सहकारीको समस्या समाधान गर्न सर्वप्रथम तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वयको खाँचो छ ।
